जम्मू और कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यान्वयन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
UPSC अक्सर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सामाजिक प्रभावों (संवेदनशील वर्ग, स्वास्थ्य) और इसके आंतरिक सुरक्षा आयामों (सीमा पार तस्करी और संगठित अपराध के साथ जुड़ाव) दोनों पर उम्मीदवारों का परीक्षण करता है। NMBA के कार्यक्रम संबंधी विवरण नशीली दवाओं की लत के मांग-पक्ष के समाधानों पर मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तरों के लिए उत्कृष्ट तथ्यात्मक सामग्री प्रदान करते हैं।
सारांश
यह लेख GS-2 (सामाजिक न्याय) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। इसमें 'नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAPDDR) के तहत 'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) के कार्यान्वयन का विवरण दिया गया है, जो मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ मांग-पक्ष के हस्तक्षेपों (demand-side interventions) पर बल देता है। जम्मू और कश्मीर पर विशेष ध्यान यह रेखांकित करता है कि कैसे सामाजिक कल्याण और पुनर्वास योजनाएं ('नशा मुक्ति मित्रों' और स्तरीय उपचार केंद्रों के माध्यम से) एक दोहरा उद्देश्य पूरा करती हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का समाधान करना और 'गोल्डन क्रेसेंट' (Golden Crescent) से होने वाली सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति संवेदनशील एक सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों का 'दिल और दिमाग' जीतकर आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना।
मुख्य बिंदु
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जन जागरूकता और पुनर्वास के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) शुरू किया गया था।
- नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के तहत, राज्यों में IRCAs, ODICs, CPLIs, DDACs और ATFs सहित नशामुक्ति सुविधाओं के एक संरचित नेटवर्क को सहायता प्रदान की जाती है।
- जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में, इस पहल ने 1.20 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया है और 8,565 सामुदायिक स्वयंसेवकों को लामबंद किया है, जिन्हें 'नशा मुक्ति मित्र' के रूप में जाना जाता है।
- एक राष्ट्रीय टोल-फ्री नशामुक्ति हेल्पलाइन (14446) सहायता चाहने वाले लोगों को टेली-काउंसलिंग और प्राथमिक सहायता प्रदान करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR)
An umbrella scheme of the Ministry of Social Justice & Empowerment that funds and implements preventive education, awareness generation, identification, counselling, treatment, and rehabilitation for individuals dependent on substances.
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय) एवं GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); संवेदनशील आबादी के लिए नीतियों और सीमा पार मादक पदार्थों के खतरे से निपटने का परीक्षण करता है।
नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत के सभी जिलों में मादक द्रव्यों के सेवन को समाप्त करने के लिए 2020 में शुरू किया गया एक प्रमुख जन-जागरूकता और सामुदायिक लामबंदी अभियान।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय - सरकारी योजनाएं); भारत में सामाजिक सुभेद्यताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों से निपटने वाली पहलों का परीक्षण करता है।
नशा पीड़ितों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (IRCA)
मादक द्रव्यों पर निर्भर व्यक्तियों के लिए निःशुल्क इन-पेशेंट उपचार, डिटॉक्सिफिकेशन, परामर्श, समग्र सुधार और सामाजिक मुख्यधारा में पुनर्एकीकरण प्रदान करने वाली सहायता प्राप्त सुविधाएं।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय - स्वास्थ्य एवं कल्याण); संवेदनशील वर्गों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है।
समुदाय आधारित पीयर-एलईडी हस्तक्षेप (CPLI)
संवेदनशील बच्चों और किशोरों को लक्षित करने वाला एक स्थानीयकृत आउटरीच तंत्र, जो जागरूकता बढ़ाने, जीवन कौशल का निर्माण करने और मादक द्रव्यों के सेवन की शुरुआती रोकथाम को सुगम बनाने के लिए पीयर एजुकेटर्स का उपयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय - बाल कल्याण); लक्ष्य-विशिष्ट विकासात्मक हस्तक्षेपों और जमीनी स्तर के सामाजिक-सुरक्षा तंत्रों का परीक्षण करता है।
आउटरीच और ड्रॉप-इन केंद्र (ODICs)
समुदाय-आधारित सुविधाएं जो मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले लोगों को स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, प्रेरक परामर्श, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपचार के लिए संरचित रेफरल लिंक प्राप्त करने हेतु एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय - स्वास्थ्य देखभाल); स्थानीय स्तर की स्वास्थ्य पहुंच, कलंक को कम करने और प्राथमिक नशामुक्ति पहुंच नेटवर्क का परीक्षण करता है।
जिला नशामुक्ति केंद्र (DDACs)
व्यापक, एकल-छत संस्थान जो उन जिलों में समान उपचार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए IRCAs, ODICs और CPLIs की सेवाओं को एकीकृत करते हैं जहाँ व्यक्तिगत सुविधाओं की कमी है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय - विकेंद्रीकृत शासन); कल्याणकारी कार्यक्रमों के जिला-स्तरीय कार्यान्वयन और सामाजिक क्षेत्रों में प्रशासनिक अभिसरण का परीक्षण करता है।
व्यसन उपचार सुविधाएं (ATFs)
Specialized de-addiction wards established in government hospitals (coordinated by AIIMS, New Delhi) to integrate clinical substance-use treatment directly into the state public health infrastructure.
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय - स्वास्थ्य मुद्दे); स्वास्थ्य अवसंरचना एकीकरण और मादक द्रव्यों पर निर्भरता से निपटने के लिए नैदानिक तंत्रों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है।
NAPDDR और NMBA का कार्यान्वयन मांग में कमी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या हैं, और ये भारत की सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
- गोल्डन क्रेसेंट: इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो भारत के पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब और जम्मू-कश्मीर के माध्यम से अवैध ओपिएट्स की तस्करी करते हैं।
- गोल्डन ट्रायंगल: इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं, जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों में सिंथेटिक ड्रग्स और हेरोइन भेजता है।
- नार्को-आतंकवाद संबंध: मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त आय सीधे तौर पर छद्म युद्धों को वित्तपोषित करती है, अवैध हथियारों की खरीद करती है, और भारत की संवेदनशील सीमाओं पर विद्रोही मॉड्यूल को पोषित करती है।
भारत में ड्रग नियंत्रण को कौन-से संवैधानिक और विधायी प्रावधान निर्देशित करते हैं?
- अनुच्छेद 47: राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को नशीले पेय पदार्थों और नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है।
- सातवीं अनुसूची: Provides public health as a State subject, but control of narcotic drugs and international treaty implementation belongs to the Union.
- NDPS अधिनियम: 1985 में अधिनियमित, यह अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री और तस्करी के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने वाला प्राथमिक विधायी ढांचा है।
अंतर-विषय पैटर्न
Narco-Terrorism & Border Management
गोल्डन क्रेसेंट (Golden Crescent) से संचालित अवैध मादक पदार्थों के मार्ग कश्मीर में छद्म आतंकवाद (proxy terrorism) को वित्तपोषित करते हैं, जिससे मांग में कमी लाने वाले कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रमुख घटक बन जाते हैं।
उग्रवाद विरोध में सॉफ्ट सिक्योरिटी
Community-led initiatives like 'Nasha Mukti Mitras' build local social capital, denying hostile actors the vulnerable youth networks needed for radicalization.
मेन्स 2026 सीमावर्ती नार्को-आतंकवाद के खिलाफ एक दोहरी रक्षा के रूप में मांग-पक्षीय पुनर्वास (MoSJE) को आपूर्ति-पक्षीय पुलिसिंग (MHA) से जोड़ सकता है।
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India's proximity to two of the world's biggest illicit opium-growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gunrunning, money laundering and human trafficking. What counter-measures should be taken to prevent the same?
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Which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is/are correct ? 1. The Rights of Persons with Disabilities Act, an Act passed by the Parliament of India in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on Governments to ensure accessibility and non-discrimination. 2. The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for Persons with Disabilities across three key domains — built infrastructure, transport systems and information and communication technology. 3. The National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC) is a public sector organisation set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among Persons with Disabilities (PwDs). Select the answer using the code given below :
- 2023MainsGS3
Winning of 'Hearts and Minds' in terrorism-affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the Government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir.
