पीएम-अजय आदर्श ग्राम घटक समग्र ग्रामीण विकास को लक्षित करता है
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
PM-AJAY जैसे लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों को समझना GS पेपर 2 में शासन और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रभावी ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं के अभिसरण (scheme convergence) के तंत्र और हाशिए पर मौजूद समूहों (अनुसूचित जातियों) के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रणालीगत प्रयासों को रेखांकित करता है।
सारांश
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना' (PM-AJAY) के 'आदर्श ग्राम घटक' के तहत एकीकृत विकास के लिए तेलंगाना के 435 गांवों सहित देश भर के 47,328 गांवों की पहचान की है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 50 निगरानी योग्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की संतृप्ति (saturation) सुनिश्चित करके अनुसूचित जाति (SC) बहुल गांवों को 'आदर्श ग्राम' (मॉडल गांव) के रूप में रूपांतरित करना है। यह घटक केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण (convergence) का लाभ उठाकर इसे प्राप्त करता है, जिससे कमजोर समुदायों के बीच गरीबी को कम करने और उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
मुख्य बिंदु
- PM-AJAY के आदर्श ग्राम घटक के तहत तेलंगाना के 435 गांवों सहित देश भर के कुल 47,328 गांवों का चयन किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से अनुसूचित जाति (SC) बहुल गांवों को आदर्श ग्रामों (Adarsh Grams) में रूपांतरित करना है।
- कार्यान्वयन दोहराव से बचने और संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण (convergence) द्वारा संचालित होता है।
- यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और ग्रामीण अवसंरचना जैसे 10 क्षेत्रों में फैले 50 निगरानी योग्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की संतृप्ति (saturation) को लक्षित करती है।
- PM-AJAY SC समुदायों के लिए गरीबी को कम करने और रोजगार सृजित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्य करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)
अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, गरीबी उन्मूलन और कौशल विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक 100% केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह संवेदनशील वर्गों के लिए अम्ब्रेला पहलों और परिणाम-उन्मुख डिजिटल गवर्नेंस की समझ का परीक्षण करता है।
आदर्श ग्राम घटक
PM-AJAY का एक प्रमुख स्तंभ, जो 50% से अधिक SC आबादी वाले गांवों के एकीकृत विकास को लक्षित करता है। यह पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करता है और 10 विकासात्मक क्षेत्रों में 50 निगरानी योग्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को संतृप्त करता है।
UPSC context
GS Paper II (शासन) और GS III (समावेशी विकास) के लिए प्रासंगिक। लक्षित जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों और ग्रामीण संकेतकों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
अनुसूचित जाति (SC) बहुल गांवों को एकीकृत अवसंरचना प्रदान करने के लिए वर्ष 2009-10 में शुरू की गई एक पूर्ववर्ती ग्रामीण विकास योजना। वर्ष 2021-22 में, इसे PM-AJAY योजना में इसके 'आदर्श ग्राम' घटक के रूप में समेकित कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां) के लिए महत्वपूर्ण। प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं की समयसीमा (timeline) और उनके समेकन (consolidation) के संबंध में अक्सर प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में प्रश्न पूछे जाते हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए न्यायसंगत व्यवहार और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्नों में अक्सर विशिष्ट कल्याणकारी कार्यक्रमों और लक्षित हस्तक्षेपों को उनके सही नोडल मंत्रालयों से सुमेलित करने का परीक्षण किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM-AJAY के आदर्श ग्राम घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और यह 50% से अधिक अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या वाले गांवों को लक्षित करता है।
इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और इसके मानदंडों के लिए न्यूनतम SC जनसंख्या सीमा 40% होना आवश्यक है, न कि 50%।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) से क्या अलग करता है?
- वित्तपोषण संरचना: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes) केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित होती हैं; CSS में आमतौर पर राज्यों के साथ 60:40 या 90:10 जैसे लागत-साझाकरण अनुपात शामिल होते हैं।
- कार्यान्वयन एजेंसी: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा निष्पादित की जाती हैं; CSS मुख्य रूप से राज्य सरकार के तंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
- PM-AJAY की हाइब्रिडिटी: PM-AJAY को एक CSS के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यह अद्वितीय है क्योंकि इसके मुख्य घटकों का 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
भारत में अनुसूचित जातियों के लिए प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- अनुच्छेद 46: राज्य को अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 338: सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के गठन का अधिदेश देता है।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है, जिससे सामाजिक समानता के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा स्थापित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
योजनाओं का अभिसरण और शासन दक्षता
तीन अलग-अलग योजनाओं का PM-AJAY में विलय योजनागत अभिसरण की ओर एक बदलाव को रेखांकित करता है, जिससे संघ और राज्य तंत्रों में राजकोषीय रिसाव और प्रशासनिक दोहराव कम होता है।
ग्रामीण नियोजन में स्थानिक न्याय
40% से अधिक SC आबादी वाले गांवों को लक्षित करने से स्थानिक भेदभाव का समाधान होता है, और यह ग्रामीण विकास संकेतकों को व्यापक भौगोलिक मापदंडों के बजाय सीधे स्थानीयकृत सामाजिक-सुभेद्यता सूचकांकों से जोड़ता है।
PM-AJAY पर प्रश्नों में इसके विशिष्ट जनसांख्यिकीय मानदंडों (>40% SC), विलय की गई मूल योजनाओं और गैप-फिलिंग फंडिंग (gap-filling funding) के परीक्षण की संभावना है।
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