सार्वजनिक परामर्श के लिए ड्राफ्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल जारी
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
अधिवक्ताओं को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा न्याय प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act) में बदलाव कानूनी पेशे में संभावित सुधारों को रेखांकित करते हैं, जबकि परामर्श प्रक्रिया अपने आप में सहभागी लोकतंत्र और व्यावहारिक रूप से विधायी-पूर्व परामर्श नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
सारांश
विधि और न्याय मंत्रालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के परामर्श से, हितधारकों और सार्वजनिक परामर्श के लिए 'अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2026' का मसौदा जारी किया है। इसके लिए सुझाव 31 जुलाई, 2026 तक भेजे जा सकते हैं। यह पहल विधायी-पूर्व परामर्श के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य एक पारदर्शी और सहभागी कानून-निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देना है जो कानूनी पेशे को बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ढालती है और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
मुख्य बिंदु
- हितधारकों और आम जनता से प्रतिक्रियाएं एकत्र करने के लिए अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा (Draft) प्रकाशित किया गया है।
- इस मसौदा विधेयक को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के परामर्श से विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था।
- The deadline for submitting inputs, suggestions, and feedback is set for July 31, 2026.
- मसौदे का जारी होना पूर्व-विधायी परामर्श नीति के प्रति सरकार के अनुपालन को रेखांकित करता है, जो एक पारदर्शी और सहभागी कानून-निर्माण प्रक्रिया पर बल देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रारूप अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2026
भारत में कानूनी पेशे में सुधार करने, इसे समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने और इसे विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए हितधारक परामर्श हेतु जारी एक प्रस्तावित विधायी संशोधन।
UPSC context
GS Paper II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, कानूनी क्षेत्र में विधायी प्रक्रियाओं और नियामक सुधारों की समझ का परीक्षण।
Advocates Act, 1961
विधि व्यवसायियों से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करने, बार काउंसिल की स्थापना करने तथा भारत में कानूनी पेशे को अधिवक्ताओं के एक एकल वर्ग में एकीकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया एक केंद्रीय कानून।
UPSC context
GS Paper II: सांविधिक निकाय, भारत में पेशेवरों और शासन तंत्र को विनियमित करने वाले ऐतिहासिक और कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)
A statutory body established under the Advocates Act, 1961, responsible for regulating and representing the Indian legal profession, setting standards for professional conduct, and overseeing legal education.
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय, भारत में स्व-नियामक ढाँचे और कानूनी शिक्षा मानकों की समझ का मूल्यांकन।
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत में शीर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल-स्तरीय मंत्रालय जो विधायी मामलों, न्याय प्रशासन, केंद्रीय कानूनों का मसौदा तैयार करने, और कानूनी पेशे तथा न्यायपालिका से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II: Executive and Ministries, testing knowledge of administrative machinery, law-making procedures, and public policy formulation.
संबद्ध PYQ · 1
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- 2022PrelimsGS1
With reference to India, consider the following statements: 1. Government law officers and legal firms are recognised as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. 2. Bar Councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. Which of the statements given above is/are correct?
