संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा तैयारी
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक मर्चेंट नेवी चालक दल (crew) में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी होने के कारण, संघर्ष-ग्रस्त संकीर्ण समुद्री मार्गों (bottlenecks) में उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सीधे तौर पर भारत के समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी भारतीय समुदाय की स्थिति को प्रभावित करती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, नियामक कल्याण और राजनयिक बचाव अभियानों के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
सारांश
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाल सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य और काला सागर जैसे संघर्ष-प्रवण समुद्री क्षेत्रों से गुजरने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा तैयारियों और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। चूंकि भारत वैश्विक समुद्री कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है, इसलिए सरकार संस्थागत सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रही है। मुख्य पहलों में पोत परिवहन महानिदेशालय (DGS) का 24x7 सहायता सेल, नियोक्ताओं द्वारा प्रस्थान-पूर्व सुरक्षा ओरिएंटेशन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, और भारतीय नौसेना व राजनयिक समन्वय के सहयोग से मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (MLC, 2006) के तहत 'Right of Refusal' (इनकार के अधिकार) तथा जोखिम भत्ते (hazard pay) का कड़ाई से अनुपालन शामिल है।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक समुद्री मार्गों (जैसे लाल सागर, अदन की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और काला सागर) को प्रभावित करने वाले बदलते भू-राजनीतिक संघर्षों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा।
- भारतीय नाविक वैश्विक नाविक कार्यबल के लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनकी सुरक्षा को भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था और प्रवासी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।
- नौवहन महानिदेशालय (DGS) भारतीय चालक दल वाले जहाजों की आवाजाही की निगरानी करने और आपातकालीन संकट की स्थितियों से निपटने के लिए एक 24x7 नाविक शिकायत और सहायता सेल संचालित करता है।
- रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंसधारकों (RPSLs) के लिए संघर्ष-संवेदनशील क्षेत्रों में जाने वाले भारतीय नाविकों के लिए एक संरचित और सुरक्षा-केंद्रित प्रस्थान-पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण आयोजित करना अनिवार्य किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों (जैसे, MLC, 2006) का पालन करते हुए, सरकार नाविकों के करियर पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, निर्दिष्ट उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से 'इनकार करने के अधिकार' (Right of Refusal) पर बल देती है, और साथ ही वहां जाने वाले नाविकों के लिए दोगुना वेतन और जोखिम लाभ (hazard benefits) सुनिश्चित करती है।
- आपातकालीन बचाव और सुरक्षित मार्ग अभियानों को सुगम बनाने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA), विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और भारतीय नौसेना के साथ मजबूत संस्थागत समन्वय बनाए रखा जाता है।
- गंभीर भू-राजनीतिक तनाव के बीच काम करने वाले नाविकों के कल्याणकारी ढांचे के भीतर मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सहायता का एकीकरण।
महत्वपूर्ण शब्द
समुद्री श्रम कन्वेंशन (MLC, 2006)
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक संधि, जिसे "सीफर्स बिल ऑफ राइट्स" (Seafarers' Bill of Rights) के रूप में जाना जाता है, जो नाविकों की कार्य स्थितियों, कल्याण, स्वास्थ्य और स्वदेश वापसी (repatriation) के लिए वैश्विक मानक स्थापित करती है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और प्रवासी। वैश्विक श्रम ढांचे, समुद्री अधिकारों और कल्याणकारी नीतियों का परीक्षण करता है।
नौवहन महानिदेशालय (DGS)
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक नियामक, जो समुद्री सुरक्षा, नाविकों के कल्याण, पोत प्रमाणीकरण और नौवहन कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक निकाय और शासन। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और चालक दल के संरक्षण को विनियमित करने वाले प्रशासनिक तंत्रों का परीक्षण करता है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)
बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री पोत परिवहन क्षेत्र के लिए कानूनों, नीतियों और विकास कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और ब्लू इकोनॉमी। समुद्री लॉजिस्टिक्स, सागरमाला और व्यापार सुरक्षा के लिए नीति-निर्माण का परीक्षण करता है।
भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंसधारक (RPSLs)
भारत में DGS के तहत पंजीकृत नाविक भर्ती एजेंसियां, जिन्हें जहाजों पर भारतीय चालक दल (क्रू) को सुरक्षित रूप से नियोजित करने और आपातकालीन स्थितियों में उनकी स्वदेश वापसी की गारंटी देने का अधिदेश प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर II: प्रवासियों का कल्याण। पारराष्ट्रीय श्रमिकों के संस्थागत संरक्षण और श्रम भर्ती की निगरानी का परीक्षण करता है।
भारतीय नौसेना
भारत के सैन्य बल की नौसैनिक शाखा, जो समुद्री संचार मार्गों (Sea Lines of Communication) की सुरक्षा, समुद्री डकैती रोधी गश्त के संचालन और वाणिज्यिक नौवहन की रक्षा (जैसे, ऑपरेशन संकल्प) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा चुनौतियाँ और प्रबंधन। समुद्री सुरक्षा, IOR नेट सुरक्षा प्रावधान और बचाव अभियानों का परीक्षण करता है।
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की संरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए वैश्विक मानक-निर्धारण प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक समुद्री शासन, बहुपक्षीय संधियों (SOLAS, MARPOL) और भारत के हितों का परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (MLC, 2006) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा अपनाई गई एक बाध्यकारी संधि है।
MLC 2006 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अपनाया गया था, न कि IMO द्वारा। इसे "Seafarers' Bill of Rights" के रूप में जाना जाता है और अक्सर इसे IMO संधियों के साथ भ्रमित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
समुद्री श्रम कन्वेंशन (MLC), 2006 क्या है?
- ILO की उत्पत्ति: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अपनाया गया, यह वैश्विक स्तर पर नाविकों के लिए कार्य और रहन-सहन के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
- चौथा स्तंभ: इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का "चौथा स्तंभ" माना जाता है, जो SOLAS, MARPOL और STCW जैसे प्रमुख IMO अभिसमयों का पूरक है।
- इनकार करने का अधिकार: नाविकों को करियर पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के निर्दिष्ट उच्च-जोखिम वाले संघर्ष क्षेत्रों में जाने से इनकार करने का अधिकार प्रदान करता है, साथ ही जोखिम वेतन की गारंटी भी देता है।
पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट्स कौन-से हैं और भारत की सुरक्षा प्रतिक्रिया क्या है?
- हॉर्मुज जलसंधि: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है।
- बाब-अल-मंडेब: लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हाल ही में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने वाले हूथी मिलिशिया के हमलों के प्रति संवेदनशील रहा है।
- ऑपरेशन संकल्प: खाड़ी क्षेत्र से होकर भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित पारगमन को सुनिश्चित करने के लिए 2019 में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन।
अंतर-विषय पैटर्न
संघर्ष क्षेत्रों में प्रवासी कल्याण
भारतीय नाविकों की सुरक्षा समुद्री भूगोल और प्रवासी कल्याण को आपस में जोड़ती है, जो भू-राजनीतिक संकटों के दौरान भारत के विदेशों में चलाए गए बचाव अभियानों (जैसे- ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी) के समान पहलुओं का परीक्षण करती है।
नौसैनिक कूटनीति और आर्थिक सुरक्षा
व्यापारिक चोकपॉइंट्स को सुरक्षित करना, SAGAR के तहत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में भारत की रणनीतिक भूमिका को उसकी आर्थिक आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा से जोड़ता है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में मानचित्र चोकपॉइंट्स (बाब-अल-मंडेब, होर्मुज) को ILO के मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (MLC) की विशेषताओं के साथ सुमेलित करने वाले एक प्रश्न की उम्मीद करें।
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