विकसित भारत के लक्ष्य और ग्रामीण विकास में शासन सुधार
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह सरकार की वर्तमान प्रशासनिक प्राथमिकताओं (साइलो को तोड़ना, संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण) को प्रदर्शित करता है जो GS2 गवर्नेंस के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं, साथ ही यह GS3 के विभिन्न विषयों जैसे सौर कृषि (PM KUSUM) और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों (नशीली दवाओं के दुरुपयोग) को भी शामिल करता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ग्रामीण विकास, कृषि, समाज कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका मुख्य विषय विभागीय साइलो (departmental silos) को समाप्त करने और कल्याण-केंद्रित सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए 'संपूर्ण-सरकार' (whole-of-government) दृष्टिकोण को लागू करना था। प्रमुख निर्देशों में कृषि आधुनिकीकरण के लिए PM KUSUM योजना का विस्तार करना, भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए खेल और खेल पर्यटन (sports tourism) के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार करना, समन्वित प्रयासों के माध्यम से युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग (drug abuse) की समस्या का समाधान करना और भारतीय प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने के लिए कौशल की वैश्विक मैपिंग (global mapping of skills) करना शामिल था।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री ने विभागीय साइलो (departmental silos) को तोड़ने के लिए 'संपूर्ण-सरकार' (whole-of-government) दृष्टिकोण पर बल दिया, जिसमें नागरिकों को सभी शासन सुधारों के केंद्र में रखा गया है।
- सौर ऊर्जा के माध्यम से कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए पीएम कुसुम (PM KUSUM) योजना को व्यापक रूप से अपनाने का निर्देश दिया।
- भारत को एक वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए खेल और खेल पर्यटन को शामिल करने वाली एक एकीकृत रणनीति की वकालत की।
- युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के साथ संरेखित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कौशल आवश्यकताओं के मानचित्रण के महत्व को रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम-कुसुम योजना
कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल, जो स्टैंडअलोन सौर पंपों और ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper 3 (कृषि/ऊर्जा)। यह नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, कृषि क्षेत्र के वि-डीजलीकरण और किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करता है।
विकसित भारत
स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर, 2047 तक देश को एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध आर्थिक महाशक्ति में बदलने का भारत सरकार का व्यापक दृष्टिकोण।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3। दीर्घकालिक शासन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लक्ष्यों से संबंधित निबंधों और नीति विश्लेषण के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण
एक सहयोगात्मक शासन मॉडल जिसमें विभिन्न मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक एजेंसियां संस्थागत सीमाओं (silos) से बाहर निकलकर संसाधनों को साझा करती हैं और साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए नीतियों को संयुक्त रूप से लागू करती हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन)। प्रशासनिक सुधारों, संस्थागत दक्षता और नागरिक-केंद्रित नीति कार्यान्वयन पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
कौशलों का वैश्विक मानचित्रण
घरेलू कार्यबल की दक्षताओं की पहचान करने और उनका दस्तावेजीकरण करने की एक रणनीतिक मूल्यांकन पहल, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों की मांगों के साथ संरेखित करना है।
UPSC context
GS Papers 2 और 3 (कौशल विकास/जनसांख्यिकी)। रोजगार रणनीतियों, जनसांख्यिकीय लाभांश के उपयोग और वैश्विक श्रम गतिशीलता की समझ का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नशा मुक्त भारत अभियान मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक प्रमुख पहल है।
नशा मुक्त भारत अभियान का नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (मांग में कमी लाने पर केंद्रित) है, न कि MHA, हालांकि NCB आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायता करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
पीएम-कुसुम योजना के तीन मुख्य घटक क्या हैं?
- घटक A: बंजर या परती भूमि पर विकेंद्रीकृत, भूमि पर स्थापित (ground-mounted) ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों (2 MW क्षमता तक) की स्थापना।
- घटक बी: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में कृषि के लिए स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना।
- घटक C: मौजूदा ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण और किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए फीडर-स्तरीय सौरीकरण।
भारतीय शासन में PRAGATI प्लेटफॉर्म क्या है?
- प्लेटफॉर्म की प्रकृति: सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन (Pro-Active Governance and Timely Implementation), PMO, केंद्रीय सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों को जोड़ने वाली एक त्रि-स्तरीय संवादात्मक प्रणाली।
- मुख्य उद्देश्य: परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी, शिकायत निवारण और विभागीय साइलो (silos) को तोड़कर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी स्टैक: यह तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।
अंतर-विषय पैटर्न
G20 घोषणाएं घरेलू कौशल नीति को आकार दे रही हैं
G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में स्वीकृत 'ग्लोबल स्किल मैपिंग' फ्रेमवर्क अब भारत के बंद हो रहे जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के अवसर का लाभ उठाने के लिए 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स' जैसे घरेलू संस्थागत ढांचों को गति प्रदान कर रहा है।
कृषि वि-कार्बोनीकरण और डिस्कॉम की व्यवहार्यता
PM-KUSUM केवल कृषि आय तक सीमित नहीं है; फीडर-स्तरीय सौरकरण (Component C) कर्ज में डूबी Discoms पर भारी कृषि क्रॉस-सब्सिडी के बोझ को कम करता है, जिससे कृषि नीतियां व्यापक विद्युत क्षेत्र के सुधारों के साथ गहराई से जुड़ती हैं।
2026 Prelims में NMBA के नोडल मंत्रालयों (MSJE बनाम MHA) या PM-KUSUM के विशिष्ट ग्रिड घटकों को सुमेलित करने वाले एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS2
"In contemporary development models, decision-making and problem-solving responsibilities are not located close to the source of information and execution defeating the objectives of development." Critically evaluate.
- 2020MainsGS3
Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose?
- 2024MainsGS3
Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country. Suggest suitable measures to counter narco-terrorism.
- 2014MainsGS3
While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain.
