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NCR उद्योगों के लिए CAQM PM उत्सर्जन मानक समयसीमा विस्तार

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने में व्यावहारिक शासन संबंधी चुनौतियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सख्त पर्यावरणीय नियमों, वैज्ञानिक सिफारिशों (CPCB/IIT कानपुर) और आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को अपनाने में उद्योगों की परिचालन संबंधी बाधाओं के बीच के अंतर्संबंध को दर्शाता है।

सारांश

The Commission for Air Quality Management (CAQM) has amended Direction No. 98, extending the implementation timeline for stricter Particulate Matter (PM) emission standards for industries operating in the Delhi-NCR region. The revised uniform standard of 50 mg/Nm³ will now be enforced from October 1, 2026. This extension was granted to accommodate practical difficulties raised by industrial associations regarding the procurement, retrofitting, and adequacy assessment of Air Pollution Control Devices (APCDs), as well as constraints in the testing capacities of recognized laboratories.

मुख्य बिंदु

  • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के उद्योगों के लिए संशोधित पीएम (PM) उत्सर्जन मानकों को लागू करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2026 कर दिया है।
  • CPCB की सिफारिशों और IIT कानपुर के अध्ययनों के आधार पर, मूल रूप से 50 mg/Nm³ की एक सख्त और समान पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन सीमा अनिवार्य की गई थी।
  • समय-सीमा में यह विस्तार उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करता है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (APCDs) की खरीद और स्थापना में होने वाली देरी शामिल है।
  • अन्य अनुपालन संबंधी बाधाओं में पर्याप्तता आकलन करने में सक्षम एजेंसियों की कमी और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में सीमित परीक्षण क्षमताएं शामिल हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

CAQM अधिनियम 2021 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो पूर्ववर्ती EPCA का स्थान लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों के समन्वय, निगरानी और नियमन का कार्य करता है।

UPSC context

Crucial for GS III (Environment). Tests knowledge of statutory bodies, environmental pollution, and multi-state coordination to combat Delhi-NCR smog.

Source
CAQM अधिनियम, 2021

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता मानकों का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, प्रदूषणकारी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने, बाध्यकारी निर्देश जारी करने और जुर्माना लगाने की वैधानिक शक्तियों के साथ CAQM की स्थापना करने वाला कानून।

UPSC context

GS II और III (सांविधिक निकाय, पर्यावरण कानून) के लिए प्रासंगिक। यह नियामक ओवरलैप और पराली जलाने की समस्या से निपटने वाले कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
निर्देश संख्या 98

CAQM द्वारा जारी एक वैधानिक आदेश, जो औद्योगिक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-NCR क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए 50 mg/Nm³ की कड़ी और समान पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन सीमा अनिवार्य करता है।

UPSC context

Relevant for GS III (Air Pollution). Highlights specific regulatory interventions, emission standard enforcement, and the balance between ecology and industry compliance.

Source
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

भारत का शीर्ष सांविधिक प्रदूषण नियंत्रण निकाय, जिसे 1974 में जल अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों की निगरानी करता है, सरकार को सलाह देता है और जल तथा वायु दोनों अधिनियमों के तहत राज्य बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

UPSC context

Core GS III (Environment) topic. Tests understanding of primary environmental governance frameworks and apex regulatory authorities setting industrial emission standards.

Source
State Pollution Control Boards (SPCBs)

जल और वायु अधिनियमों के तहत स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए गठित राज्य-स्तरीय वैधानिक निकाय। ये औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी करते हैं, अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, और CPCB तथा CAQM जैसे शीर्ष निकायों द्वारा जारी निर्देशों को लागू करते हैं।

UPSC context

GS II और III के लिए महत्वपूर्ण। विकेंद्रीकृत पर्यावरणीय शासन, स्थानीय नियामक प्रवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण में केंद्र-राज्य समन्वय को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

CAQM अधिनियम, 2021 के तहत, पराली जलाने के लिए किसानों को पांच साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है।

The CAQM Act explicitly decriminalized stubble burning for farmers, exempting them from jail terms. They are only subject to fiscal environmental compensation.

संबंधित अवधारणाएँ

Environment Statutory Bodies

CPCB और राज्य बोर्डों के साथ CAQM का सांविधिक संबंध क्या है?

  • अधिभावी शक्ति: CAQM's directions hold supreme authority, overriding conflicting orders of CPCB and state SPCBs within its NCR-and-adjoining jurisdiction.
  • न्यायिक उपाय: CAQM के निर्णयों के खिलाफ अपीलें, राज्य के उच्च न्यायालयों को दरकिनार करते हुए, विशेष रूप से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष दायर की जा सकती हैं।
  • पूर्ववर्ती इकाई: CAQM ने स्थायी रूप से पूर्ववर्ती पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) को प्रतिस्थापित किया, जो EPA 1986 के तहत कार्य कर रहा था।
Environmental Pollution

प्रदूषकों की कवरेज के मामले में NAAQS और राष्ट्रीय AQI किस प्रकार भिन्न हैं?

  • NAAQS का दायरा: NAAQS 12 परिवेशी वायु प्रदूषकों की निगरानी करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसी ग्रीनहाउस गैसों को कड़ाई से बाहर रखा गया है।
  • AQI subset: AQI की गणना NAAQS के तहत सूचीबद्ध 12 प्रदूषकों में से केवल 8 प्रदूषकों के एक उपसमुच्चय (subset) के आधार पर की जाती है।
  • अपवर्जित विषाक्त पदार्थ: विषैली भारी धातुएं और कार्बनिक यौगिक (बेंजीन, बेंजो-ए-पायरीन, आर्सेनिक, निकल) NAAQS में शामिल हैं, लेकिन इन्हें AQI की गणना से बाहर रखा गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हरित अधिदेश बनाम आपूर्ति श्रृंखलाएं

    CAQM द्वारा समय-सीमा का विस्तार यह दर्शाता है कि कैसे आक्रामक पर्यावरणीय नियम औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला की तैयारी, अनुरूप उपकरण निर्माण और प्रयोगशाला परीक्षण क्षमता पर अत्यधिक निर्भर करते हैं।

  • एयरशेड पुलिसिंग बनाम राज्य की स्वायत्तता

    राज्य बोर्डों पर केंद्रीय CAQM का अधिभावी अधिकार, साझा अंतर-राज्यीय एयरशेड में केंद्रीकृत पारिस्थितिकीय शासन की ओर बदलते संवैधानिक संतुलन को रेखांकित करता है।

SPCBs पर CAQM का अधिभावी क्षेत्राधिकार और किसानों को कारावास से मिली वैधानिक छूट, 2026 prelims के लिए प्रमुख लक्षित विषय होंगे।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2022PrelimsGS1

    In the context of WHO Air Quality Guidelines, consider the following statements: 1. The 24-hour mean of PM2.5 should not exceed 15 µg/m³ and annual mean of PM2.5 should not exceed 5 µg/m³. 2. In a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. 3. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. 4. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Which of the statements given above are correct?

  • 2016PrelimsGS1

    In the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of Air Quality Index? 1. Carbon dioxide 2. Carbon monoxide 3. Nitrogen dioxide 4. Sulfur dioxide 5. Methane Select the correct answer using the code given below.

  • 2021MainsGS3

    Describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines (AQGs) recently released by the World Health Organisation (WHO). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?

  • 2024MainsGS3

    Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiatives in this regard.