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ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार कर रहा है

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

असंगठित क्षेत्र भारत के कार्यबल के एक बहुत बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। ई-श्रम पोर्टल खंडित कल्याणकारी वितरण से एक केंद्रीकृत डेटाबेस दृष्टिकोण की ओर ई-गवर्नेंस के एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो Mains GS2 (कल्याणकारी योजनाएं/कमजोर वर्ग) और GS3 (रोजगार/अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Prelims में अक्सर PM-SYM जैसी एकीकृत योजनाओं की पात्रता और विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

The Ministry of Labour and Employment has significantly scaled up the e-Shram portal, registering over 31.78 crore unorganised workers to date. E-Shram serves as a centralized 'One-Stop-Solution' designed to integrate diverse social security frameworks, such as PM-SYM and insurance schemes (PMJJBY, PMSBY), into a unified delivery mechanism. This comprehensive database enables targeted welfare administration for India's vast informal sector, including gig workers and migrant labourers, mitigating historical challenges related to policy awareness and last-mile service delivery among vulnerable sections.

मुख्य बिंदु

  • The e-Shram portal has registered over 31.78 crore unorganised workers, creating a comprehensive National Database of Unorganised Workers (NDUW).
  • It acts as a 'One-Stop-Solution' to integrate and streamline the delivery of various social security and welfare schemes.
  • यह पहल प्रवासी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, घरेलू कामगारों और गिग/प्लेटफॉर्म कामगारों सहित संवेदनशील समूहों को लक्षित करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सामाजिक सुरक्षा तंत्र से बाहर न छूटें।
  • PM-SYM, PMJJBY और PMSBY जैसी योजनाओं के साथ एकीकृत होकर, यह जागरूकता की कमी और खंडित वितरण का समाधान करता है, जिन्हें सामाजिक कल्याण नीतियों में प्रमुख बाधाओं के रूप में रेखांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

ई-श्रम पोर्टल

असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यापक डेटाबेस बनाने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल पोर्टल।

UPSC context

GS Paper II (Welfare Schemes) & GS Paper III (Employment); tests understanding of e-governance solutions for the informal sector.

Source
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना

A voluntary and contributory pension scheme for unorganised workers aged 18-40 with monthly income up to ₹15,000, offering a guaranteed monthly pension of ₹3,000 after reaching 60 years.

UPSC context

GS Paper II (Welfare Schemes) & GS Paper III (Indian Economy); tests knowledge of social security and pension frameworks.

Source
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

सरकार द्वारा समर्थित, एक-वर्षीय नवीकरणीय जीवन बीमा योजना जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए ₹2 लाख का कवरेज प्रदान करती है, तथा यह कम वार्षिक प्रीमियम पर बैंक खाताधारक 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

UPSC context

GS Paper II (Government Schemes) & GS Paper III (Inclusive Growth); tests comprehension of financial inclusion and social safety nets.

Source
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

सरकार समर्थित, एक-वर्षीय नवीकरणीय दुर्घटना बीमा योजना जो 18-70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2 लाख और आंशिक दिव्यांगता के लिए ₹1 लाख का कवर प्रदान करती है।

UPSC context

GS Paper II (Welfare Schemes) & GS Paper III (Indian Economy); tests knowledge of affordable social security and accident risk-mitigation.

Source
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

A Union ministry responsible for safeguarding worker interests, promoting employment, and implementing social security schemes and labour laws across the formal and unorganised sectors in India.

UPSC context

GS पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप); श्रम कल्याण और रोजगार नीति का प्रबंधन करने वाले संस्थागत तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण स्वतः ही सभी अनौपचारिक श्रमिकों को नामांकित करता है और उन्हें निःशुल्क जीवन बीमा तथा पेंशन कवरेज प्रदान करता है।

ई-श्रम पर पंजीकरण श्रमिकों को डेटाबेस में पंजीकृत करता है, लेकिन यह PM-SYM या PMJJBY जैसी अंशदायी योजनाओं में स्वतः ही नामांकित या उन्हें वित्तपोषित नहीं करता है, जिसके लिए अलग से पात्रता सत्यापन और प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Employment and Labor Code

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अनौपचारिक श्रमिकों को किस प्रकार परिभाषित करती है?

  • असंगठित श्रमिक: असंगठित क्षेत्र के गृह-आधारित, स्व-नियोजित, या वेतनभोगी श्रमिक, उन्हें छोड़कर जो EPFO या ESIC के तहत कवर किए गए हैं।
  • गिग वर्कर: एक व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर रहकर कार्य करता है या किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है।
  • प्लेटफॉर्म श्रमिक: एक व्यक्ति जो विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य संगठनों या व्यक्तियों से जुड़ने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है।
Indian Polity and Constitution

कौन-से राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSPs) श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा का मार्गदर्शन करते हैं?

  • अनुच्छेद 41: राज्य को बेरोजगारी या बुढ़ापे की स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
  • अनुच्छेद 42: राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने का निर्देश देता है।
  • अनुच्छेद 43: Urges the State to secure a living wage, decent conditions of life, and social-cultural opportunities for all workers.

अंतर-विषय पैटर्न

  • Digital Federalism and Welfare Delivery

    ई-श्रम (e-Shram) माइक्रोसाइट्स दर्शाती हैं कि कैसे क्षेत्रीय भाषाई बाधाओं और डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए केंद्रीय डेटाबेस संरचनाओं को स्थानीयकृत राज्य-स्तरीय प्रशासनिक निष्पादन की आवश्यकता होती है।

  • Formalization vs. Informalization of Labor

    जबकि डिजिटल पंजीकरण कल्याणकारी वितरण के लिए अनौपचारिक श्रमिकों को मानचित्रित करता है, यह उन संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों को भी उजागर करता है जहाँ औपचारिक रोजगार सृजन, अनौपचारिकीकरण के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करता है।

DPI-led social security integration (e-Shram) and definition of gig/platform workers under the 2020 Code highly probable for GS-3 in 2026.

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2024PrelimsGS1

    With reference to the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) Yojana, consider the following statements : 1. The entry age group for enrolment in the scheme is 21 to 40 years. 2. Age specific contribution shall be made by the beneficiary. 3. Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of ₹ 3,000 per month after attaining the age of 60 years. 4. Family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2019MainsGS2

    Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.

  • 2023MainsGS2

    “Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.