जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन कारीगरों की आजीविका और IPR पर केंद्रित
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
GI टैग के आर्थिक और कानूनी आयामों को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर Prelims (IPR कानून, WTO TRIPS) और Mains (ग्रामीण विकास, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का संरक्षण) दोनों का हिस्सा होता है।
सारांश
नई दिल्ली 5 अगस्त को "GI & Beyond 2.0 शिखर सम्मेलन" की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य भारत के भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग और व्यावसायिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन स्वदेशी विरासत की रक्षा करने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने और स्थानीय कारीगरों व किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुरक्षित करने हेतु बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है। GI अधिनियम और TRIPS जैसे ढांचों का लाभ उठाकर, यह पहल पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करने का प्रयास करती है, जिससे ग्रामीण आजीविका और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- नई दिल्ली में आयोजित "GI & Beyond 2.0 शिखर सम्मेलन" भारत के भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त उत्पादों के आर्थिक पदचिह्न और वैश्विक बाजार पहुंच के विस्तार पर केंद्रित है।
- यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण में बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की भूमिका को रेखांकित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कारीगरों और किसानों को उनके अद्वितीय क्षेत्रीय उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त हो।
- पारंपरिक ज्ञान और शिल्पकला के अनधिकृत दोहन को रोकने में GI अधिनियम, 1999 और WTO TRIPS जैसे मजबूत कानूनी ढांचे के महत्व को रेखांकित करता है।
- जीआई (GI) उत्पादों के रणनीतिक प्रोत्साहन को पारंपरिक कारीगरी उद्योगों को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
एक विशिष्ट (sui generis) भारतीय कानून जो भौगोलिक संकेतकों (Geographical Indications) के पंजीकरण और संरक्षण को सुनिश्चित करता है। WTO के TRIPS समझौते के अनुपालन के लिए अधिनियमित, यह स्वदेशी वस्तुओं के उत्पत्ति-आधारित गुणों की रक्षा करता है और कारीगरों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था, IPR) के लिए प्रासंगिक। GI टैग की वैधता और सामाजिक-आर्थिक लाभों के संबंध में Prelims में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
ट्रिप्स समझौता
बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (TRIPS), WTO की एक संधि है जो पेटेंट, कॉपीराइट और भौगोलिक संकेतकों सहित बौद्धिक संपदा को विनियमित करने के लिए वैश्विक न्यूनतम मानक स्थापित करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संस्थान) और GS पेपर 3 (IPR) के लिए महत्वपूर्ण। WTO फ्रेमवर्क और IP व्यवस्थाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भौगोलिक संकेतक (GI)
यह एक ऐसा संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनमें विशेष गुण या प्रतिष्ठा मुख्य रूप से उसी उत्पत्ति के कारण होती है। यह पारंपरिक विरासत की रक्षा करता है और बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है।
UPSC context
प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। स्वदेशी उत्पादों, उनकी उत्पत्ति और उनके आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (HEPC) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है।
जबकि आमतौर पर निर्यात संवर्धन परिषदें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन होती हैं, HEPC एक अनूठा अपवाद है जो वस्त्र मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में भौगोलिक संकेतकों (GIs) को शासित करने वाला वैधानिक और संस्थागत ढांचा क्या है?
- प्राथमिक विधान: वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित, जो WTO के TRIPS के अनुपालन के लिए 2003 में लागू हुआ था।
- नोडल प्राधिकरण: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIIT के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक (CGPDTM) द्वारा प्रशासित, जो पदेन रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करते हैं।
- रजिस्ट्री स्थान: भौतिक भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है।
- रजिस्टर प्रभाग: रजिस्टर को भाग A (पंजीकृत GI का विवरण) और भाग B (पंजीकृत 'अधिकृत उपयोगकर्ताओं' या स्थानीय उत्पादकों का विवरण) में विभाजित किया गया है।
WTO TRIPS समझौता भौगोलिक संकेतों को किस प्रकार संरक्षित करता है?
- मानक सुरक्षा: अनुच्छेद 22 भौगोलिक उत्पत्ति के संबंध में जनता को गुमराह करने या अनुचित प्रतिस्पर्धा के कृत्यों के खिलाफ सभी उत्पादों को मानक संरक्षण प्रदान करता है।
- संवर्धित सुरक्षा: अनुच्छेद 23 विशेष रूप से वाइन और स्पिरिट्स तक सीमित पूर्ण संरक्षण का एक उच्च स्तर प्रदान करता है, जो किसी भी अनधिकृत वर्णनात्मक उपयोग को रोकता है।
- भारत का रुख: भारत ने ऐतिहासिक रूप से WTO में अनुच्छेद 23 के उच्च-स्तरीय संरक्षण को कपड़ा, चाय और चावल जैसी अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों तक विस्तारित करने की वकालत की है।
अंतर-विषय पैटर्न
जीआई टैग और ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था
GI संरक्षण को हथकरघा और हस्तशिल्प से जोड़ने से ग्रामीण अधिशेष श्रम उच्च-मूल्य वाले कारीगरी निर्माण की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे संकटपूर्ण पलायन पर रोक लगती है और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण होता है।
डिजिटल एटलस और आपूर्ति श्रृंखला अखंडता
डिजिटल हैंडलूम एटलस जैसे उपकरणों को AI के साथ एकीकृत करना GI आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाता है, जो यह दर्शाता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) किस प्रकार स्वदेशी शिल्पों की वैश्विक जालसाजी का मुकाबला कर सकता है।
GI संवर्धन (कपड़ा मंत्रालय) बनाम पंजीकरण (DPIIT) की दोहरे मंत्रालयों की गतिशीलता और TRIPS अनुच्छेद 23 का विस्तार, 2026 के MCQ के लिए अत्यधिक संभावित हैं।
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