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इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र और फेम योजना का बदलाव

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

भारत के लिए अपनी COP26 नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यापक सब्सिडी योजनाओं (FAME) से लक्षित घरेलू विनिर्माण (PLI) और बुनियादी ढांचा सहायता (PM EDRIVE) की ओर हो रहे बदलाव को समझना, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित GS3 के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाले विभिन्न सरकारी उपायों का विवरण दिया। 16 लाख से अधिक EVs को सब्सिडी प्रदान करने वाली 'फेस्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक) व्हीकल्स' (FAME-II) योजना के पूरा होने के बाद, सरकार अब लक्षित पहलों की ओर बढ़ गई है। PM EDRIVE योजना मांग प्रोत्साहन जारी रखेगी और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को वित्तपोषित करेगी, जबकि PM-eBus Sewa-PSM इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी देती है। आपूर्ति-पक्षीय समर्थन दो प्रमुख प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं द्वारा संचालित है, जो उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों और घरेलू बैटरी स्टोरेज (ACC) विनिर्माण पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने EVs पर GST को घटाकर 5% कर दिया है और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। हालांकि, एक अलग राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

मुख्य बिंदु

  • FAME-II (2019-2024) ने 11,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों और 5,197 ई-बसों को सहायता प्रदान की।
  • सरकार PLI-Auto (25,938 करोड़ रुपये) और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए PLI (18,100 करोड़ रुपये) योजनाओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है।
  • हाल ही में अधिसूचित पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना (10,900 करोड़ रुपये) इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया वाहनों, ई-बसों, ई-ट्रकों और सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को सब्सिडी प्रदान करती है।
  • पीएम-ईबस सेवा-पेमेंट सुरक्षा तंत्र (3,435 करोड़ रुपये) सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन को सहायता प्रदान करता है।
  • EVs और चार्जिंग स्टेशनों पर टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है, साथ ही ग्रीन लाइसेंस प्लेट और रोड टैक्स माफी जैसे गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन भी दिए गए हैं।
  • मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में किसी भी व्यापक 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति' पर विचार नहीं किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

पीएम ई-ड्राइव योजना

2024 में शुरू की गई ₹10,900 करोड़ की एक केंद्रीय योजना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक और बसों) के लिए मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है और सार्वजनिक EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करती है।

UPSC context

GS Paper III (अवसंरचना/पर्यावरण); स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए राजकोषीय हस्तक्षेपों और राष्ट्रीय प्रदूषण न्यूनीकरण लक्ष्यों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
फेम इंडिया योजना चरण-II

एक ₹11,500 करोड़ की फ्लैगशिप योजना (2019–2024) जिसने EV खरीद पर सब्सिडी प्रदान करके और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को समर्थन देकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर भारत के शुरुआती बदलाव को उत्प्रेरित किया।

UPSC context

जीएस पेपर III (अवसंरचना); घरेलू विनिर्माण और हरित वाहनों को अपनाने को गति देने के लिए उपयोग किए जाने वाले नीतिगत उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई (PLI) योजना

₹18,100 करोड़ का एक प्रदर्शन-आधारित विनिर्माण प्रोत्साहन कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 50 GWh की घरेलू गीगा-स्केल बैटरी विनिर्माण क्षमता की स्थापना करना है।

UPSC context

GS पेपर III (औद्योगिक नीति); स्वच्छ तकनीक स्थानीयकरण, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और बैटरी स्टोरेज पारिस्थितिकी तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई (PLI) योजना

एक प्रदर्शन-लिंक्ड योजना जिसे लागत संबंधी अक्षमताओं को दूर करने और इलेक्ट्रिक तथा हाइड्रोजन वाहनों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS Paper III (औद्योगिक नीति); उच्च-मूल्य वाली हरित ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों की दिशा में विनिर्माण क्षमताओं को उन्नत करने के उपायों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना

नगरपालिकाओं द्वारा डिफ़ॉल्ट की स्थिति में इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करने वाली ₹3,435 करोड़ की एक योजना, जिसका उद्देश्य हरित सार्वजनिक परिवहन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS पेपर III (इंफ्रास्ट्रक्चर/PPP); सतत सार्वजनिक शहरी परिवहन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जोखिम कम करने वाले तंत्र (de-risking mechanisms) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPMEPCI)

वर्ष 2024 की एक रूपरेखा, जो घरेलू विनिर्माण में ₹4,150 करोड़ का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताने वाली वैश्विक कंपनियों को आयातित प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों पर 15% का रियायती सीमा शुल्क (customs duty) प्रदान करती है।

UPSC context

GS Paper III (औद्योगिक विकास/FDI); वैश्विक EV विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रशुल्क-संबद्ध औद्योगिक नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

PM E-DRIVE योजना निजी इलेक्ट्रिक यात्री कारों सहित इलेक्ट्रिक परिवहन की सभी श्रेणियों में मांग प्रोत्साहन (demand incentives) प्रदान करती है।

PM E-DRIVE के तहत, सार्वजनिक/वाणिज्यिक परिवहन, e-2Ws और e-3Ws को प्राथमिकता देते हुए, निजी इलेक्ट्रिक यात्री कारों (चार पहिया वाहनों) को मांग सब्सिडी से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Infrastructure and PPP Models

सार्वजनिक परिवहन PPPs में उपयोग किया जाने वाला ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल क्या है?

  • मूल तंत्र: निजी ऑपरेटर बसों की खरीद, संचालन और रखरखाव करते हैं, जबकि परिवहन प्राधिकरण उन्हें प्रति किलोमीटर के आधार पर भुगतान करता है।
  • जोखिम साझाकरण: निजी ऑपरेटर परिचालन संबंधी जोखिमों को वहन करता है, जबकि सार्वजनिक प्राधिकरण वाणिज्यिक बाजार (किराया-संग्रह) के जोखिम को वहन करता है।
  • PSM लिंकेज: भुगतान सुरक्षा तंत्र (Payment Security Mechanism) नकदी संकट से जूझ रहे राज्य परिवहन उपक्रमों (STUs) द्वारा की जाने वाली चूक (डिफ़ॉल्ट) के खिलाफ ऑपरेटरों को सुरक्षा प्रदान करता है।
Science and Technology - Energy Storage

एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) क्या होता है और इसकी PLI प्रौद्योगिकी-तटस्थ क्यों है?

  • परिभाषा: ACCs अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को उच्च घनत्व और दक्षता के साथ विद्युत में परिवर्तित करते हैं।
  • तकनीक-तटस्थ: PLI लिथियम-आयन को अनिवार्य नहीं करता है; न्यूनतम प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने वाली कोई भी केमिस्ट्री (सोडियम-आयन, सॉलिड-स्टेट) इसके लिए पात्र है।
  • DVA लक्ष्य: लाभार्थी कंपनियों को 2 वर्षों के भीतर घरेलू मूल्य संवर्धन को 25% से बढ़ाकर 5 वर्षों के भीतर 60% करना होगा।

अंतर-विषय पैटर्न

  • क्रिटिकल मिनरल्स और EV भू-राजनीति

    भारत का बैटरी स्थानीयकरण (PLI ACC), लिथियम, कोबाल्ट और निकल तक अपस्ट्रीम पहुंच सुरक्षित करने के लिए खनिज कूटनीति (Minerals Security Partnership) के साथ सीधे तौर पर जुड़ता है।

  • पारगमन डीकार्बोनाइजेशन में वित्तीय संघवाद

    पीएम-ईबस सेवा जैसी केंद्रीय योजनाओं के लिए नगर निगम/राज्य के सहयोग की आवश्यकता होती है, जो परिचालन अनुबंधों का प्रबंधन करने वाले राज्य परिवहन उपक्रमों (STUs) में संरचनात्मक वित्तीय संकट को उजागर करती है।

PM E-DRIVE वाहन अपवर्जन और PLI ACC मूल्य-वर्धन अधिदेशों के संयोजन के 2026 के एक बहु-कथनीय प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS3

    The adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions and what are the key benefits they offer compared to traditional combustion engine vehicles?

  • 2025MainsGS3

    Discuss the rationale of the Production Linked Incentive (PLI) scheme. What are its achievements? In what way can the functioning and outcomes of the scheme be improved?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following types of vehicles : I. Full battery electric vehicles II. Hydrogen fuel cell vehicles III. Fuel cell-electric hybrid vehicles How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles?