पीएम-अजय आदर्श ग्राम घटक और ग्राम अभिसरण रणनीति
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
Understanding PM-AJAY is crucial for addressing questions on the welfare of Scheduled Castes, rural development, and the governance strategy of 'convergence' of schemes to optimize resource utilization and ensure socio-economic upliftment.
सारांश
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के आदर्श ग्राम घटक के तहत 47,328 गांवों का चयन किया है ताकि उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य 10 विकास क्षेत्रों में 50 निगरानी योग्य संकेतकों में संतृप्ति (saturation) हासिल करके अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण (Need Assessment Survey) के माध्यम से कमियों की पहचान कर, यह योजना इन गांवों में व्यापक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण (convergence) पर निर्भर करती है। इसकी ट्रैकिंग और निगरानी PMAGY पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
मुख्य बिंदु
- PM-AJAY का आदर्श ग्राम घटक महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति (SC) आबादी वाले गांवों के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- A total of 47,328 villages have been selected across India, with 435 villages in Telangana (122 from Karimnagar district alone).
- इस योजना का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख विकास क्षेत्रों में 50 निगरानी योग्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना है।
- Development gaps are identified through a Need Assessment Survey and addressed via convergence with existing Central and State government schemes.
- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समर्पित PMAGY पोर्टल पर प्रगति को ट्रैक और अपडेट किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY)
A 100% Centrally Sponsored Scheme launched in FY 2021-22 by merging three erstwhile welfare schemes to ensure socio-economic upliftment, poverty reduction, and infrastructure development in Scheduled Caste dominated areas.
UPSC context
GS Paper II: कल्याणकारी योजनाएं; अनुसूचित जातियों के लिए हस्तक्षेपों और ग्रामीण विकास रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
आदर्श ग्राम घटक
PM-AJAY का एक प्रमुख घटक, जो केंद्र और राज्य की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 50 निगरानी योग्य संकेतकों में संतृप्ति (saturation) सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति-बहुल गांवों के एकीकृत विकास को लक्षित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाएं; लक्षित योजनाओं और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
अनुसूचित जाति-बहुल गांवों के विकास के लिए वर्ष 2009-10 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे सार्वजनिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग और अभिसरण (convergence) के लिए वर्ष 2021-22 में पीएम-अजय (PM-AJAY) में विलय कर दिया गया था।
UPSC context
GS Paper II: Welfare schemes; tests knowledge of policy evolution and institutional consolidation for vulnerable sections.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों सहित हाशिए पर मौजूद समूहों के नीति निर्माण, कल्याण और सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II: मंत्रालय और विभाग; संवेदनशील वर्गों के संरक्षण और बेहतरी को संचालित करने वाले प्रशासनिक ढांचे का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM-AJAY और इसका आदर्श ग्राम घटक ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित किए जाते हैं।
The scheme is administered by the Ministry of Social Justice and Empowerment, not the Ministry of Rural Development, despite its core focus on village infrastructure.
संबंधित अवधारणाएँ
What are the key Constitutional provisions protecting and uplifting Scheduled Castes (SCs) in India?
- Article 46: Directs the State to promote educational and economic interests of SCs/STs to shield them from social injustice.
- अनुच्छेद 15(4): राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु सशक्त बनाता है।
- अनुच्छेद 338: SC से संबंधित मामलों की जांच और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की स्थापना करता है।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बीच क्या अंतर है?
- वित्तपोषण मॉडल: CSS केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित (आमतौर पर 60:40) होती हैं, जबकि Central Sector Schemes 100% संघीय रूप से वित्तपोषित होती हैं।
- कार्यान्वयन एजेंसी: CSS का क्रियान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) को सीधे केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और कल्याणकारी अभिसरण
केंद्रीय गैप-फंडिंग के साथ-साथ राज्य निधि और MPLADS का लाभ उठाने पर निर्भरता यह रेखांकित करती है कि किस प्रकार सहकारी संघवाद जमीनी स्तर पर अनुसूचित जाति के विकास की सफलता को निर्धारित करता है।
सामाजिक न्याय में डेटा-संचालित शासन
The use of the PMAGY portal and Need Assessment Surveys shows a transition toward objective, indicator-based targeting instead of arbitrary, discretionary fund allocations.
संशोधित 40% SC सीमा, विलय की गई घटक योजनाओं और नोडल मंत्रालय का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
