भारत विश्व व्यापार संगठन में व्यापार नीति की समीक्षा करा रहा है
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (TPRM) भारत के आर्थिक सुधारों, व्यापार नीतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके समग्र एकीकरण का एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रदान करता है। सिविल सेवकों के लिए, WTO में भारत की रणनीतिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय जांच के खिलाफ अपनी घरेलू पहलों (जैसे PLI और PM Gati Shakti) के बचाव, और लक्षित मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की ओर इसके बदलाव का मूल्यांकन करने के लिए इस तंत्र को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारत 21 और 23 जुलाई, 2026 को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में अपनी 8वीं व्यापार नीति समीक्षा (TPR) से गुजरने के लिए तैयार है। TPR एक महत्वपूर्ण पारदर्शिता तंत्र है जो सदस्य देशों की व्यापार नीतियों का मूल्यांकन करता है; अब हर पांच साल में भारत की समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा में 2021-2025 की अवधि शामिल है, जिसके दौरान भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 863.1 बिलियन अमरीकी डॉलर (USD) पर पहुंच गया। भारत सरकार की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण घरेलू आर्थिक सुधारों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) जैसे कि GST, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर जोर दिया गया है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के उदारीकरण और यूएई (UAE), ऑस्ट्रेलिया और EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के सफल समापन को भी रेखांकित किया गया है। WTO समीक्षा प्रक्रिया में MSMEs के एकीकरण, महिला कार्यबल की भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत जैसी व्यापक आर्थिक रणनीतियों के संबंध में अन्य सदस्य देशों के सवालों का जवाब देना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा (TPR) 21 और 23 जुलाई 2026 को जिनेवा में निर्धारित है, जिसमें 2021-2025 की समीक्षा अवधि शामिल है।
- संशोधित चक्र के तहत, भारत की प्रत्येक पांच वर्ष में व्यापार नीति समीक्षा (Trade Policy Review) होती है, जो WTO के प्राथमिक पारदर्शिता तंत्र के रूप में कार्य करती है।
- यह समीक्षा भारत की व्यापार और आर्थिक नीतियों का आकलन करेगी, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 बिलियन USD के रिकॉर्ड कुल निर्यात का समर्थन प्राप्त है।
- India's report highlights structural reforms, including GST, IBC, UPI, FDI liberalization, and the signing of new FTAs with the UAE, Australia, and the EFTA.
- WTO सदस्यों ने भारत के डिजिटलीकरण प्रयासों, PLI योजनाओं, पीएम गति शक्ति, और MSMEs तथा महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने वाली नीतियों के संबंध में प्रश्न उठाए हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
Trade Policy Review Mechanism (TPRM)
A key transparency mechanism under the WTO's Marrakesh Agreement that regularly audits and evaluates member states' trade policies to enhance adherence to rules and global transparency.
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); बहुपक्षीय व्यापार अभिशासन और वैश्विक व्यापार निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक त्वरित, रियल-टाइम, 24/7 अंतर-बैंक भुगतान प्रणाली, जो वर्चुअल आइडेंटिफायर्स (virtual identifiers) का उपयोग करके सुरक्षित मोबाइल-आधारित पीयर-टू-पीयर (P2P) और पीयर-टू-मर्चेंट (P2M) फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper III (Indian Economy & Digital Infrastructure); tests understanding of financial inclusion, digital public infrastructure, and fintech innovations.
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)
A landmark 2016 Indian legislation that consolidates the legal framework for time-bound insolvency resolution of corporate entities, partnerships, and individuals to maximize asset value and tackle non-performing assets.
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सुधार); कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऋण समाधान तंत्र और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता की समझ का परीक्षण करता है।
आत्मनिर्भर भारत
A comprehensive economic initiative launched by the Indian government to promote national self-reliance, boost domestic manufacturing, reduce import dependence, and integrate India effectively into global supply chains.
UPSC context
GS Paper III (Indian Economy & Growth); tests understanding of industrial policies, self-reliance strategies, and macroeconomic resilience.
विकसित भारत
भारत सरकार का वर्ष 2047 तक देश को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलने का दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण, जो उच्च प्रति व्यक्ति आय, समावेशी विकास, सतत अवसंरचना और त्वरित शासन पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (संवृद्धि, विकास और शासन); दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों, सामाजिक समता और आर्थिक नियोजन के मूल्यांकन का परीक्षण करता है।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)
A deep, broad-based bilateral trade agreement that goes beyond traditional free trade agreements by integrating trade in goods and services, investment, intellectual property rights, and regulatory cooperation.
UPSC context
GS पेपर II (द्विपक्षीय समूह और समझौते) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); व्यापार समझौतों और आर्थिक एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
व्यापार नीति समीक्षा निकाय, सामान्य परिषद से अलग, WTO का एक विशिष्ट, स्वतंत्र न्यायिक अंग है।
The TPRB is actually the WTO General Council itself, convening under a different mandate. It has no judicial or dispute enforcement powers.
संबंधित अवधारणाएँ
What is the WTO Trade Policy Review Mechanism (TPRM)?
- उत्पत्ति और उद्देश्य: सदस्यों की व्यापार व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और सहकर्मी जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने के लिए मराकेश समझौते के अनुलग्नक 3 के तहत स्थापित।
- समीक्षा की आवृत्ति: वैश्विक व्यापार हिस्सेदारी द्वारा निर्धारित। शीर्ष 4 व्यापारियों की प्रत्येक 3 वर्ष में समीक्षा की जाती है; अगले 16 (भारत सहित) की प्रत्येक 5 वर्ष में।
- गैर-प्रवर्तनीय प्रकृति: समीक्षाएं विवाद निपटान या विशिष्ट WTO अनुपालन दायित्वों को लागू करने के आधार के रूप में कार्य नहीं करती हैं।
व्यापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB) किस प्रकार कार्य करता है?
- संस्थागत पहचान: यह विशेष विचारार्थ विषयों (terms of reference) के तहत कार्य करने वाली WTO सामान्य परिषद (General Council) है, जिसका अर्थ है कि इसमें सभी WTO सदस्य भाग लेते हैं।
- दोहरी रिपोर्ट: प्रत्येक समीक्षा दो रिपोर्टों पर आधारित होती है: सदस्य देश द्वारा एक नीतिगत वक्तव्य और WTO सचिवालय द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट।
अंतर-विषय पैटर्न
व्यापार सुगमता कूटनीति के रूप में DPI
भारत भौतिक सीमा शुल्क बुनियादी ढांचे से परे व्यापार सुगमीकरण मानकों को पुनर्परिभाषित करने के लिए WTO में UPI और GST जैसे घरेलू डिजिटल प्लेटफॉर्मों को प्रस्तुत कर रहा है।
द्विपक्षीय FTA बनाम WTO गतिरोध
लक्षित समझौतों (UAE, EFTA) की ओर भारत का झुकाव, क्षेत्रीय व्यापार अपवादों के लिए GATT के Article XXIV के मानदंडों के अनुरूप रहते हुए, WTO की रुकी हुई वार्ताओं को दरकिनार करता है।
WTO TPRM चक्र में बदलावों (3/5/7 वर्ष) के साथ-साथ 2026 में भारत की अनूठी EFTA निवेश प्रतिबद्धताओं का परीक्षण करने वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2014MainsGS2
WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions ? Critically analyse India's stand on the latest round of talks on Food security.
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The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.
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What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
