समुद्री बुनियादी ढांचा क्षमता विस्तार और विकसित भारत रोडमैप
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
समुद्री क्षेत्र मात्रा के लिहाज से भारत के बाहरी व्यापार का लगभग 95% संभालता है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए, PPP मॉडलों की ओर बदलाव, गहरे पानी के बंदरगाहों (जैसे वधावन) के विकास और अंतर्देशीय जलमार्गों के पुनरुद्धार को समझना, आर्थिक अवसंरचना और बंदरगाह-आधारित विकास पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है।
सारांश
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय समुद्री अवसंरचना, जहाज निर्माण और अंतर्देशीय जल परिवहन को मजबूत करके अपने 'विकसित भारत 2047' रोडमैप को तेजी से क्रियान्वित कर रहा है। 2030 के प्रमुख लक्ष्यों में बंदरगाह क्षमता में 700 MTPA की वृद्धि करना, 93% पोर्ट यंत्रीकरण हासिल करना, 100% डिजिटलीकरण को अपनाना और PPP कार्गो हैंडलिंग को बढ़ाकर 85% करना शामिल है। इसके साथ ही, भारत नए तटीय विनिर्माण क्लस्टरों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपनी घरेलू जहाज निर्माण क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, और साथ ही अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो परिवहन तथा वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- सरकार का लक्ष्य वधावन पोर्ट, तूतीकोरिन आउटर हार्बर और कांडला टूना टेकरा टर्मिनल जैसी मेगा परियोजनाओं के माध्यम से 2030 तक बंदरगाह क्षमता में अतिरिक्त 700 MTPA का विस्तार करना है।
- प्रमुख बंदरगाहों द्वारा 2030 तक 93% मशीनीकरण और 100% डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें PPP मॉडल के तहत 85% कार्गो का संचालन होने की उम्मीद है।
- 'मेक इन इंडिया' के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, दक्षिण कोरिया के HD Hyundai-KSOE के साथ एक त्रिपक्षीय MoU की मदद से, पांच तटीय राज्यों में ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर्स को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
- भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही 200 मिलियन टन के मील के पत्थर को पार कर गई है, जो 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' की सफलता को रेखांकित करती है।
- भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जहाज निर्माण उत्पादन में 41% की वृद्धि दर्ज की है और दुनिया के सबसे बड़े जहाज रीसाइक्लिंग देश के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत 2047
अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष (2047) तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत का महत्वाकांक्षी सरकारी रोडमैप, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विस्तार, निजी निवेश और वैश्विक विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर देता है।
UPSC context
GS पेपर III (संवृद्धि एवं विकास)। भारत के समष्टि आर्थिक लक्ष्यों और दीर्घकालिक अवसंरचनात्मक विजन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मैरीटाइम इंडिया विजन 2030
भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसमें 700 MTPA बंदरगाह क्षमता जोड़ना, 93% कार्गो मशीनीकरण हासिल करना और 2030 तक अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में बड़े पैमाने पर वृद्धि करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा: बंदरगाह)। समुद्री और लॉजिस्टिक्स क्षमता निर्माण के लिए विशिष्ट सरकारी लक्ष्यों के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करता है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण और संचालन के लिए सरकारी और निजी संस्थाओं की भागीदारी वाला एक सहयोगात्मक निवेश मॉडल। भारत के समुद्री रोडमैप का लक्ष्य 2030 तक बंदरगाहों पर PPP कार्गो हैंडलिंग की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 85% करना है।
UPSC context
GS Paper III (निवेश मॉडल)। यह इस बात की समझ का परीक्षण करता है कि निजी पूंजी किस प्रकार सरकारी बुनियादी ढांचे में परिचालन दक्षता को बढ़ावा देती है।
एचडी हुंडई-KSOE
दक्षिण कोरिया की दिग्गज जहाज निर्माण कंपनी (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering) तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रमुख ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए एक MoU के माध्यम से भारत सरकार के साथ सहयोग कर रही है।
UPSC context
GS पेपर III (औद्योगिक नीति)। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारी विनिर्माण क्लस्टरों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत, सार्वजनिक बंदरगाह प्राधिकरण भूमि और सभी कार्गो हैंडलिंग उपकरणों दोनों पर अपना पूर्ण स्वामित्व बनाए रखता है।
एक लैंडलॉर्ड पोर्ट में, पोर्ट अथॉरिटी के पास केवल भूमि और नियामक अधिकार होते हैं, जबकि निजी रियायतधारक कार्गो-हैंडलिंग बुनियादी ढांचे को पट्टे पर लेते हैं, स्थापित करते हैं और उसका संचालन करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत प्रमुख बंदरगाह प्रबंधन मॉडल कौन-से हैं?
- लैंडलॉर्ड मॉडल: पोर्ट अथॉरिटी भूमि का स्वामित्व रखती है और नियामक के रूप में कार्य करती है; निजी ऑपरेटर टर्मिनलों को लीज पर लेते हैं और कार्गो संचालन का प्रबंधन करते हैं।
- टूल मॉडल: पोर्ट अथॉरिटी के पास भूमि और सुपरस्ट्रक्चर/उपकरण का स्वामित्व होता है, लेकिन यह परिचालन को निजी संस्थाओं को पट्टे पर देती है।
- सेवा मॉडल: पोर्ट अथॉरिटी सभी परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखती है और सीधे तौर पर सभी नियामक और परिचालन कार्यों का निष्पादन करती है।
जहाज पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग कन्वेंशन (HKC) क्या है?
- शासन: सुरक्षित और हरित जहाज विघटन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के तहत अपनाया गया।
- अधिदेश: जहाजों को खतरनाक सामग्रियों की एक सूची (IHM) बनाए रखनी होगी; रीसाइक्लिंग यार्डों को औपचारिक प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।
- भारत की स्थिति: भारत 2019 में इसमें शामिल हुआ और अपने लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए 'जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम' (Recycling of Ships Act) पारित किया।
अंतर-विषय पैटर्न
ब्लू इकोनॉमी + हिंद-प्रशांत सुरक्षा
गैलाथिया बे जैसे गहरे ड्राफ्ट वाले ट्रांसशिपमेंट हब रणनीतिक चोक पॉइंट्स को सुरक्षित करते हैं, जिससे विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर निर्भरता कम होती है और साथ ही सिक्स डिग्री चैनल में समुद्री उपस्थिति प्रदर्शित होती है।
अंतर्देशीय जलमार्ग + जलवायु अनुकूलन
अंतर्देशीय जलमार्गों पर कार्गो को स्थानांतरित करने से सड़क परिवहन की तुलना में परिवहन उत्सर्जन में 80% तक की कमी आती है, जिससे जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change) को समर्थन मिलता है।
वधावन के लैंडलॉर्ड मॉडल और प्रमुख हिंद-प्रशांत समुद्री मार्गों से गैलाथिया बे की निकटता को जोड़ने वाले एक GS-3 प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to the Sagarmala Programme of the Government of India : I. The Sagarmala Programme seeks to achieve port-led economic growth through cost-effective and sustainable coastal infrastructure. II. The success of the Sagarmala Programme is reflected in significant growth in coastal and inland waterway shipping, along with improved global port rankings. III. Sagarmala 2.0 aims to position India as a global maritime innovation hub aligned with Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047 visions. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement II validates the effectiveness of the strategies envisioned in statement I. 2. Statement III extends the objectives of statement I by embedding them into a future-oriented innovation framework. 3. Statement I contradicts statement III by focusing only on traditional infrastructure instead of modern innovation. Select the answer using the code given below :
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Consider the following pairs: Port Well known as 1. Kamarajar Port: First major port in India registered as a company 2. Mundra Port: Largest privately owned port in India 3. Visakhapatnam Port: Largest container port in India How many of the above pairs are correctly matched?
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Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.
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In what way(s) does the Vizhinjam International Seaport represent a structural shift in India's maritime trade and logistics policy? 1. By functioning exclusively as a domestic cargo hub to reduce reliance on coastal shipping and eliminate the need for foreign collaborations. 2. By focusing primarily on passenger cruise tourism and heritage shipping to increase Kerala's profile as a maritime heritage destination. 3. By leveraging its natural deep draft and strategic location to reduce dependence on foreign trans-shipment ports, enhance revenue retention, and reposition India in regional maritime trade. Select the answer using the code given below :
