पंचायती राज सुशासन संग्रह और SDG स्थानीयकरण
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
Provides concrete case studies and best practices of functional Gram Panchayats that are indispensable for enriching Mains GS-2 answers and Essays. It directly addresses frequent UPSC questions regarding the performance, functionality, and capacity building of local government institutions.
सारांश
पंचायती राज मंत्रालय ने भारत भर में ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किए गए सफल शासन मॉडलों को प्रदर्शित करने के लिए '51 स्टोरीज ऑफ पंचायत्स ब्रिंगिंग चेंज फॉर गुड गवर्नेंस' (51 Stories of Panchayats Bringing Change for Good Governance) नामक एक संकलन जारी किया है। यह दस्तावेज सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) के अनुरूप सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे जमीनी स्तर के संस्थान स्थानीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। सेवा वितरण, महिला सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने में हासिल की गई उपलब्धियों को प्रदर्शित करके, इस संकलन का उद्देश्य अन्य स्थानीय निकायों को प्रेरित करना और सहकर्मी-शिक्षण (peer-learning) को बढ़ावा देना है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पंचायती राज संस्थान स्थानीयकृत प्रशासन और आर्थिक प्रगति के जीवंत केंद्रों के रूप में कार्य कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने सुशासन का प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के 51 सफल केस स्टडीज का विवरण देने वाले एक संकलन का विमोचन किया।
- यह संकलन रेखांकित करता है कि कैसे स्थानीय निकाय अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर आर्थिक विकास के गतिशील केंद्र और प्रभावी स्थानीय प्रशासन बन रहे हैं।
- ये सफलता की कहानियाँ सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) से जुड़ी उपलब्धियों को रेखांकित करती हैं, जो स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी सेवाओं के वितरण जैसे विषयों का समाधान करती हैं।
- यह पहल कार्यक्षमता और प्रशासनिक क्षमता की चुनौतियों का समाधान करते हुए, देश भर के PRIs के बीच पीयर-टू-पीयर सीखने (peer-to-peer learning) और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
Panchayati Raj Institutions (PRIs)
A three-tier rural local self-government system in India (village, intermediate, and district levels), constitutionalized by the 73rd Amendment Act, 1992, to foster grassroots democratic decentralization.
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन); स्थानीय स्वशासन, अनुच्छेद 243, और शक्तियों तथा वित्त के हस्तांतरण का परीक्षण करता है।
सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (LSDGs)
वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को उप-राष्ट्रीय और स्थानीय संदर्भों के अनुकूल बनाने, तथा उन्हें ग्राम-स्तरीय लक्ष्यों और कार्यान्वयन योग्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS पेपर II और III (शासन और सतत विकास); विकेंद्रीकृत नियोजन, बॉटम-अप विकास और जमीनी स्तर पर SDG कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को मजबूत करना है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन — योजनाएं); स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण, प्रशासनिक सुधारों और राजकोषीय संघवाद का परीक्षण करता है।
पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)
वर्ष 2004 में स्थापित भारत सरकार का नोडल मंत्रालय, जो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने, नीतिगत पैरवी करने और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); केंद्रीय कार्यकारी मंत्रालयों के कार्यों और संस्थागत विकेंद्रीकरण नीतियों के क्रियान्वयन का परीक्षण करता है।
ग्राम पंचायतें
The executive committee and lowest administrative tier of the Panchayati Raj system at the village level, responsible for local public works and preparing social development plans.
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन); जमीनी स्तर के कार्यकारी प्रशासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और सहभागी स्थानीय नियोजन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पंचायती राज मंत्रालय सभी 17 व्यक्तिगत वैश्विक SDGs को सीधे ग्राम योजनाओं से मैप करके स्थानीय शासन की प्रगति को ट्रैक करता है।
व्यवहार में, MoPR ने ग्राम पंचायतों के लिए जमीनी स्तर की योजना को प्रबंधनीय बनाने के लिए 17 वैश्विक SDGs को 9 सरलीकृत विषयगत लक्ष्यों में समूहित किया है।
संबंधित अवधारणाएँ
पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना क्या है और इसके हस्तांतरण का स्रोत क्या है?
- संवैधानिक आधार: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से स्थापित, जिसके तहत भाग IX और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
- Three-Tier Structure: इसमें ग्राम पंचायत (ग्राम), पंचायत समिति (ब्लॉक) और जिला परिषद (जिला) स्तर शामिल हैं, जिसमें अनिवार्य प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है।
- कोर हस्तांतरण: अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपने का अधिकार देता है।
What are the recommendations of key committees on democratic decentralization?
- बलवंत राय मेहता (1957): ब्लॉक और जिला स्तरों पर अप्रत्यक्ष चुनावों के साथ एक त्रि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की।
- Ashok Mehta (1977): 2-स्तरीय प्रणाली (जिला परिषद और मंडल पंचायत) का सुझाव दिया और राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की सिफारिश की।
- एल.एम. सिंघवी (1986): स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की पुरजोर सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप 73वां संशोधन हुआ।
अंतर-विषय पैटर्न
स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और जलवायु कार्रवाई
पंचायतें MGNREGS फंड को जलवायु लचीलेपन (climate resilience) और लघु सिंचाई परियोजनाओं की ओर निर्देशित करने के लिए 'Water Sufficient' (जल पर्याप्त) और 'Clean & Green Village' (स्वच्छ एवं हरित ग्राम) जैसी LSDG थीमों का लाभ उठा रही हैं।
डिजिटल राजकोषीय हस्तांतरण
PFMS के साथ ई-ग्राम स्वराज का एकीकरण स्थानीय शासन को राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय अंकेक्षण से जोड़ता है, जिससे 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की शुरू से अंत तक (end-to-end) ट्रैकिंग सुनिश्चित होती है।
2026 Prelims में राजकोषीय जवाबदेही के एक संकेतक के रूप में 11वीं अनुसूची के विषयों के साथ डिजिटल एकीकरण (eGramSwaraj, PFMS) का परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024MainsGS2
Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
- 2020MainsGS2
The strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of 'Functions, Functionaries and Funds' to the contemporary stage of 'Functionality'. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times.
- 2015MainsGS2
In absence of a well-educated and organized local level government system, 'Panchayats' and 'Samitis' have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss.
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements with respect to the Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) is/are correct? 1. The period of its implementation is 1st April, 2021 to 31st March, 2026. 2. The key objective of the Revamped RGSA is to develop the governance capabilities of the Panchayati Raj Institutions to deliver on the Sustainable Development Goals. 3. The share of the Central funding for the Revamped RGSA is 100% for all States and Union Territories. Select the answer using the code given below:
