एक्ट ईस्ट नीति के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
The strategic integration of the North East Region is crucial for India's foreign policy (Act East) and internal economic security. UPSC frequently tests knowledge on specific international transport corridors (like IMT and Kaladan), the geographical locations of their nodes, and the broader socio-economic impact of developing border infrastructure.
सारांश
भारत सरकार 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) को दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में बदलने के लिए व्यापक पहल कर रही है। सीमा-पार भौतिक संपर्क को बढ़ाने के लिए कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग सहित प्रमुख रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर हैं। एक समर्पित उच्च स्तरीय कार्य बल के माध्यम से पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे (NEEC) की स्थापना के साथ-साथ एकीकृत चेक पोस्टों (Integrated Check Posts) और बॉर्डर हाटों के विकास द्वारा आर्थिक एकीकरण को गति दी जा रही है। इसके साथ ही, NEDFi जैसे संस्थानों के माध्यम से निवेश सम्मेलनों और स्टार्टअप्स एवं MSMEs के लिए लक्षित वित्तीय सहायता द्वारा घरेलू विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
- The North Eastern Region (NER) is being positioned as the central pillar of India's 'Act East Policy', aiming to seamlessly connect India with Southeast Asia.
- प्रमुख सीमा-पार कनेक्टिविटी परियोजनाएं प्रगति पर हैं: कलादान मल्टी-मोडल परियोजना का जलमार्ग घटक मई 2023 में पूरा हो गया था, और म्यांमार में IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग के खंड पूरा होने के करीब हैं।
- एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) और बॉर्डर हाट के माध्यम से सीमा व्यापार और अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- बुनियादी ढांचागत और आर्थिक अंतरालों को दूर करते हुए, नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (NEEC) का खाका तैयार करने के लिए 2025 में एक उच्च-स्तरीय कार्य बल (HLTF) का गठन किया गया था।
- NEDFi और नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता के साथ-साथ राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजन, स्थानीय MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
एक्ट ईस्ट नीति
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने की भारत की 2014 की एक रणनीतिक पहल, जिसमें आसियान (ASEAN) देशों के साथ अधिक गहन एकीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
UPSC context
क्षेत्रीय समूहों, क्षेत्रीय शक्तियों को प्रतिसंतुलित करने और सीमा कूटनीति से संबंधित GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग
एक 1,360 किमी लंबी सीमा-पार राजमार्ग परियोजना जिसका उद्देश्य म्यांमार के रास्ते मोरेह (मणिपुर, भारत) को माई सोत (थाईलैंड) से जोड़ना है, जो ASEAN के लिए एक भूमि सेतु (land bridge) के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS-2 (IR) और GS-3 (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो सीमा पार कनेक्टिविटी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के कार्यान्वयन पर केंद्रित है।
कालादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना
एक रणनीतिक कनेक्टिविटी पहल जो कोलकाता को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है, और फिर वहां से अंतर्देशीय रूप से कलादान नदी तथा सड़क मार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम को जोड़ती है।
UPSC context
GS-2 और GS-3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर ("चिकन नेक") को बायपास करने के लिए वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स मार्गों की तलाश करता है।
पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारा (NEEC)
पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए मल्टी-मॉडल अवसंरचना, व्यापार सुगमीकरण केंद्रों और सीमा जांच चौकियों के विकास पर केंद्रित एक उभरती हुई क्षेत्रीय एकीकरण पहल।
UPSC context
GS-3 (अवसंरचना, निवेश मॉडल) और GS-2 (क्षेत्रीय एकीकरण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो सीमावर्ती अर्थव्यवस्था रणनीतियों को कवर करता है।
उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi)
MDoNER के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और बड़े उद्यमों को वित्तीय सहायता, माइक्रोफाइनेंस और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है।
UPSC context
GS-3 (अर्थव्यवस्था, MSMEs) के लिए महत्वपूर्ण। क्षेत्रीय औद्योगिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाले संस्थागत ढांचे को रेखांकित करता है।
उत्तर पूर्व वेंचर फंड
पूर्वोत्तर के लिए भारत का पहला समर्पित वेंचर कैपिटल फंड, जिसे क्षेत्रीय स्टार्टअप्स में निवेश करने और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए NEDFi और MDoNER द्वारा स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS-3 (आर्थिक विकास, स्टार्टअप) के लिए महत्वपूर्ण। यह क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाले सरकार समर्थित वैकल्पिक निवेश मॉडलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है।
LPAI वास्तव में एक वैधानिक निकाय है, लेकिन यह गृह मंत्रालय (MHA) के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत कार्य करता है, न कि MoRTH के।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण क्या है?
- सांविधिक दर्जा: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित।
- मूल अधिदेश: भारत की भूमि सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है।
- व्यापार सुगमीकरण: सीमा शुल्क, अप्रवासन और सीमा सुरक्षा जैसी नियामक एजेंसियों को एक एकल-खिड़की भौतिक अवसंरचना के तहत एकीकृत करता है।
Why is bypassing the Siliguri Corridor strategically vital?
- भौगोलिक विस्तार: पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकीर्ण 20-22 किमी की पट्टी जो भारत की मुख्य भूमि को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ती है।
- रणनीतिक जोखिम: चीन की चुम्बी घाटी से निकटता के कारण अत्यधिक संवेदनशील, जो संघर्ष की स्थिति में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक सुभेद्यता उत्पन्न करता है।
- वैकल्पिक मार्ग: KMTTP जैसी परियोजनाएं इस चोक पॉइंट को बाईपास करती हैं, जिससे म्यांमार के माध्यम से वैकल्पिक समुद्री-नदी आपूर्ति लाइनें सुरक्षित होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा अवसंरचना और आंतरिक सुरक्षा
IMT और कलादान परियोजनाओं के माध्यम से NER को जोड़ने से अलग-थलग पड़े सीमावर्ती समुदायों का आर्थिक एकीकरण होता है। इससे अलगाववादी उग्रवाद का आकर्षण कम होता है और सीमा पार के सुरक्षित ठिकाने निष्प्रभावी होते हैं।
एक्ट ईस्ट का समुद्री कूटनीति से मिलन
KMTTP के तहत म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह का विकास भू-बद्ध पूर्वोत्तर भारत को सीधे बंगाल की खाड़ी के व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ता है, जिससे आसियान (ASEAN) के साथ महाद्वीपीय और समुद्री रणनीतियों का एकीकरण होता है।
2026 प्रीलिम्स में पारगमन गलियारों (KMTTP, IMT, BBIN) के भौतिक मार्गों को उनका प्रबंधन करने वाले विशिष्ट नोडल मंत्रालयों के साथ सुमेलित करके परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2026PrelimsGS1
Which of the following connectivity projects is/are a part of cooperation between India and the ASEAN member countries ? 1. Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project 2. IMT Trilateral Highway 3. Agartala-Akhaura Rail Line Select the answer using the code given below :
- 2023PrelimsGS1
With reference to India's projects on connectivity, consider the following statements: 1. East-West Corridor under Golden Quadrilateral Project connects Dibrugarh and Surat. 2. Trilateral Highway connects Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. 3. Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor connects Varanasi in Uttar Pradesh with Kunming in China. How many of the above statements are correct?
- 2019MainsGS3
Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.
- 2025MainsGS3
What are the major challenges to internal security and peace process in the North-Eastern States? Map the various peace accords and agreements initiated by the government in the past decade.
