नीति आयोग की रिपोर्ट देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने की रणनीति प्रस्तुत करती है
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
केयर इकोनॉमी, सामाजिक अवसंरचना और आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रही है। इस क्षेत्र का औपचारिकीकरण महिलाओं पर पड़ने वाले दोहरे बोझ को कम करता है, वृद्ध होती आबादी के लिए वृद्धों की देखभाल (geriatric care) प्रदान करता है, और रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करता है, जिससे भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाया जा सकता है।
सारांश
नीति आयोग ने भारत के केयरगिविंग (देखभाल) इकोसिस्टम को औपचारिक और पेशेवर बनाने के उद्देश्य से 'रीइमेजिनिंग केयर: स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पॉवरिंग केयरगिवर्स इन विकसित भारत@2047' शीर्षक से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट नीतिगत ढांचे, व्यावसायिक मान्यता, कार्यबल विकास और केयरगिवर्स (देखभाल प्रदाताओं) के लिए सामाजिक सुरक्षा सहित प्रमुख रणनीतिक स्तंभों को रेखांकित करती है। इसमें 'केयरगिविंग पर एक राष्ट्रीय नीति' और 'राष्ट्रीय केयरगिवर परिषद' के गठन का प्रस्ताव किया गया है। केयरगिविंग को एक गरिमापूर्ण पेशे के रूप में मान्यता देकर, इस पहल का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक मांगों को पूरा करना, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर सृजित करना और 'सेवा' व 'संवेदना' जैसे पारंपरिक मूल्यों को समाहित करते हुए भारत को केयरगिविंग के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है।
मुख्य बिंदु
- नीति आयोग ने केयरगिविंग (देखभाल) इकोसिस्टम को औपचारिक और व्यवस्थित करने के लिए 'रीइमेजिनिंग केयर: स्ट्रेटजीज फॉर एम्पॉवरिंग केयरगिवर्स इन विकसित भारत@2047' नामक रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट पेशेवर मान्यता, सामाजिक सुरक्षा और कार्यबल कल्याण पर जोर देते हुए देखभाल कार्य को एक कुशल और गरिमापूर्ण पेशे के रूप में मान्यता देने की वकालत करती है।
- प्रमुख सिफारिशों में इस क्षेत्र को विनियमित करने और समर्थन देने के लिए देखभाल (केयरगिविंग) पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करना और एक राष्ट्रीय केयरगिवर परिषद (National Caregiver Council) की स्थापना करना शामिल है।
- इस पहल का उद्देश्य (वृद्ध होती आबादी के कारण) देखभाल की बढ़ती मांग को पूरा करना, रोजगार सृजित करना और भारत को पेशेवर देखभाल के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
केयरगिविंग पर राष्ट्रीय नीति
नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित एक रूपरेखा, जिसका उद्देश्य देखभाल कार्यबल (care workforce) को व्यावसायिक मान्यता प्रदान करके, प्रमाणन को मानकीकृत करके, तथा सामाजिक सुरक्षा और उचित मजदूरी का विस्तार करके भारत के केयरगिविंग इकोसिस्टम को औपचारिक रूप देना है।
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत की बढ़ती बुजुर्ग आबादी और केयर इकोनॉमी के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों को रेखांकित करता है।
राष्ट्रीय केयरगिवर परिषद (NCC)
केयरगिवर्स (caregivers) को मान्यता प्रदान करने, प्रशिक्षण और प्रमाणन को मानकीकृत करने, कार्यबल नियोजन की निगरानी करने तथा भारतीय देखभाल पेशेवरों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए एक प्रस्तावित शीर्ष नियामक निकाय।
UPSC context
असंगठित देखभाल क्षेत्र के मानकीकरण में GS पेपर 2 (शासन/नियामक निकाय) और GS पेपर 3 (कौशल विकास) के लिए प्रासंगिक।
नीति आयोग
भारत सरकार का शीर्ष नीतिगत थिंक टैंक। इसने हाल ही में "रीइमेजिनिंग केयर" (Reimagining Care) रिपोर्ट लॉन्च की है, जो भारत को एक वैश्विक केयरगिविंग हब में बदलने के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो परिवर्तनकारी सामाजिक-आर्थिक रणनीतियों और राष्ट्रीय नियोजन को तैयार करने में संस्थान की भूमिका पर बल देता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
संयुक्त राष्ट्र (UN) की विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंसी। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 11 मिलियन स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों की कमी के इसके अनुमान, भारतीय देखभालकर्ताओं (caregivers) के लिए रोजगार के विशाल अवसरों को रेखांकित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (स्वास्थ्य, वैश्विक संस्थान) के लिए महत्वपूर्ण, जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की कमियों को भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और कार्यबल की क्षमता से जोड़ता है।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
सामाजिक न्याय और सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक एजेंसी। इसके ढांचे देखभाल अर्थव्यवस्था (care economy) को औपचारिक रूप देने, निष्पक्ष श्रम मानकों को सुनिश्चित करने और देखभाल करने वालों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC context
श्रम मानकों और अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देने के संदर्भ में GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संगठन) और GS पेपर 3 (रोजगार) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)
जनसंख्या गतिशीलता को संबोधित करने वाली UN एजेंसी। यह भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रति प्रतिक्रियाएं तैयार करने में मदद करती है, जैसे कि वृद्ध होती आबादी में तीव्र वृद्धि जिसके लिए संरचित देखभाल सेवाओं की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 1 (जनसंख्या संबंधी मुद्दे) और GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण, जो वृद्ध होती जनसांख्यिकी की संरचनात्मक चुनौतियों को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय केयरगिवर काउंसिल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक मौजूदा वैधानिक निकाय है जो पेशेवर केयरगिवर्स को विनियमित करता है।
यह परिषद वर्तमान में केवल एक प्रस्तावित निकाय है जिसकी सिफारिश नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट में की गई है, न कि कोई स्थापित वैधानिक नियामक।
संबंधित अवधारणाएँ
"केयर इकोनॉमी" (Care Economy) क्या है और इसका क्या महत्व है?
- परिभाषा: इसमें सवेतन और अवैतनिक दोनों प्रकार की देखभाल संबंधी गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें बच्चों की देखभाल, वृद्धों की देखभाल और घरेलू सेवाएं शामिल हैं।
- लैंगिक पहलू: अवैतनिक देखभाल कार्य महिलाओं द्वारा असमान रूप से किया जाता है, जो औपचारिक श्रम बाजार में उनकी भागीदारी को गंभीर रूप से सीमित करता है।
- जनसांख्यिकीय दबाव: भारत के तीव्र जनसांख्यिकीय संक्रमण का अर्थ है कि 2050 तक बुजुर्गों की आबादी दोगुनी होने की उम्मीद है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मांगें बढ़ेंगी।
गरिमापूर्ण देखभाल के लिए ILO का 5R फ्रेमवर्क क्या है?
- पहचानना और कम करना: अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्य को मान्यता देना और सार्वजनिक अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसके बोझ को कम करना।
- पुनर्वितरित करना: देखभाल के कार्यों को पुरुषों और महिलाओं के बीच, तथा परिवारों और राज्य के बीच अधिक न्यायसंगत रूप से साझा किया जाए।
- पुरस्कार एवं प्रतिनिधित्व: पेशेवर देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों की गारंटी देना।
अंतर-विषय पैटर्न
देखभाल अवसंरचना और लैंगिक लाभांश
अवैतनिक देखभाल कार्य को एक औपचारिक और सवैतनिक क्षेत्र में बदलना, महिलाओं पर घरेलू कार्यों के दोहरे बोझ को कम करके सीधे तौर पर महिला श्रम बल की कम भागीदारी की समस्या का समाधान करता है।
सिल्वर इकोनॉमी और जनसांख्यिकीय बदलाव
जैसे-जैसे भारत जनसांख्यिकीय लाभांश से एक वृद्ध समाज की ओर बढ़ रहा है, वृद्धावस्था देखभाल को औपचारिक रूप देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे घरेलू स्तर पर होने वाले विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय को रोका जा सके।
Mains 2026 में केयर इकोनॉमी के औपचारिकीकरण को महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने और वृद्धावस्था सुरक्षा से जोड़े जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.
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