पश्चिम बंगाल कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा समीक्षा
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह बैठक केंद्र और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच आंतरिक सुरक्षा पर उच्च-स्तरीय सहकारी संघीय सहमति के एक दुर्लभ उदाहरण को दर्शाती है। यह सुरक्षा सुधारों के व्यावहारिक मॉडलों को रेखांकित करती है (जैसे कि LWE सुरक्षा शिविरों को नागरिक सार्वजनिक सेवा केंद्रों में बदलना, विवादास्पद सिविक वॉलंटियर्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, और NIA जैसी संघीय एजेंसियों की तर्ज पर राज्य-स्तरीय SIAs का गठन करना) जो सीधे तौर पर GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा और पुलिस सुधार) और GS Paper 2 (कानून और व्यवस्था बनाए रखने में संघीय चुनौतियाँ) के लिए प्रासंगिक हैं।
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था की स्थिति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सहकारी संघीय निर्देश जारी किए गए। इनमें राज्य स्तर पर ATS, ANTF और (NIA की तर्ज पर) एक SIA की स्थापना करना; राज्य में सभी UAPA/आतंकवादी मामलों पर NIA को समीक्षा का अधिकार देना; नियमित कांस्टेबलों के स्थान पर नागरिक स्वयंसेवकों (civic volunteers) को चरणबद्ध तरीके से हटाना; पूर्ववर्ती LWE सुरक्षा शिविरों के 1/3 हिस्से को लोक सेवा केंद्रों में परिवर्तित करना; और सीमावर्ती भूमि अतिक्रमण, ग्रामीण महिला आउटरीच तथा कोलकाता में शहरी बाढ़ के लिए समर्पित योजनाएं तैयार करना शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य की मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- राज्य-स्तरीय समर्पित निकायों की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए गए: एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), एक एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS), और केंद्रीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की तर्ज पर एक विशेष जांच एजेंसी (SIA)।
- यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पश्चिम बंगाल में आतंकवाद और UAPA से जुड़े सभी सक्रिय मामलों की व्यापक समीक्षा करेगी।
- प्रमुख संरचनात्मक पुलिस सुधारों की घोषणा की गई, जिसमें 'नागरिक स्वयंसेवकों' (civic volunteers) पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना (उनके स्थान पर नियमित रूप से भर्ती किए गए कांस्टेबलों को रखना), पुलिस-जनसंख्या अनुपात को राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाना, पुलिस जिलों को तर्कसंगत बनाना और राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए संघीय बजटीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
- पूर्व वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में, नागरिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए मौजूदा सुरक्षा शिविरों में से एक-तिहाई को 'जन सेवा केंद्रों' में परिवर्तित किया जाएगा।
- केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाने, साइबर सुरक्षा में क्षमता निर्माण करने और नियमित रूप से NCORD बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।
- ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के लिए एक 'महिला आउटरीच कार्यक्रम' (Women Outreach Programme) का अधिदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कोलकाता के लिए एक व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना का आदेश दिया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)
भारत का प्रमुख आतंकवाद-विरोधी कानून जिसका उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों और संघों की रोकथाम करना है। यह केंद्र सरकार को व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने और आतंकवादी वित्तपोषण (terror financing) की जांच करने का अधिकार देता है।
UPSC context
आतंकवाद विरोधी कानून, राज्य के अतिरेक (state overreach) से जुड़े वाद-विवादों और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे जैसे विषयों के लिए GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा) के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)
भारत की केंद्रीय आतंकवाद-विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी। इसके पास राज्य सरकारों से विशेष अनुमति की आवश्यकता के बिना, राज्यों में संघीय अपराधों—जिसमें आतंकवाद और UAPA अपराध शामिल हैं—की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिदेश है।
UPSC context
संघवाद, केंद्र-राज्य संबंधों और आतंकवाद की जांच पर केंद्रीय एजेंसियों के क्षेत्राधिकार के संबंध में GS पेपर 2 और 3 के लिए महत्वपूर्ण।
विशेष जांच एजेंसी (SIA)
केंद्रीय NIA की तर्ज पर गठित एक विशेष राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसी। यह राज्य स्तर पर आतंकवाद और UAPA से संबंधित अपराधों की जांच करने, मुकदमा चलाने और समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक, जिसमें आतंकवाद-विरोधी (counter-terrorism) के लिए राज्य-स्तरीय क्षमता निर्माण और संरचनात्मक पुलिस सुधारों को रेखांकित किया गया है।
एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)
मादक पदार्थ (ड्रग) सिंडिकेट्स से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में स्थापित समर्पित प्रवर्तन इकाइयाँ। ये NCORD के लिए स्थानीय सचिवालय के रूप में कार्य करती हैं, जो लक्षित कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने और मादक पदार्थ विरोधी अभियानों में अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।
UPSC context
GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण, जो संगठित अपराध, नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय से संबंधित है।
नार्को समन्वय केंद्र (NCORD)
गृह मंत्रालय के तहत एक चार-स्तरीय संस्थागत तंत्र, जिसे ड्रग तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने और प्रवर्तन कार्रवाइयों की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
मादक द्रव्यों के सेवन और सीमावर्ती तस्करी से निपटने के लिए भारत के संस्थागत ढांचे के हिस्से के रूप में GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण।
वामपंथी उग्रवाद (LWE)
राज्य व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने वाले माओवादी या नक्सली समूहों द्वारा किया जाने वाला एक सशस्त्र विद्रोह। सरकार LWE-प्रभावित क्षेत्रों को स्थिर करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त सुरक्षा और विकास रणनीति का उपयोग करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा) का एक महत्वपूर्ण विषय, जो कट्टरपंथ की जड़ों और राज्य की बहुआयामी प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास राज्य पुलिस विभागों के भीतर सीधे आतंकवाद विरोधी दस्तों (ATS) को स्थापित और प्रशासित करने का संवैधानिक अधिकार है।
'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' पूर्णतः राज्य के विषय हैं (अनुसूची VII, सूची II)। केंद्र सलाह दे सकता है या वित्तपोषण प्रदान कर सकता है, लेकिन राज्य स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के पुलिस दस्तों का गठन और संचालन करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य-स्तरीय आतंकवाद जांच के संबंध में NIA की क्षेत्राधिकार शक्तियां क्या हैं?
- अनुसूचित अपराध: NIA अधिनियम की अनुसूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध अपराधों की जांच करता है, जिसमें UAPA, विमान अपहरण और परमाणु आतंकवाद शामिल हैं।
- स्वतः संज्ञान अधिग्रहण: केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सहमति के बिना, NIA को राज्य में दर्ज मामलों को अपने हाथ में लेने का निर्देश दे सकती है।
- विशेष न्यायालय: अभियोजन, नियमित जिला न्यायालयों को दरकिनार करते हुए, त्वरित सुनवाई के लिए सीधे निर्दिष्ट NIA विशेष न्यायालयों में जाते हैं।
LWE-प्रभावित क्षेत्रों में संघर्ष-पश्चात संक्रमण के लिए संरचनात्मक रणनीति क्या है?
- SAMADHAN सिद्धांत: उग्रवाद के मूल कारणों से निपटने के लिए स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक अभियानों और विकास पर बल देने वाली व्यापक रणनीति।
- बेस रूपांतरण: सुदूर आबादी तक सीधे कल्याण, डिजिटल सेवाएं और शासन पहुँचाने के लिए पूर्व सुरक्षा शिविरों (FOBs) को जन सेवा केंद्रों में परिवर्तित करना।
- सिविक एक्शन प्रोग्राम: स्थानीय अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से विश्वास निर्माण के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को प्रत्यक्ष फंड प्रदान करना।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा पुलिसिंग में संघीय टकराव
पश्चिम बंगाल में MHA की कानून-व्यवस्था की समीक्षा पंजाब में BSF के अधिकार क्षेत्र को लेकर जारी तनाव को दर्शाती है, जो यह रेखांकित करता है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिदेश अक्सर संवैधानिक संघीय सीमाओं पर तनाव पैदा करते हैं।
आंतरिक सुरक्षा + शहरी बाढ़
कोलकाता के बाढ़ प्रबंधन को एक सुरक्षा समीक्षा के दायरे में शामिल करना यह रेखांकित करता है कि कैसे MHA और NDMA जलवायु-प्रेरित शहरी आपदाओं को तेजी से गंभीर लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा खतरों के रूप में देख रहे हैं।
UAPA के तहत NIA के स्वतः संज्ञान (suo motu) क्षेत्राधिकार और राज्यों की विशिष्ट पुलिसिंग शक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनी (multi-statement) Prelims प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
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