पीएम पोषण योजना पोषण मानक और स्थानीय सोर्सिंग
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
PM POSHAN योजना की कार्यप्रणाली को समझना UPSC GS2 (सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग) और GS3 (खाद्य सुरक्षा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण, यह सहकारी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है, और विकेंद्रीकृत खाद्य खरीद के माध्यम से बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के व्यावहारिक अनुप्रयोग को रेखांकित करता है।
सारांश
शिक्षा मंत्रालय ने पीएम पोषण (PM POSHAN) योजना के तहत पोषण संबंधी समकक्षता और प्रतिस्थापन के ढांचे को रेखांकित किया, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का पालन करते हुए, यह योजना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक छात्रों के लिए विशिष्ट दैनिक कैलोरी और प्रोटीन सेवन को अनिवार्य बनाती है। स्थानीय खान-पान की प्रथाओं और कृषि को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को मोटे अनाज (millets) जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन (SNGs) और पूरक स्थानीय स्तर के हस्तक्षेपों के लिए 5% फ्लेक्सी फंड की अनुमति दी गई है, जो शिक्षा और बाल स्वास्थ्य के प्रति विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- The PM POSHAN Scheme, targeting students from Bal Vatika to Class VIII, is implemented by State/UT Governments as Education falls under the Concurrent List.
- पोषण संबंधी मानदंड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का कड़ाई से पालन करते हैं, जो प्राथमिक छात्रों के लिए 450 कैलोरी/12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक के लिए 700 कैलोरी/20 ग्राम प्रोटीन अनिवार्य करता है।
- राज्यों को स्थानीय मेनू तैयार करने और मोटे अनाज (millets) जैसे स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे पोषण संबंधी समानता सुनिश्चित की जा सके।
- आवर्ती बजट का 5% फ्लेक्सी-घटक विशिष्ट जिलों में स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स (SNGs) और पूरक पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के लिए निर्धारित किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम पोषण योजना
A centrally sponsored scheme providing one hot-cooked meal daily to children in government and government-aided schools (Balvatika to Class VIII) to improve nutritional levels, school enrolment, and attendance.
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय/शासन); संवेदनशील आबादी के लिए कल्याणकारी योजनाओं, बाल कुपोषण और संस्थागत स्वास्थ्य नीतियों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
एक ऐतिहासिक कानून जो ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक के लोगों को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करके खाद्य सुरक्षा को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शासन) और GS III (खाद्य सुरक्षा); भूख उन्मूलन के लिए वैधानिक ढांचे का परीक्षण करता है।
संविधान (समवर्ती सूची)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सातवीं अनुसूची में शामिल सूची III, जिसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
UPSC context
GS Paper II (Polity/Federalism); tests legislative relations, division of powers, and cooperative federalism.
शिक्षा मंत्रालय
The Union executive ministry responsible for implementing national policies on education, overseeing literacy programs, and administering the PM POSHAN Scheme through its school education department.
UPSC context
GS Paper II (शासन/राजव्यवस्था); कार्यकारी मंत्रालयों के संगठनात्मक ढांचे और नीति कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।
राज्य सरकारें
The constitutional executive and legislative bodies of India's states that share power with the Centre and are primary implementers of welfare schemes locally.
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/संघवाद); संघ-राज्य प्रशासनिक संबंधों और राष्ट्रीय नीतियों के स्थानीय कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM POSHAN राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत वादयोग्य अधिकारों से स्वतंत्र, एक गैर-सांविधिक कल्याणकारी नीति निर्देश के रूप में संचालित होता है।
NFSA 2013 की धारा 5, PM POSHAN को स्पष्ट वैधानिक समर्थन प्रदान करती है, जो स्कूल के गर्म पके हुए भोजन को एक कानूनी रूप से बाध्यकारी और वादयोग्य अधिकार में परिवर्तित करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
स्कूली पोषण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की वैधानिक भूमिका क्या है?
- वैधानिक पात्रता: धारा 5 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के लिए प्रतिदिन मुफ्त गर्म पका हुआ भोजन अनिवार्य बनाती है, जिससे पोषण एक वादयोग्य कानूनी अधिकार बन जाता है।
- पोषण संबंधी मानक: Schedule II of the Act legally codifies calorie and protein norms, preventing administrative dilution of dietary standards.
- व्यवधान क्षतिपूर्ति: खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण यदि पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा पाता है, तो यह लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता (Food Security Allowance) के भुगतान को अनिवार्य करता है।
केंद्रीय कल्याणकारी नीति प्रशासन में CPI-RL का उपयोग कैसे किया जाता है?
- संकलन: ग्रामीण श्रमिकों के उपभोग पैटर्न को लक्षित करने वाली मुद्रास्फीति को मापने के लिए श्रम ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय) द्वारा मासिक रूप से संकलित।
- लागत सूचकांकन: Used to index material and cooking costs under PM POSHAN to shield school nutrition budgets from food price inflation.
अंतर-विषय पैटर्न
सहकारी संघवाद और समवर्ती सूची
शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिससे PM POSHAN का कार्यान्वयन सहकारी संघवाद की एक परीक्षा बन जाता है, जो केंद्रीय वित्तीय दिशानिर्देशों को राज्य-स्तरीय लचीले स्थानीयकृत मेनू के साथ संतुलित करता है।
कृषि-पारिस्थितिकी और स्कूल गार्डन
स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन (SNGs) पर्यावरण विज्ञान को पोषण सुरक्षा से जोड़ते हैं, जिससे PM POSHAN फ्रेमवर्क के तहत स्थानीय स्तर पर खेती, आहार विविधता और कम परिवहन फुटप्रिंट को बढ़ावा मिलता है।
PM POSHAN को प्राप्त NFSA 2013 का वैधानिक समर्थन, CPI-RL के साथ सूचकांकन (indexation), और राज्य-स्तरीय फ्लेक्सी-फंड, 2026 Prelims के कथनों (statements) के लिए अत्यधिक संभावित लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2021MainsGS2
“Earn while you learn' scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful.” Comment.
- 2016MainsGS2
Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance?
- 2021MainsGS3
What are the salient features of the National Food Security Act, 2013? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnutrition in India?
- 2025MainsGS3
Examine the scope of the food processing industries in India. Elaborate the measures taken by the government in the food processing industries for generating employment opportunities.
- 2018PrelimsGS1
With reference to the provisions made under the National Food Security Act, 2013, consider the following statements : 1. The families coming under the category of 'below poverty line (BPL)' only are eligible to receive subsidised food grains. 2. The eldest woman in a household, of age 18 years or above, shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. 3. Pregnant women and lactating mothers are entitled to a 'take-home ration' of 1600 calories per day during pregnancy and for six months thereafter. Which of the statements given above is/are correct?
