सफाई कर्मचारी मौतें और मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध का कार्यान्वयन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
The persistent issue of sanitation worker deaths remains a critical topic under GS Paper 2 (Social Justice and Governance). It highlights the gap between legislative frameworks (like the Manual Scavenging Prohibition Act) and their grassroots enforcement. It frequently appears in UPSC questions exploring the marginalization of vulnerable sections, the efficacy of rehabilitation schemes, and the mechanization of urban sanitation.
सारांश
जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में जनवरी 2021 और जून 2026 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के दौरान 332 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। ये आंकड़े 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम' (Prohibition of Employment as Manual Scavengers Act) को लागू करने और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां प्रदान करने में लगातार बनी हुई व्यवस्थागत कमियों को उजागर करते हैं। मौतों का यह सिलसिला 'NAMASTE' योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्वच्छता कार्य के पूर्ण मशीनीकरण और हाशिए पर मौजूद सफाईमित्रों (Safaimitras) के लिए अधिक मजबूत पुनर्वास उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- जनवरी 2021 और जून 2026 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के कारण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 332 सफाई कर्मचारियों की मौत दर्ज की गई।
- ये मौतें 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम' के कार्यान्वयन में गंभीर कमियों को रेखांकित करती हैं।
- There is an urgent need to expedite the 100% mechanization of sewer cleaning operations through initiatives like the NAMASTE scheme.
- सफाईमित्रों की लगातार हो रही मौतें श्रम अधिकारों को सुरक्षित करने और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में जारी चुनौतियों को रेखांकित करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
A 2013 Indian legislation that bans manual scavenging, outlaws hazardous cleaning of sewers and septic tanks without protective gear, and mandates rehabilitation measures (cash assistance, scholarships, and alternative livelihoods) for affected sanitation workers.
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय / तंत्र और कानून); कमजोर वर्गों और मानव गरिमा की रक्षा करने वाले कानूनी ढांचे का परीक्षण करता है।
नमस्ते योजना
A central sector scheme (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) aiming to eliminate manual scavenging, achieve zero sanitation fatalities, and provide safety equipment, health insurance, and alternative livelihood training to sanitation workers.
UPSC context
GS Paper II (Welfare Schemes); tests policy initiatives for vulnerable sections and the transition to mechanized urban sanitation.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक निकाय जो हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्केवेंजिंग) के उन्मूलन की निगरानी करता है, सफाई कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करता है, और कल्याणकारी कार्यक्रमों की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS Paper II (Governance / Institutional Bodies); tests structural mechanisms for safeguarding marginalised sanitation workforces.
राष्ट्रीय गरिमा अभियान
वर्ष 2001 में शुरू हुआ एक राष्ट्रीय समुदाय-नेतृत्व वाला नागरिक समाज आंदोलन, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन और प्रभावित श्रमिकों के समाज की मुख्यधारा में गरिमापूर्ण पुनर्वास पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय / नागरिक समाज); मानवाधिकारों के लिए नागरिक समाज के दबाव और गैर-सरकारी आंदोलनों का परीक्षण करता है।
स्वच्छ भारत अभियान
खुले में शौच को समाप्त करने, शौचालय कवरेज का विस्तार करने और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में शुरू किया गया भारत का देशव्यापी स्वच्छता अभियान, जो अब कचरा-मुक्त शहरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ SBM 2.0 में परिवर्तित हो रहा है।
UPSC context
GS Paper II & III (Governance / Urban Infrastructure); tests massive sanitation programs and behavioral change strategies.
Ministry of Social Justice and Empowerment
अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मचारियों सहित हाशिए पर मौजूद वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए जिम्मेदार भारत सरकार का नोडल मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II (शासन / कल्याणकारी मंत्रालय); संवेदनशील वर्गों के लिए नीतियों को लागू करने वाली संस्थागत कार्यकारी संरचनाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
स्वच्छता के मशीनीकरण के लिए NAMASTE योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे केवल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
NAMASTE is a Central Sector Scheme (100% Central funding) and is jointly implemented by both MoSJE and MoHUA, not just one ministry.
संबंधित अवधारणाएँ
What constitutes 'hazardous cleaning' and its legal classification under the PEMSR Act, 2013?
- वैधानिक परिभाषा: इससे तात्पर्य नियमों के तहत निर्धारित सुरक्षात्मक गियर और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किए बिना सीवर या सेप्टिक टैंकों की मैनुअल (हाथ से) सफाई करने से है।
- विधिक वर्गीकरण: अधिनियम की धारा 9 सीवर की जोखिमपूर्ण सफाई के लिए किसी भी नियोजन या काम पर लगाने को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत करती है।
- अनिवार्य दंड: पहली बार उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या दो लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है, जो बाद के अपराधों के लिए बढ़ जाता है।
न्यायपालिका ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए पुनर्वास और मुआवजे के मानदंडों को किस प्रकार आकार दिया है?
- 2014 का SKA निर्णय: Identified manual scavengers retroactively since 1993 and mandated a baseline compensation of ₹10 lakh for sewer-cleaning deaths.
- 2023 बलराम सिंह निर्णय: Increased the mandatory compensation to ₹30 lakh for sewer-cleaning fatalities and ₹20 lakh for permanent disabilities.
- संवैधानिक आधार: रेखांकित किया कि जोखिमपूर्ण सीवर प्रवेश गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है और अस्पृश्यता की प्रथाओं (अनुच्छेद 17) को सुदृढ़ करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
Robotic Sanitation & Article 17
Deploying robotic scavengers like Bandicoot under Swachh Bharat 2.0 serves as a technological intervention to uphold the constitutional mandate against caste-based labor under Article 17.
Fiscal Federalism & Urban Safety
शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) को होने वाले केंद्रीय हस्तांतरण (Central devolutions) को तेजी से कार्यप्रदर्शन संकेतकों (performance indicators) से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि मैन्युअल प्रविष्टि (manual entry) को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ERSUs) की स्थापना करना।
Prelims may test the design of NAMASTE (Central Sector, dual-ministry) coupled with the revised SC compensation limits for sewer deaths.
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2016PrelimsGS1
'Rashtriya Garima Abhiyaan' is a national campaign to
- 2011MainsGS1
Discuss the Community-Led Total Sanitation (CLTS) approach to sanitation.
