दिल्ली एनसीआर शीतकालीन वायु प्रदूषण कम करने की कार्ययोजना
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों का गंभीर वायु प्रदूषण एक बार-बार होने वाली, उच्च प्राथमिकता वाली पर्यावरणीय चुनौती है। राज्य-स्तरीय शमन रणनीतियों—जिसमें ई-मोबिलिटी, कृषि अवशेष प्रबंधन (इन-सिटू/एक्स-सिटू), संस्थागत प्रवर्तन (CAQM/CPCB), और तकनीक-संचालित निगरानी (OCEMS, ANPR, SAMEER ऐप) शामिल हैं—को समझना Mains GS3 (पर्यावरण/कृषि) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह Prelims में वायु प्रदूषकों तथा वैधानिक निकायों पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए तथ्यात्मक संदर्भ प्रदान करता है।
सारांश
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आगामी सर्दियों के मौसम से पहले हरियाणा की वायु प्रदूषण कार्य योजना की व्यापक समीक्षा की। इस बहु-आयामी रणनीति का मुख्य फोकस जियो-टैग्ड स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से सड़कों की धूल को नियंत्रित करने, ई-मोबिलिटी और 'No PUCC, No Fuel' नियम को बढ़ावा देकर वाहनों के उत्सर्जन को कम करने, और निर्माण व नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के सख्त प्रबंधन पर है। इसके साथ ही, ग्राम पंचायतों द्वारा जमीनी स्तर पर सक्रिय निगरानी के साथ-साथ इन-सीटू (Crop Residue Management मशीनरी) और एक्स-सीटू (औद्योगिक बायोमास मैपिंग) समाधानों के संयोजन के माध्यम से पराली जलाने की प्रथा को समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली-NCR में सर्दियों के वायु प्रदूषण से सक्रिय रूप से निपटने के लिए राज्य की वायु प्रदूषण कार्य योजना की समीक्षा की।
- वाहन जनित प्रदूषण को रोकने के उपायों में ई-बस (e-bus) की तैनाती में तेजी लाना, EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करना (जैसे, परिवर्तन योजना) और ANPR कैमरों का उपयोग करके 'No PUCC, No Fuel' नियम को कड़ाई से लागू करना शामिल है।
- धूल और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियाँ जियो-टैग्ड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (MRSMs) की तैनाती, 100% नगर निगम ठोस अपशिष्ट (MSW) के संग्रह, निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट के प्रसंस्करण, और SAMEER ऐप के माध्यम से सड़क मरम्मत संबंधी समस्याओं के समाधान पर बल देती हैं।
- पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए, राज्य कस्टम हायरिंग केंद्रों (Custom Hiring Centres) के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, बाह्य-स्थानिक (ex-situ) उपयोग के लिए औद्योगिक बायोमास मांग का मानचित्रण (mapping) करेगा, और हॉटस्पॉट की पहचान करने तथा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को लामबंद करेगा।
- ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (APCDs) के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण की कड़ाई से निगरानी की जाएगी।
महत्वपूर्ण शब्द
परिवर्तन योजना
व्यापक वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से दिल्ली-NCR में पुराने, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक ट्रकों और बसों को अधिक स्वच्छ BS-VI अनुपालन वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तैयार की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण प्रदूषण); वाहन उत्सर्जन नियंत्रण और हरित परिवहन संक्रमण के लिए सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।
फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना
कृषि मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय योजना जो उत्तरी राज्यों में इन-सीटू (in-situ) और एक्स-सीटू (ex-situ) समाधानों के माध्यम से पराली जलाने को रोकने के लिए फसल अवशेष मशीनरी हेतु वित्तीय सहायता (50-80% सब्सिडी) प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि और प्रदूषण); खेतों में लगने वाली आग (farm fires) से निपटने, सतत कृषि को बढ़ावा देने और मृदा की उर्वरता की रक्षा करने के उपायों का परीक्षण करता है।
"नो पीयूसीसी, नो फ्यूल" पहल
दिल्ली-एनसीआर में एक पर्यावरणीय प्रवर्तन नीति जिसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) वाले वाहनों को ईंधन स्टेशनों द्वारा पेट्रोल या डीजल देने से मना करना अनिवार्य किया गया है, और इसकी निगरानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के माध्यम से की जाती है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरणीय क्षरण); शहरी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशासनिक और तकनीकी हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों के बेहतर समन्वय, योजना और समाधान को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित एक वैधानिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II और III (शासन और पर्यावरण); क्षेत्रीय पर्यावरणीय नियामक निकायों के अधिदेश और क्षेत्राधिकार का परीक्षण करता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित एक वैधानिक शीर्ष संगठन, जो देशव्यापी पर्यावरणीय निगरानी, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II और III (पर्यावरणीय नियामक निकाय); राष्ट्रीय प्रदूषण निगरानी निकायों के वैधानिक ढांचे, शक्तियों और कार्यों का परीक्षण करता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत की पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, वन्यजीव और जलवायु परिवर्तन नीतियों के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II और III (प्रशासनिक संरचनाएं); राष्ट्रीय पर्यावरणीय शासन, नीति नियोजन और संरक्षण निरीक्षण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
SAMEER ऐप वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा विकसित एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है।
जबकि NCR क्षेत्र के लिए CAQM के पास व्यापक अधिकार हैं, वहीं SAMEER ऐप को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
CAQM का सांविधिक जनादेश और क्षेत्राधिकार क्या है?of_
- वैधानिक आधार: वायु गुणवत्ता प्रबंधन के समन्वय और निगरानी के लिए NCR और संलग्न क्षेत्रों में CAQM अधिनियम, 2021 के माध्यम से स्थापित।
- क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार: दिल्ली से परे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के आस-पास के क्षेत्रों तक विस्तृत है जो NCR की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- अध्यारोही शक्तियां: CAQM के निर्देशों को CPCB या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जारी किए गए आदेशों पर बाध्यकारी और अधिभावी प्राधिकार प्राप्त है।
पराली जलाना प्रकाश-रासायनिक स्मॉग के निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है?
- रासायनिक प्रीकर्सर: जलने से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जित होते हैं।
- द्वितीयक प्रदूषक: ये पूर्ववर्ती वायुमंडलीय परिस्थितियों में (यहाँ तक कि सर्दियों की धूप में भी) अभिक्रिया करके धरातलीय ओजोन (O3) उत्पन्न करते हैं, जो स्मॉग का एक प्रमुख घटक है।
- PM2.5 का संचय: अपूर्ण दहन सीधे सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो शीतकालीन तापमान व्युत्क्रमण के कारण इंडो-गैंगेटिक मैदान में फंस जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
एक्स-सिटू सीआरएम (CRM) + जैव ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला
पराली प्रबंधन को औद्योगिक बायोमास को-फायरिंग और CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस) संयंत्रों से जोड़ना, कृषि अपशिष्ट समाधानों और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों (जैसे, SATAT योजना) के बीच एक सेतु का कार्य करता है।
पर्यावरणीय प्रवर्तन में डिजिटल टेलीमेट्री
PUCC प्रवर्तन के लिए ANPR कैमरों, जियो-टैग किए गए स्वीपर्स और OCEMS की तैनाती, पर्यावरणीय अनुपालन के लिए डिजिटल टेलीमेट्री और रिमोट सेंसिंग के उपयोग की ओर एक बदलाव को दर्शाती है।
CPCB और CAQM के अधिकार क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट करने वाले एक प्रीलिम्स प्रश्न, या एक्स-सिटू (ex-situ) फसल अवशेष प्रबंधन के अर्थशास्त्र पर एक मेन्स प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है।_
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018PrelimsGS1
How is the National Green Tribunal (NGT) different from the Central Pollution Control Board (CPCB)? 1. The NGT has been established by an Act whereas the CPCB has been created by an executive order of the Government. 2. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells, and aims to improve the quality of air in the country. Which of the statements given above is/are correct?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following: 1. Carbon monoxide 2. Methane 3. Ozone 4. Sulphur dioxide Which of the above are released into atmosphere due to the burning of crop/biomass residue?
- 2021MainsGS3
Describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines (AQGs) recently released by the World Health Organisation (WHO). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?
- 2022MainsGS3
Discuss in detail the photochemical smog emphasizing its formation, effects and mitigation. Explain the 1999 Gothenburg Protocol.
