भारत सीपीएसई परामर्श conclave और बुनियादी ढांचा निष्पादन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में CPSEs महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षमता निर्माण (capacity building) और PM Gati Shakti जैसे आधुनिक मंचों के माध्यम से उनके परियोजना निष्पादन (project execution) में सुधार करना देरी को कम करने, लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने और भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर GS3 (बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था) और GS2 (शासन/क्षमता निर्माण) से जुड़ा है।
सारांश
क्षमता निर्माण आयोग (CBC) और लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में संयुक्त रूप से आयोजित तीसरा भारत CPSEs' कंसल्टेटिव कॉन्क्लेव 2026 हाल ही में संपन्न हुआ। ऊर्जा और खनन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह कॉन्क्लेव केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में परियोजना निष्पादन और संगठनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 'परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन' (Project and Asset Management) पर केंद्रित था। इसमें योजना निर्माण को सुव्यवस्थित करने और बजट से अधिक खर्च (cost overruns) से बचने के लिए PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म के एकीकरण पर बल दिया गया। चर्चाओं में व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs), मानकीकृत भूमि अधिग्रहण, परिसंपत्ति जीवन चक्र प्रबंधन, डीप टेक (deep tech) को अपनाने और पेशेवरों के कौशल विकास (upskilling) में GSV की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।
मुख्य बिंदु
- तीसरा भारत CPSEs परामर्शदात्री कॉन्क्लेव 2026 ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में CPSEs के लिए 'परियोजना और संपत्ति प्रबंधन' पर केंद्रित था।
- इसका आयोजन संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण आयोग (CBC) और लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा किया गया था, जिसमें गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) ने नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य किया।
- कॉन्क्लेव में बुनियादी ढांचे के विकास में समय और लागत में होने वाली बढ़ोतरी को रोकने के लिए परियोजना नियोजन में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को एकीकृत करने पर जोर दिया गया।
- प्रमुख चर्चाएँ क्षमता निर्माण, व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार करने, भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के मानकीकरण और परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए डीप टेक (deep tech) को अपनाने पर केंद्रित रहीं।
- बेहतर लॉजिस्टिक्स और परियोजना निष्पादन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के पेशेवरों के कौशल उन्नयन (upskilling) हेतु GSV को एक महत्वपूर्ण संस्थागत संपत्ति के रूप में रेखांकित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
भारत में एकीकृत, मल्टी-मोडल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, मंत्रालयों के बीच समन्वय और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी सुनिश्चित करने के लिए 2021 में शुरू किया गया एक GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म और मास्टर प्लान।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा), मल्टी-मोडल प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास की समझ का परीक्षण करता है।
क्षमता निर्माण आयोग (CBC)
सिविल सेवा प्रशिक्षण को मानकीकृत करने, विभागों में सीखने की प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने और भविष्य के लिए तैयार लोक सेवकों को तैयार करने के लिए मिशन कर्मयोगी ढांचे के तहत 2021 में स्थापित एक कार्यकारी निकाय।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस), सिविल सेवा सुधारों, प्रशासनिक क्षमता और 'मिशन कर्मयोगी' के कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
लोक उद्यम विभाग (DPE)
भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने, प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और पूंजीगत व्यय की निगरानी के लिए जिम्मेदार वित्त मंत्रालय के तहत नोडल विभाग।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) गवर्नेंस, रणनीतिक विनिवेश और संसाधन जुटाने के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV)
वडोदरा में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और जिसे परिवहन, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुसंधान प्रदान करने के लिए 2022 में स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II और III, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कौशल की कमी को दूर करने के लिए तैयार की गई विशिष्ट शैक्षणिक पहलों की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSEs)
सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, जिनमें केंद्र सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 51% या उससे अधिक इक्विटी शेयर रखती है, और जिन्हें महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न दर्जे के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था), सार्वजनिक उद्यमों, वर्गीकरण मानदंडों (महारत्न, नवरत्न) और रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित नीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
गति शक्ति विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
यद्यपि यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन यह सीधे रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसे राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (National Rail and Transportation Institute) का उन्नयन करके बनाया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
क्षमता निर्माण आयोग (CBC) का अधिदेश और संरचना क्या है?
- अधिदेश: सिविल सेवा प्रशिक्षण को मानकीकृत करता है, प्रशिक्षण संस्थानों का ऑडिट करता है, और वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को तैयार करने में सहायता करता है।
- संरचना: मिशन कर्मयोगी के तहत अपने स्वयं के सचिवालय द्वारा समर्थित, तीन सदस्यों वाला एक स्वतंत्र कार्यकारी निकाय।
गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) क्या है और इसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है?
- उत्पत्ति: गुजरात के वडोदरा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (NRTI) को अपग्रेड करके 2022 में स्थापित किया गया।
- मूल मंत्रालय: यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संचालित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रशासनिक बदलाव और राजकोषीय संरेखण
DPE को वित्त मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित करने से सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश रणनीतियाँ एक ही राजकोषीय प्राधिकरण के तहत एकीकृत हो जाती हैं।
स्थानिक नियोजन एवं नागरिक क्षमता
GIS-आधारित पीएम गति शक्ति को क्षमता निर्माण आयोग के ढांचे के साथ एकीकृत करने से उच्च मूल्य वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सिविल सेवा की निष्पादन क्षमताओं में सुधार होता है।
पीएम गति शक्ति का GIS एकीकरण और मिशन कर्मयोगी के तहत CBC का संस्थागत अधिदेश, 2026 के बहु-कथन वाले MCQs के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2021MainsGS3
“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.
- 2022MainsGS3
Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.
- 2020MainsGS2
Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.
- 2017MainsGS2
Initially Civil Services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in Civil Services? Comment.
