नए आवास लक्ष्यों के साथ PMAY अर्बन योजना आगे बढ़ रही है
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
Understanding the evolution from PMAY-U to PMAY-U 2.0 is crucial for answering questions on urban planning, housing security, and social welfare schemes. The focus on new verticals like Affordable Rental Housing (ARH) and Interest Subsidy Scheme (ISS) reflects contemporary governmental shifts towards accommodating urban migrants and the neo-middle class, which are central topics in Mains GS1 (Urbanization) and GS2 (Social Justice/Governance).
सारांश
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति जारी की है, जिसमें यह रेखांकित किया गया है कि लंबित घरों को पूरा करने के लिए मूल कार्यक्रम की अवधि को 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही, हाल ही में शुरू की गई PMAY-U 2.0 (जो 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी है) का उद्देश्य पांच वर्षों में चार विशिष्ट कार्यक्षेत्रों (verticals) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को लक्षित करना है: लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये के आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। PMAY-U के तहत अब तक स्वीकृत 127.68 लाख घरों में से 13 जुलाई, 2026 तक 99.07 लाख घर पूरे किए जा चुके हैं और सौंपे जा चुके हैं। यह कार्यक्रम एक मांग-संचालित (demand-driven) पहल के रूप में संचालित होता है जहां राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) लाभार्थियों के चयन और निष्पादन का प्रबंधन करते हैं।
मुख्य बिंदु
- Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) is an ongoing Centrally Sponsored Scheme (CSS) launched on June 25, 2015, aimed at providing all-weather pucca houses to eligible urban households.
- PMAY-U की परिचालन समय-सीमा को 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि पहले से स्वीकृत मकानों को पूरा किया जा सके (मूल वित्तपोषण पैटर्न में बिना किसी बदलाव के)।
- सरकार ने 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी PMAY-U 2.0 शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पांच वर्ष की अवधि में 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों (शहरी गरीब और मध्यम वर्ग) की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- PMAY-U 2.0 चार अलग-अलग वर्टिकल्स के माध्यम से संचालित होता है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये का आवास (ARH), और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)।
- 13 जुलाई, 2026 तक, PMAY-U के तहत कुल 127.68 lakh घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 121.02 lakh घरों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, और 99.07 lakh घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं।
- यह योजना मांग-आधारित है; लाभार्थियों की पहचान करने, आवास की मांग का आकलन करने और परियोजना प्रस्तावों को तैयार तथा निष्पादित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासनों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की है।
- बुनियादी नागरिक अवसंरचना (जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी, बिजली और संपर्क सड़कें) को परियोजनाओं में शामिल किया गया है, जिसे अक्सर अन्य राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय योजनाओं के साथ अभिसरण (convergence) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U)
पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना। इसका उद्देश्य "सभी के लिए आवास" (Housing for All) है और लंबित स्वीकृतियों को पूरा करने के लिए इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
UPSC context
GS-2 (कल्याणकारी योजनाएं)। शहरी गरीबी, आवास की कमी और सतत शहरीकरण के समाधान में इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण।
PMAY-U 2.0
संशोधित दूसरा चरण (2024–2029) जो 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को लक्षित करता है। यह ₹10 लाख करोड़ के निवेश के साथ विस्तारित मध्यम-आय पात्रता, अनिवार्य महिला सह-स्वामित्व और किफायती किराये के आवास के नए मॉडल पेश करता है।
UPSC context
GS-2 (करेंट अफेयर्स/योजनाएं)। आवास के लिए हाल के नीतिगत बदलावों, वित्तीय परिव्यय और अद्यतन लक्षित जनसांख्यिकी के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC)
योजना का एक मुख्य घटक (vertical) जिसके तहत सरकार पात्र परिवारों को अपनी स्वयं की खाली भूमि पर मकानों के निर्माण या विस्तार के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS-2 (Governance). Highlights demand-side subsidy mechanisms and the efficacy of Direct Benefit Transfers in public welfare delivery.
भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
PMAY-U के तहत एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल, जिसके तहत केंद्र सरकार आवास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बशर्ते कि इनमें से कम से कम 35% इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित हों।
UPSC context
GS-3 (बुनियादी ढांचा/निवेश मॉडल)। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य सार्वजनिक आवास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के संसाधनों का किस प्रकार लाभ उठाता है।
किफायती किराये का आवास (ARH)
PMAY-U 2.0 का एक वर्टिकल जो शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं और छात्रों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह मौजूदा खाली सरकारी इकाइयों को परिवर्तित करके या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से नए परिसरों का निर्माण करके संचालित होता है।
UPSC context
GS-1 (शहरीकरण) एवं GS-2 (कमजोर वर्ग)। प्रवासन और अनौपचारिक क्षेत्र की संवेदनशीलता के प्रति नीतिगत प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
ब्याज सहायता योजना (ISS)
पात्र शहरी परिवारों के लिए ₹8 लाख तक के गृह ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान करने वाला एक केंद्रीय क्षेत्र का घटक। यह मूल बकाया राशि को कम करता है, जिससे मासिक ईएमआई (EMIs) काफी कम हो जाती है।
UPSC context
GS-3 (Inclusive Growth). Demonstrates the role of credit-linked subsidies and formal institutional financing in expanding affordable housing access.
प्रारंभिक ट्रैप
PMAY-U एक 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और PMAY-U 2.0 के शुभारंभ ने 2015 के कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दिया।
PMAY-U केंद्र प्रायोजित (साझा वित्तपोषण) है। लंबित संरचनाओं को पूरा करने के लिए मूल 2015 योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया था, जो PMAY-U 2.0 के साथ सह-अस्तित्व में है।
संबंधित अवधारणाएँ
How do Centrally Sponsored Schemes differ from Central Sector Schemes?
- वित्तपोषण का स्वरूप: केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझाकरण (जैसे, 60:40 या 90:10) होता है, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित होती हैं।
- कार्यान्वयन एजेंसी: CSS are executed by State/UT administrations, while Central Sector schemes are directly implemented by Central Ministries.
What is the economic rationale behind Affordable Rental Housing (ARH) in urban planning?
- श्रम गतिशीलता: ARH मौसमी/प्रवासी श्रमिकों को बिना किसी दीर्घकालिक ऋण के औद्योगिक केंद्रों के पास लचीला और किफायती आवास प्रदान करके स्थानिक हाशिएकरण को रोकता है।
- मलिन बस्तियों की रोकथाम: कम लागत वाले किराए के आवासों को वैध और संस्थागत बनाकर, शहर अनौपचारिक बस्तियों और खतरनाक मलिन बस्तियों के प्रसार को कम कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी किराये का आवास + प्रवासी श्रमिक कल्याण
PMAY-U 2.0 के तहत किराये के आवास (ARH) को प्रवासी श्रमिकों के रुझानों के साथ संरेखित करना, शहरी अनौपचारिक श्रमिकों के लिए पूर्ण गृह-स्वामित्व से अस्थायी आवास सुरक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
सहकारी संघवाद + ULB की वित्तीय क्षमता
PMAY-U का मांग-आधारित कार्यान्वयन 74वें संशोधन की बाधाओं को रेखांकित करता है, जहां वित्तीय रूप से सीमित शहरी स्थानीय निकाय नागरिक अवसंरचना के लिए प्रशासनिक अभिसरण में संघर्ष करते हैं।
PMAY-U 2.0 का किराये के आवास (ARH) और नगरपालिका अभिसरण की ओर संरचनात्मक बदलाव, 2026 के GS1 शहरीकरण के प्रश्नों में पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023MainsGS1
Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises?
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
