VCF-SC योजना और SC महिलाओं के लिए रबर रीसाइक्लिंग उद्यमिता
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख सामाजिक न्याय (GS2) और आर्थिक/पर्यावरणीय स्थिरता (GS3) पर मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तरों के लिए एक बेहतरीन वास्तविक केस स्टडी (case study) प्रदान करता है। यह हाशिए पर मौजूद समुदायों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर लक्षित सरकारी वित्तपोषण (VCF-SC और SIDBI) के प्रत्यक्ष प्रभाव को प्रदर्शित करता है, और साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी (वेस्ट-टू-वेल्थ) दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत करता है।
सारांश
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना, अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अनुसूचित जाति की एक महिला उद्यमी को एक सतत रबर रीसाइक्लिंग उद्यम स्थापित करने में सफलतापूर्वक सक्षम बनाया है। VCF-SC से 5 करोड़ रुपये की मंजूरी और SIDBI से अतिरिक्त वित्त पोषण द्वारा समर्थित, यह स्वचालित संयंत्र बेकार टायरों को मूल्यवान क्रम्ब रबर पाउडर में परिवर्तित करता है। यह परियोजना सामाजिक समावेश, महिला सशक्तिकरण और 'Waste to Wealth' (कचरे से कंचन) सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) ढांचे को संयोजित करने वाले एक व्यावहारिक मॉडल के रूप में कार्य करती है।
मुख्य बिंदु
- पहली पीढ़ी की अनुसूचित जाति की महिला उद्यमी, श्रीमती स्वर्णलता नेथीपुडी ने विशाखापत्तनम में अनुपयोगी हो चुके टायरों को क्रम्ब रबर पाउडर में बदलने के लिए एक स्वचालित रबर रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित किया है।
- उनके उद्यम को वर्ष 2023 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC) से 5 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।
- कुल परियोजना लागत 7.91 करोड़ रुपये थी, जिसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और प्रवर्तक के अपने योगदान से अतिरिक्त वित्तीय सहायता शामिल थी।
- यह पहल अपशिष्ट टायर प्रबंधन के लिए एक पर्यावरणीय रूप से संवहनीय समाधान प्रदान करके 'वेस्ट टू वेल्थ' (Waste to Wealth) और सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) मॉडल को साकार करती है।
- यह परियोजना हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करके सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक क्षेत्र का एक फंड, जो अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं) एवं GS पेपर III (समावेशी विकास); कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के तंत्र का परीक्षण करता है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को समन्वित करने, बढ़ावा देने, वित्तपोषित करने और विकसित करने के लिए स्थापित प्रमुख वैधानिक वित्तीय संस्थान।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था); लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करने वाले संस्थागत वित्तपोषण तंत्र और विकास बैंकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
चक्रीय अर्थव्यवस्था
एक ऐसा आर्थिक मॉडल जिसे रीसाइक्लिंग, पुनरुपयोग और सतत उत्पाद डिज़ाइन के माध्यम से सामग्रियों को उपयोग में बनाए रखकर अपशिष्ट को न्यूनतम करने और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था); सतत विकास, अपशिष्ट-से-संपदा परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
वेस्ट टू वेल्थ मिशन
PM-STIAC के तहत एक राष्ट्रीय मिशन जो संसाधन पुनर्प्राप्ति, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करता है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); स्वच्छ प्रौद्योगिकी, संसाधन पुनर्प्राप्ति और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय मिशनों का परीक्षण करता है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो अनुसूचित जातियों सहित हाशिए पर मौजूद वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
जीएस पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं और संस्थान); सामाजिक कल्याण नीतियों और सरकारी सशक्तिकरण पहलों के प्रशासन का परीक्षण करता है।
स्वर्णकरुणा प्रिंसटन रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
विशाखापत्तनम स्थित एक निजी रबर रीसाइक्लिंग उद्यम, जिसने अपशिष्ट टायरों को क्रम्ब रबर पाउडर में संसाधित करने के लिए VCF-SC और SIDBI की सहायता का सफलतापूर्वक उपयोग किया।
UPSC context
GS Paper III (संवृद्धि और रोजगार); चक्रीय अर्थव्यवस्था के ढांचे के भीतर महिलाओं/हाशिए पर मौजूद लोगों के नेतृत्व वाले हरित व्यवसाय स्टार्टअप्स के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
VCF-SC सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत SIDBI द्वारा प्रशासित एक वेंचर योजना है।
VCF-SC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के तहत कार्य करता है, और इसकी कार्यान्वयन परिसंपत्ति प्रबंधन एजेंसी IFCI Ltd. है, न कि SIDBI।
संबंधित अवधारणाएँ
स्टैंड-अप इंडिया योजना के मुख्य मानदंड क्या हैं?
- लक्षित लाभार्थी: प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक SC/ST उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।
- केवल ग्रीनफील्ड: ऋण विशेष रूप से विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध या व्यापार क्षेत्रों में नए ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए प्रदान किए जाते हैं।
- ऋण सीमाएं: ₹10 लाख से ₹100 लाख के बीच मिश्रित ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) प्रदान करता है।
भारत में अपशिष्ट टायर प्रबंधन को कैसे विनियमित किया जाता है?
- EPR फ्रेमवर्क: खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (संशोधन) नियम, 2022 के तहत एक अनिवार्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) व्यवस्था द्वारा शासित।
- डिजिटल प्रमाण पत्र: टायर उत्पादकों को पंजीकृत रीसाइक्लर्स से ऑनलाइन डिजिटल EPR प्रमाणपत्र खरीदकर रीसाइक्लिंग लक्ष्यों को पूरा करना होगा।
- अंतिम उत्पाद: मान्यता प्राप्त रीसाइक्लिंग आउटपुट में क्रम्ब रबर, रिक्लेम्ड रबर, रिकवर्ड कार्बन ब्लैक और पायरोलिसिस ऑयल/चार शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सामाजिक कल्याण + चक्रीय अर्थव्यवस्था
सतत व्यावसायिक मॉडलों (टायर रीसाइक्लिंग) को समर्थन देने वाले हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण कोष (VCF-SC) का अभिसरण, समावेशी हरित विकास के लिए एक आदर्श GS-2/GS-3 केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
EPR अधिदेशों का विस्तार
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ऐतिहासिक रूप से ई-कचरे और प्लास्टिक पर केंद्रित था। 2022 में अपशिष्ट टायरों और बैटरियों में इसका विस्तार भारत के तेजी से बदलते पर्यावरण अनुपालन परिदृश्य को दर्शाता है।
प्रिलिम्स में VCF-SC (MoSJE) और स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न, या 2022 के टायर EPR फ्रेमवर्क पर एक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2016PrelimsGS1
With reference to 'Stand Up India Scheme', which of the following statements is/are correct? 1. Its purpose is to promote entrepreneurship among SC/ST and women entrepreneurs. 2. It provides for refinance through SIDBI. Select the correct answer using the code given below.