ओडिशा में डिजिटल न्याय बुनियादी ढांचा और विधिक सहायता ढांचा
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
डिजिटल हस्तक्षेप और विकेंद्रीकृत विवाद प्रणालियों के माध्यम से न्याय के अंतर को पाटना एक प्रमुख प्रशासनिक विषय है। eCourts, NALSA (LAP और LADCS घटक), और ग्राम न्यायालयों के संस्थागत संबंधों को समझना न्यायपालिका प्रशासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और समान न्याय पर संवैधानिक निर्देशों पर ठोस उत्तर तैयार करने में मदद करता है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में देश भर में डिजिटल न्याय और कानूनी सहायता को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे पूंजीगत और प्रशासनिक उपायों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें ओडिशा के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय मुख्य बिंदु भी शामिल हैं। इस बदलाव के प्रमुख स्तंभों में eCourts मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण III, 'दिशा 2.0' (DISHA 2.0) के तहत CSCs के माध्यम से मुकदमा-पूर्व सलाह सुलभ बनाने वाली टेली-लॉ (Tele-Law) पहल, NALSA द्वारा वित्तपोषित राज्य कानूनी सेवाएँ और विकेंद्रीकृत ग्राम न्यायालय शामिल हैं, ताकि अनुच्छेद 39A के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिदेश को प्राप्त किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- ई-कोर्ट्स फेज III फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर: फेज III के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच 2,514.81 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें अदालतों को वर्चुअल सुविधाओं से लैस करना (ओडिशा में 845 में से 817), एसिंक्रोनस वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट स्थापित करना और C-DAC के साथ मिलकर न्यायिक डिजिटल संरक्षण प्रणाली (JDPS) विकसित करना शामिल है।
- टेली-लॉ और प्री-लिटिगेशन सलाह: दिशा 2.0 (DISHA 2.0) ढांचे के तहत संचालित, टेली-लॉ ने कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 1.13 करोड़ से अधिक प्री-लिटिगेशन सलाह दर्ज की हैं। अकेले ओडिशा में, 6,797 CSCs सक्रिय हैं, जो 4.10 लाख से अधिक कानूनी परामर्श प्रदान कर रहे हैं।
- NALSA के तहत दोहरा वित्तपोषण: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को गरीबों के लिए कानूनी सहायता (LAP) और लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) के लिए अलग-अलग केंद्रीय अनुदान प्राप्त होते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ओडिशा SLSA को LAP के लिए 4.4 करोड़ रुपये और LADCS के लिए 5.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- जमीनी स्तर और स्थानीय न्याय: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत संचालित, ग्रामीण ओडिशा में त्वरित, कम लागत वाले और विकेंद्रीकृत विवाद समाधान प्रदान करने के लिए 24 ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील बनाया गया है।
- मध्यस्थता और ADR केंद्र: वैकल्पिक विवाद समाधान पर जोर देते हुए, ओडिशा ने 16 जिलों में कार्यात्मक ADR केंद्रों का निर्माण किया है, जबकि शेष 14 जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के तहत मध्यस्थता केंद्र संचालित हो रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण III
₹7,210 करोड़ के परिव्यय वाली एक अखिल भारतीय पहल (2023–2027), जो भारतीय न्यायिक अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए कागज रहित न्यायालयों, लीगेसी डिजिटलीकरण, सार्वभौमिक ई-फाइलिंग और AI एकीकरण पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन और न्यायिक सुधार; तकनीक-संचालित कानूनी प्रशासन और लंबित मामलों को कम करने की समझ का परीक्षण करता है।
टेली-लॉ कार्यक्रम (दिशा 2.0)
DISHA 2.0 योजना (2026–2031) के तहत केंद्र सरकार की एक पहल, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centres) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाशिए पर मौजूद और ग्रामीण नागरिकों को मुफ्त मुकदमा-पूर्व (pre-litigation) कानूनी सलाह प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएं एवं न्याय तक पहुंच; अनुच्छेद 39A को लागू करने में ई-गवर्नेंस की भूमिका का मूल्यांकन करता है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को निशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना और विवाद समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक निकाय और न्यायिक सुधार; अनुच्छेद 39A के तहत संवैधानिक अधिदेशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
सभी के लिए न्याय के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए NALSA, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना और लोक अदालतों के आयोजन हेतु वैधानिक ढांचा प्रदान करने वाला ऐतिहासिक कानून।
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण अधिनियम और कल्याणकारी पहलें; भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के सांविधिक तंत्रों का परीक्षण करता है।
ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008
ग्रामीण नागरिकों को किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर मोबाइल ग्राम-स्तरीय न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने वाला एक केंद्रीय अधिनियम।
UPSC context
GS पेपर II: स्थानीय शासन और न्यायपालिका; विकेंद्रीकृत न्याय प्रणालियों और वैकल्पिक विवाद समाधान की समझ का परीक्षण करता है।
ई-समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय न्यायालयों में ICT कार्यान्वयन की निगरानी करने और राष्ट्रीय नीति तैयार करने तथा न्यायिक डिजिटलीकरण के प्रयासों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहायता करने के लिए जिम्मेदार शासी निकाय।
UPSC context
GS Paper II: न्यायिक अंग और सुधार; न्यायपालिका में डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले संस्थागत निकायों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के साक्ष्य और प्रक्रिया के नियमों से सख्ती से बाध्य हैं।
2008 का अधिनियम स्पष्ट रूप से ग्राम न्यायालयों को साक्ष्य के सख्त नियमों से छूट देता है, जिससे त्वरित और लचीले स्थानीय विवाद समाधान के लिए उन्हें प्राकृतिक न्याय द्वारा निर्देशित होने की अनुमति मिलती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए संवैधानिक और वैधानिक ढांचा क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 39A (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) निःशुल्क विधिक सहायता का अधिदेश देता है, जो अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा पूरक है।
- सांविधिक प्राधिकरण: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने लोक अदालतों का आयोजन करने और विधिक सहायता को क्रियान्वित करने के लिए NALSA, SLSAs और DLSAs का गठन किया।
- लक्षित पात्रता: धारा 12, आय के स्तर पर ध्यान दिए बिना, अनुसूचित जातियों (SCs)/अनुसूचित जनजातियों (STs), महिलाओं, बच्चों, औद्योगिक श्रमिकों और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को मुफ्त सहायता की गारंटी देती है।
ग्राम न्यायालयों की संरचनात्मक और क्षेत्राधिकार संबंधी विशेषताएँ क्या हैं?
- दोहरा क्षेत्राधिकार: सिविल और आपराधिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वे 2008 के अधिनियम की अनुसूचियों में उल्लिखित छोटे अपराधों और स्थानीय सिविल विवादों की सुनवाई करते हैं।
- न्यायाधिकारी की नियुक्ति: इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है, जिसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त होता है।
- मोबाइल और सुलहकारी: ये ऐसी मोबाइल अदालतें हैं जो कठोर प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बजाय शीघ्रता को चुनते हुए सुलह और मध्यस्थता को प्राथमिकता देती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
ई-गवर्नेंस + न्यायिक लंबितता
eCourts Phase III के तहत विधि-संजीवनी (VIDHI-Sanjeevani) जैसे AI-संचालित प्लेटफॉर्मों को तैनात करने का सीधा उद्देश्य भारत के पांच करोड़ मामलों के बैकलॉग को कम करना है, जो प्रौद्योगिकी को संरचनात्मक न्यायिक दक्षता से जोड़ता है।
अनुच्छेद 39A + डिजिटल डिवाइड
कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से टेली-लॉ यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण आबादी संवैधानिक कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए डिजिटल बाधाओं को दूर कर सके, जिससे डिजिटल-न्याय के अंतर को पाटा जा सके।
LADCS के केवल आपराधिक अधिदेश बनाम ग्राम न्यायालय के दोहरे क्षेत्राधिकार के 2026 prelims के तुलनात्मक कथनों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS2
Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.
- 2020PrelimsGS1
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? 1. Person with an annual income of less than ₹ 1,00,000 2. Transgender with an annual income of less than ₹ 2,00,000 3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than ₹ 3,00,000 4. All Senior Citizens Select the correct answer using the code given below:
- 2013PrelimsGS1
With reference to National Legal Services Authority, consider the following statements : 1. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. 2. It issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS2
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.
