दिव्यांगों के लिए सुलभ कानूनी सेवाएं और डिजिटल न्याय सुधार
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
ये सुधार सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 39A (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता) के तहत संवैधानिक अधिदेशों को लागू करते हैं। हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए कल्याणकारी मॉडलों की व्यावहारिक प्रभावशीलता और उपयोगकर्ता-केंद्रित ई-गवर्नेंस से संबंधित UPSC Mains के प्रश्नों के लिए इन विशिष्ट संस्थागत प्रतिक्रियाओं (जैसे NALSA की योजनाओं और S3WaaS) को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारत सरकार ने दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए सुगम कानूनी सेवाएं और समावेशी डिजिटल न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने ढांचे को सुदृढ़ किया है। ये पहलें दो मुख्य स्तंभों: सुगम कानूनी सहायता और बाधारहित बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके वैधानिक अधिकारों और वास्तविक न्याय वितरण के बीच के अंतर को पाटती हैं। कानूनी रूप से, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(d) PwDs को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार देती है, जिसे NALSA की 'मनोन्याय' (Manonyay) इकाइयों जैसी विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। तकनीकी रूप से, e-Courts मिशन मोड प्रोजेक्ट Phase III डिजिटल न्यायिक रिकॉर्ड को स्क्रीन-रीडर के अनुकूल बनाने के लिए S3WaaS प्लेटफॉर्म को शामिल करता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में CPWD/DEPwD-अनुरूप दिव्यांग-अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचे को अनिवार्य बनाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सुगमता (accessibility) समग्र रूप से उपलब्ध हो।
मुख्य बिंदु
- विधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम, 1987 की धारा 12(d) के तहत, दिव्यांगजन वैधानिक रूप से मुफ्त कानूनी सेवाओं के हकदार हैं।
- NALSA ने 'NALSA (मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं) योजना, 2024' की शुरुआत की है, जिसके तहत 'मनोन्याय' (LSUM) नामक विशिष्ट कानूनी सहायता इकाइयों की स्थापना की गई है।
- सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी की देखरेख में संचालित ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण III, अदालती पोर्टलों को S3WaaS प्लेटफॉर्म पर निर्मित करना सुनिश्चित करके समावेशी डिजिटल न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे ये पोर्टल दृष्टिबाधित और श्रवण-बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो सकें।
- न्यायपालिका के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) यह अनिवार्य करती है कि सभी नए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे CPWD और DEPwD के मानकों के अनुसार बाधा-रहित और दिव्यांग-अनुकूल डिज़ाइनों के अनुरूप हों।
महत्वपूर्ण शब्द
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियमित एक भारतीय कानून, जो यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 39A के तहत आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी को न्याय से वंचित न किया जाए।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय; कानूनी सहायता और न्यायिक सुलभता के लिए वैधानिक ढांचे का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जिसका कार्य नीतियां तैयार करना, राज्य विधिक प्राधिकरणों का मार्गदर्शन करना और हाशिए पर मौजूद समूहों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है।
UPSC context
GS Paper II: सांविधिक निकाय; भारत में विधिक सहायता और समान न्याय के लिए संस्थागत ढांचे का परीक्षण करता है।
NALSA (मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं) योजना, 2024
मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की विशिष्ट नागरिक और आपराधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुफ्त व उत्तरदायी कानूनी सहायता प्रदान करने और 'मनोन्याय' इकाइयों की स्थापना के लिए तैयार की गई एक विशेष योजना।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय; संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और शारीरिक तथा मानसिक कल्याण के लिए संस्थागत तंत्रों का परीक्षण करता है।
दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016
भारत में UNCRPD को लागू करने वाला एक ऐतिहासिक कानून, जो 21 दिव्यांगता श्रेणियों को मान्यता देता है और विभिन्न क्षेत्रों में गैर-भेदभाव, समान अवसर, भौतिक/डिजिटल सुगम्यता तथा संरचनात्मक सहायता प्रणालियों को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक न्याय; संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, अधिकार-आधारित कानूनों और समावेशी विकास का परीक्षण करता है।
ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (चरण III)
₹7,210 करोड़ के परिव्यय वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (2023-2027), जिसका उद्देश्य क्लाउड तकनीक, ऑनलाइन ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और AI-सक्षम उपकरणों का उपयोग करके एक कागज रहित, "डिजिटल-नेटिव" न्यायिक प्रणाली का निर्माण करना है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन; ई-गवर्नेंस मॉडलों, सार्वजनिक संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन और न्यायिक सुधारों का परीक्षण करता है।
S3WaaS (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज़ ए सर्विस)
NIC द्वारा विकसित एक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म जो सरकारी संस्थाओं को सुरक्षित, बहुभाषी और GIGW-अनुपालन वाली वेबसाइटें बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिन्हें दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्फ़िगर किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: ई-गवर्नेंस; डिजिटल समावेशन, सरकारी वेबसाइटों की सुगम्यता और सेवाओं के तकनीकी वितरण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
LSA अधिनियम, 1987 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को एक निर्धारित वार्षिक आय सीमा के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
LSA अधिनियम, 1987 की धारा 12(d) सभी PwDs को, सामान्य श्रेणी के आवेदकों पर लागू होने वाली किसी भी आय-सीमा या साधन परीक्षण (means test) के बिना, स्वतः ही निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता को विनियमित करने वाला संवैधानिक और सांविधिक ढांचा क्या है?
- अनुच्छेद 39A: राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का अधिदेश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए।
- अनुच्छेद 14 और 21: कानून के समक्ष समानता और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देना, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को शामिल करने के रूप में की है।
- LSA अधिनियम, 1987: निःशुल्क विधिक सहायता को क्रियान्वित करने के लिए NALSA, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SALSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) की स्थापना की गई।
ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना की संरचना और कार्यान्वयन तंत्र क्या है?
- संयुक्त पहल: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत कार्यान्वित, जो विशेष रूप से ICT सक्षमता के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका के रूपांतरण पर लक्षित है।
- चरण III के उद्देश्य: न्यायालयों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्रीय क्षेत्र के वित्तपोषण पर केंद्रित है, जिसमें क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल कोर्ट, पेपरलेस कोर्टरूम और समावेशी डिजिटल पहुंच शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
DPI और न्यायिक समता
S3WaaS जैसी डिजिटल इंडिया पहलों को अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ना यह रेखांकित करता है कि कैसे एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा मौलिक कानूनी उपचारों की गारंटी देने के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त के रूप में कार्य करता है।
RPwD अधिनियम बनाम न्यायिक अवसंरचना
RPwD अधिनियम, 2016 के तहत भौतिक सुगम्यता संबंधी अधिदेशों को न्यायिक अवसंरचना पर होने वाले खर्च से जोड़ने पर विधायी मंशा और जमीनी स्तर पर न्याय की प्राप्ति के बीच मौजूद प्रशासनिक अंतराल उजागर होते हैं।
UPSC 2026 में LSA अधिनियम के तहत PwDs के कानूनी सहायता के पूर्ण वैधानिक अधिकार की तुलना सामान्य आय-आधारित मानदंडों से कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2023MainsGS2
Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.
- 2020PrelimsGS1
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? 1. Person with an annual income of less than ₹ 1,00,000 2. Transgender with an annual income of less than ₹ 2,00,000 3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than ₹ 3,00,000 4. All Senior Citizens Select the correct answer using the code given below:
- 2013PrelimsGS1
With reference to National Legal Services Authority, consider the following statements : 1. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. 2. It issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country. Which of the statements given above is/are correct?
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is/are correct ? 1. The Rights of Persons with Disabilities Act, an Act passed by the Parliament of India in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on Governments to ensure accessibility and non-discrimination. 2. The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for Persons with Disabilities across three key domains — built infrastructure, transport systems and information and communication technology. 3. The National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC) is a public sector organisation set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among Persons with Disabilities (PwDs). Select the answer using the code given below :
- 2023MainsGS2
e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?
