आरटीई अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
शिक्षा की गुणवत्ता सीधे तौर पर शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। UPSC में शासन (governance) और सामाजिक न्याय के विषयों के लिए RTE अधिनियम, 2009 के वैधानिक अधिदेशों, इन अधिदेशों को लागू करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और शिक्षा प्रशासन में संघीय गतिशीलता (समवर्ती सूची) को समझना आवश्यक है।
सारांश
शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को रेखांकित किया। कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि TET, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 23 के तहत एक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता है। एक हालिया फैसले में शिक्षकों के लिए इस योग्यता को हासिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2028 कर दिया गया और सिफारिश की गई कि TET परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाएं। इस बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती और तैनाती राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
मुख्य बिंदु
- शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है, जो राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तों पर प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि RTE अधिनियम, 2009 की धारा 23 के तहत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) एक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए अनिवार्य TET योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा को 31 अगस्त, 2028 तक बढ़ा दिया।
- न्यायालय ने यह भी सलाह दी कि योग्य उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त करने का उचित अवसर प्रदान करने के लिए TET का आयोजन समय-समय पर, आदर्श रूप से छह महीने के अंतराल पर वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009
A 2009 law guaranteeing free and compulsory education for children aged 6–14. Section 23 of the Act mandates minimum qualifications, such as the Teacher Eligibility Test (TET), for the appointment of elementary teachers.
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय/शिक्षा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। शिक्षा के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) को सुरक्षित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Supreme Court of India
भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण। इसने हाल ही में पुनः पुष्टि की है कि RTE अधिनियम के तहत सभी शिक्षकों के लिए TET एक अनिवार्य योग्यता है, और सेवारत शिक्षकों के लिए अनुपालन की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2028 कर दिया है।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity) के लिए महत्वपूर्ण। शैक्षणिक मानकों को लागू करने और व्यावहारिक बाधाओं के साथ वैधानिक अधिदेशों को संतुलित करने में न्यायपालिका की भूमिका को प्रदर्शित करता है।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय। इसने स्पष्ट किया कि हालांकि केंद्र TET जैसे मानक तय करता है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती और तैनाती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन रहती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन/सामाजिक न्याय)। समवर्ती सूची के विषयों में संस्थागत भूमिकाओं और केंद्र-राज्य प्रशासनिक विभाजन की समझ का परीक्षण करता है।
लोकसभा
The lower house of India's bicameral Parliament. The Union Education Minister recently informed the Lok Sabha about the Supreme Court's directives extending the TET compliance deadline during a reply to a Starred Question.
UPSC context
GS Paper 2 (Polity). Relevant to parliamentary proceedings and the accountability of the executive branch in reporting policy enforcement.
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के स्कूलों में भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की योग्यताओं में छूट दे सकती हैं।
RTE अधिनियम की धारा 23(1) के तहत, केवल NCTE (केंद्रीय शैक्षणिक प्राधिकरण) ही योग्यताएं निर्धारित करता है। राज्य एकतरफा रूप से इन मानकों में ढील नहीं दे सकते।
संबंधित अवधारणाएँ
RTE अधिनियम के तहत NCTE और NCERT की क्या भूमिकाएं हैं?
- NCTE mandate: धारा 23(1) के तहत, NCTE शिक्षक पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला एकमात्र केंद्रीय प्राधिकरण है।
- NCERT का अधिदेश: धारा 29(1) के तहत, NCERT प्रारंभिक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए नामित शैक्षणिक प्राधिकरण है।
How does the Concurrent List entry for Education operate?
- 42वां संशोधन: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) में स्थानांतरित कर दिया।
- Shared authority: संसद और राज्य विधानसभाओं के पास साझा विधायी शक्ति होती है, लेकिन अनुच्छेद 254 के तहत टकराव के मामलों में केंद्रीय कानून प्रबल होते हैं।
- प्रशासनिक निष्पादन: शिक्षक भर्ती और स्कूलों के वित्तपोषण सहित दैनिक प्रशासनिक क्रियान्वयन, मुख्य रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद बनाम केंद्रीय शैक्षणिक मानक
केंद्रीय समान मानकों (जैसे NCTE के TET) को उन राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ संतुलित करना, जो शिक्षक भर्ती का वित्तीय और लॉजिस्टिक बोझ उठाते हैं।
निजी शिक्षा में नियामकीय कैप्चर
90% से अधिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों के निजी होने के साथ, TET का सख्त प्रवर्तन डिग्री के व्यावसायीकरण और वास्तविक शिक्षण परिणामों के बीच के अंतर को उजागर करता है।
आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में RTE के तहत NCTE (धारा 23) और NCERT (धारा 29) के अधिदेशों (mandates) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले कथनों की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. As per the Right to Education (RTE) Act, to be eligible for appointment as a teacher in a State, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education. 2. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a Teacher Eligibility Test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines. 3. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the State Governments. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022MainsGS2
The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyse.
