दिशा 2.0 योजना और प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी पहुंच
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
DISHA 2.0 तकनीक का उपयोग करके अनुच्छेद 39A (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता) के संवैधानिक अधिदेश को व्यावहारिक रूप से लागू करता है। यह NALSA की भूमिका, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की प्रभावशीलता और AI-संचालित सार्वजनिक सेवा वितरण के माध्यम से ई-governance के 'इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल' (Interactive Service Model) से संबंधित UPSC के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
भारत सरकार ने वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए ₹255 करोड़ के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय क्षेत्र की योजना, DISHA 2.0 (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice 2.0) शुरू की है। डिजिटल नवाचार के माध्यम से न्याय के अंतर को पाटने के उद्देश्य से, इसमें कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत पात्र हाशिए पर मौजूद समुदायों को मुकदमा-पूर्व सलाह (pre-litigation advice) और निःशुल्क (pro-bono) कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए Tele-Law और 'न्याय बंधु' कार्यक्रमों के उन्नत संस्करण शामिल किए गए हैं। इस अपग्रेड के प्रमुख घटकों में आकांक्षी ब्लॉकों (Aspirational Blocks) में 'न्याय सहायकों' की नियुक्ति और 'विधि-संजीवनी' (VIDHI-Sanjeevani) केंद्रीकृत डैशबोर्ड शामिल हैं। विशेष रूप से, इस डैशबोर्ड में 'न्याय सेतु' AI चैटबॉट को शामिल किया गया है, जो बहुभाषी टेक्स्ट और वॉयस सहायता के लिए हाइब्रिड RAG (Hybrid RAG) आर्किटेक्चर का उपयोग करता है। यह ई-गवर्नेंस और कानूनी सशक्तिकरण के प्रति एक संवादात्मक (interactive) और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने पूरे भारत में न्याय तक प्रौद्योगिकी-संचालित पहुंच का विस्तार करने के लिए ₹255 करोड़ के परिव्यय (2026-31) के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, DISHA 2.0 की शुरुआत की है।
- यह योजना टेली-लॉ कार्यक्रम को सुदृढ़ करती है, जो मोबाइल ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह (pre-litigation advice) प्रदान करता है, और आकांक्षी ब्लॉकों (Aspirational Blocks) में 'न्याय सहायकों' की शुरुआत करती है।
- न्याय बंधु कार्यक्रम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत पात्र हाशिए पर मौजूद वर्गों को स्वैच्छिक प्रो बोनो कानूनी सहायता की सुविधा प्रदान करना जारी रखे हुए है।
- इस पहल के तहत 'VIDHI-Sanjeevani' नामक एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है, जो 'न्याय सेतु AI चैटबॉट' को एकीकृत करता है। यह चैटबॉट नागरिकों के मार्गदर्शन के लिए बहुभाषी टेक्स्ट और वॉयस इंटरैक्शन हेतु हाइब्रिड RAG आर्किटेक्चर का उपयोग करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
दिशा 2.0 (न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधानों का डिज़ाइन)
विधि एवं न्याय मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (2026–2031), जो पूरे भारत में मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी साक्षरता और मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह का विस्तार करने के लिए डिजिटल तकनीक और AI का उपयोग करती है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था एवं शासन; न्यायिक सुधारों, डिजिटल गवर्नेंस और अनुच्छेद 39A जैसे संवैधानिक जनादेशों की समझ का परीक्षण करता है।
टेली-लॉ कार्यक्रम
एक डिजिटल कानूनी-सहायता पहल जो सामान्य नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर्स और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पैनल वकीलों से जोड़ती है ताकि उन्हें निःशुल्क और सुलभ मुकदमा-पूर्व सलाह प्रदान की जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: ई-गवर्नेंस / सामाजिक न्याय; प्रौद्योगिकी-संचालित नागरिक सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर विवाद समाधान के ज्ञान का परीक्षण करता है।
न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएं)
DISHA के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कानून के तहत पात्र हाशिए पर मौजूद लाभार्थियों को पंजीकृत पेशेवर अधिवक्ताओं से जोड़कर स्वैच्छिक प्रो-बोनो (निःशुल्क) कानूनी सहायता सुलभ बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका / सामाजिक न्याय; कानूनी सहायता वितरण तंत्र और शासन में स्वैच्छिक पेशेवर सेवाओं की भूमिका का परीक्षण करता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
अनुच्छेद 39A के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए अधिनियमित एक ऐतिहासिक भारतीय कानून, जो कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है तथा लोक अदालतों की स्थापना करता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था और संविधान; वैकल्पिक विवाद समाधान और न्याय तक पहुंच के लिए सांविधिक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
देश भर में मुफ्त कानूनी सेवाओं और लोक अदालतों के कार्यान्वयन की निगरानी करने, नीतियां तैयार करने तथा धन वितरित करने के लिए 1987 के अधिनियम के तहत गठित शीर्ष सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II: वैधानिक निकाय / न्यायपालिका; संवैधानिक निर्देशों और विवाद समाधान तंत्र के संबंध में प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
विधिक साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP)
DISHA योजना का एक प्रमुख घटक जो संस्थागत साझेदारियों, कार्यशालाओं और सूचनात्मक अभियानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण करता है और कानूनी जागरूकता का प्रसार करता है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय; कानूनी जागरूकता पहलों, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण और हाशिए पर मौजूद समूहों के सशक्तीकरण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
LSA अधिनियम, 1987 के तहत, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी निर्दिष्ट लाभार्थी, आय पर ध्यान दिए बिना निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं।
जबकि महिलाओं और बच्चों को बिना किसी शर्त के कानूनी सहायता मिलती है, वहीं ट्रांसजेंडर व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित विशिष्ट आय सीमा के अधीन हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता के संवैधानिक और सांविधिक आधार क्या हैं?
- अनुच्छेद 39A: राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी को न्याय से वंचित न किया जाए (42वां संशोधन)।
- अनुच्छेद 14 और 21: विधि के समक्ष समता और जीवन के अधिकार की गारंटी देना, जिसमें न्यायिक रूप से निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम, 1987: वैधानिक आधार प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर NALSA और राज्य, जिला तथा तालुक स्तरों पर समकक्ष निकायों की स्थापना करता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लोक अदालतों को कैसे विनियमित करता है?
- सांविधिक दर्जा: लोक अदालतों द्वारा पारित पंचाटों को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है, जिन्हें अधिनियम के तहत वैधानिक प्रवर्तनीयता प्राप्त होती है।
- कोई अपील नहीं: यह अधिनिर्णय (award) सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है; लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती।
- क्षेत्राधिकार: न्यायालयों के समक्ष लंबित विवादों के साथ-साथ मुकदमेबाजी-पूर्व (प्री-लिटिगेशन) चरण के मामलों का निपटारा करने और उनमें समझौता कराने के लिए सशक्त।
अंतर-विषय पैटर्न
ई-गवर्नेंस और जमीनी स्तर पर न्यायिक सुधार
CSCs और न्याय सेतु जैसे AI-संचालित प्लेटफॉर्मों का उपयोग डिजिटल साक्षरता योजनाओं (PMGDISHA) को अनुच्छेद 39A के संवैधानिक अधिदेश से जोड़ता है।
आकांक्षी ब्लॉकों में लक्षित शासन
पिछड़े ब्लॉकों में न्याय सहायकों की तैनाती डिजिटल कल्याण वितरण को उप-जिला प्रशासनिक तंत्र से जोड़ती है, जिससे स्थानीय संसाधनों का अभिसरण अनुकूलित होता है।
DISHA 2.0 के घटकों और NALSA के वैधानिक मानदंडों के संयोजन से वर्ष 2026 में कानूनी सहायता पर एक जटिल वैचारिक प्रश्न बनने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2013PrelimsGS1
With reference to National Legal Services Authority, consider the following statements : 1. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. 2. It issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? 1. Person with an annual income of less than ₹ 1,00,000 2. Transgender with an annual income of less than ₹ 2,00,000 3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than ₹ 3,00,000 4. All Senior Citizens Select the correct answer using the code given below:
- 2023MainsGS2
Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.
- 2024MainsGS2
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.
- 2023MainsGS2
e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?
