राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड और शहरी सार्वजनिक परिवहन नीतियां
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
सतत शहरी परिवहन के लिए भारत के नीतिगत ढांचे, संवैधानिक शक्ति विभाजन (राज्य के विषय के रूप में शहरी नियोजन), और संरचनात्मक पहलों (NCMC, PM-eBus Sewa) को रेखांकित करता है, जो किसी एकल एकीकृत राष्ट्रीय मिशन के स्थान पर आधुनिक, कम कार्बन वाले सार्वजनिक परिवहन की ओर संक्रमण को बढ़ावा देते हैं।
सारांश
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में किसी व्यापक 'नेशनल स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिशन' का प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसके बजाय, चूंकि शहरी नियोजन (urban planning) एक राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र वित्तीय सहायता और नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करता है। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख प्रयासों में PM-eBus Sewa और PM E-DRIVE योजनाएं शामिल हैं, जो हरित गतिशीलता (green mobility) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र विभिन्न परिवहन प्रणालियों जैसे कि मेट्रो और बसों में निर्बाध इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करने के लिए, NPCI द्वारा विकसित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के माध्यम से डिजिटल एकीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका मुख्य ढांचा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP) 2006 पर आधारित बना हुआ है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कोई 'नेशनल स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिशन' (National Smart Public Transport Mission) विचाराधीन नहीं है।
- शहरी परिवहन नियोजन और कार्यान्वयन पूरी तरह से राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए PM-eBus Sewa और PM E-DRIVE योजना जैसी लक्षित पहलों के माध्यम से केंद्रीय वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- निर्बाध 'एक राष्ट्र, एक कार्ड' मल्टी-मोडल इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम करने के लिए, NPCI द्वारा qSPARC मानक पर विकसित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।
- भारत बुनियादी राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP) 2006 पर निर्भर रहना जारी रखे हुए है, जो वाहनों की तुलना में लोगों के आवागमन को प्राथमिकता देती है।
प्रारंभिक ट्रैप
The National Common Mobility Card (NCMC) is a closed-loop system requiring active internet connectivity for commuter transaction processing.
NCMC, NPCI के qSPARC मानक पर निर्मित एक ओपन-लूप कार्ड है, जिसे विशेष रूप से कम-कनेक्टिविटी वाले ट्रांजिट क्षेत्रों में गेट पर होने वाली बाधाओं (bottlenecks) को रोकने के लिए ऑफलाइन लेनदेन की सुविधा प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान शहरी नियोजन और नगरपालिका शासन पर विधायी शक्तियों का वितरण किस प्रकार करता है?
- सातवीं अनुसूची - सूची II: सातवीं अनुसूची के तहत, शहरी विकास, नगर नियोजन और स्थानीय परिवहन पूरी तरह से सूची II (राज्य सूची) के अंतर्गत आते हैं, जो प्रत्यक्ष संसदीय कानून को सीमित करता है।
- बारहवीं अनुसूची की प्रविष्टियाँ: 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, यह अनुसूची 18 नगरपालिका कर्तव्यों को सूचीबद्ध करती है, विशेष रूप से प्रविष्टि 4 (सड़कें/पुल) और प्रविष्टि 17 (सार्वजनिक सुविधाएं, पार्किंग और बस स्टॉप)।
शहरी परिवहन नीति में वैश्विक 'अवॉयड-शिफ्ट-इम्प्रूव' (ASI) फ्रेमवर्क क्या है?
- बचना/कम करना: सघन, एकीकृत पारगमन-उन्मुख विकास और मिश्रित भूमि-उपयोग नियोजन के माध्यम से यात्रा की मांग और दूरी को न्यूनतम करना।
- बदलाव/बनाए रखना: यात्रियों को व्यक्तिगत मोटर चालित वाहनों से कम उत्सर्जन वाले सार्वजनिक परिवहन और सक्रिय, गैर-मोटर चालित परिवहन विकल्पों जैसे पैदल चलने और साइकिल चलाने की ओर स्थानांतरित करना।
- सुधार: बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से वाहन डिज़ाइन, ईंधन की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता को बढ़ाना।
अंतर-विषय पैटर्न
हरित अवसंरचना में राजकोषीय संघवाद
परिवहन के राज्य का विषय होने के बावजूद, केंद्र सरकार स्थानीय स्तर पर हरित संक्रमण (green transition) को गति देने के लिए नगरपालिकाओं की कमजोर साख (credit weaknesses) को दरकिनार करने हेतु PM-eBus पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (Payment Security Mechanism) जैसे वित्तीय उपकरणों का उपयोग किस प्रकार करती है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी
यह NPCI के ओपन पेमेंट स्टैंडर्ड्स (qSPARC) और भौतिक जन-परिवहन (mass-transit) के अभिसरण की पड़ताल करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे DPI विभिन्न राज्यों में भौतिक शहरी एकीकरण को संचालित करता है।
2026 के प्रीलिम्स में NCMC (qSPARC/ऑफलाइन भुगतान) के तकनीकी मानकों के साथ-साथ शहरी परिवहन की संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण करने वाले प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2014MainsGS3
National Urban Transport Policy emphasises on 'moving people' instead of 'moving vehicles'. Discuss critically the success of the various strategies of the Government in this regard.
- 2023MainsGS3
The adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions and what are the key benefits they offer compared to traditional combustion engine vehicles?
- 2017PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. National Payments Corporation of India (NPCI) helps in promoting the financial inclusion in the country. 2. NPCI has launched RuPay, a card payment scheme. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023MainsGS2
“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following types of vehicles : I. Full battery electric vehicles II. Hydrogen fuel cell vehicles III. Fuel cell-electric hybrid vehicles How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles?
