समसामयिकी

संसदीय आम सहमति निर्माण और मानसून सत्र की तैयारी

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

संसद के सुचारू कामकाज को सुगम बनाने वाली प्रणालियों, जैसे कि सर्वदलीय बैठकों और प्रक्रिया के नियमों को समझना, विधायी उत्पादकता का आकलन करने, संसदीय व्यवधानों को कम करने और मजबूत कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह GS-2 Polity पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा है।

सारांश

संसद के मानसून सत्र, 2026 से पहले, भारत सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू और उत्पादक संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों का रचनात्मक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सत्र की समयसीमा (20 जुलाई से 13 अगस्त, 2026 तक, जिसमें 25 दिनों की अवधि में 19 बैठकें शामिल हैं) और संसदीय नियमों के दायरे में सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार की तत्परता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य बिंदु

  • संसद के मानसून सत्र, 2026 से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो 20 जुलाई से 13 अगस्त, 2026 तक आयोजित होने वाली है।
  • आगामी सत्र में 25 दिनों की अवधि में फैली 19 बैठकें होंगी।
  • बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया।
  • केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधायी और अन्य कामकाज के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों से सक्रिय और रचनात्मक सहयोग का अनुरोध किया।
  • सरकार ने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत पीठासीन अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार सदन के पटल पर किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  • लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संबंधित बुलेटिन पार्ट-II में संभावित विधायी कार्य प्रकाशित किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियम

भारत के निचले सदन के भीतर विधायी और विचार-विमर्श संबंधी कार्यों की प्रक्रिया, संचालन और शेड्यूलिंग को संचालित करने वाले नियमों का औपचारिक समूह, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत अधिकृत है।

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GS पेपर II: संसद का कार्यसंचालन; प्रक्रियात्मक प्रस्तावों, विधायी शेड्यूलिंग और अध्यक्ष की शक्तियों का परीक्षण।

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राज्यसभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम

भारत के उच्च सदन में संसदीय कार्यवाही, बहस और सदस्यों के आचरण को संचालित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियामक दिशानिर्देश।

UPSC context

GS Paper II: संसद का कार्यकरण; संसदीय नियमों और सदस्यों के आचरण के तुलनात्मक विश्लेषण का परीक्षण करता है।

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संसदीय कार्य मंत्रालय

केंद्र सरकार का वह मंत्रालय जो कार्यपालिका-विधायिका समन्वय का प्रबंधन करने, सत्रों का निर्धारण करने, सरकारी कार्यों को प्राथमिकता देने और संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का गठन करने का कार्य करता है।

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GS पेपर II: कार्यपालिका-विधायिका संबंध; विधायी कार्यों को सुगम बनाने में कार्यपालिका की भूमिका का परीक्षण करता है।

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लोकसभा

भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करता है और धन विधेयकों तथा सरकार के विश्वास पर महत्वपूर्ण शक्तियाँ रखता है।

UPSC context

GS पेपर II: संसद की संरचना; संगठन, विशेष शक्तियाँ और विधायी प्रक्रियाएँ।

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राज्यसभा

भारत की संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है और संघीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है।

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GS पेपर II: संघीय ढांचा; राज्यों के प्रतिनिधित्व और द्विसदनीय विधायी संतुलन का परीक्षण करता है।

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भारत की संसद

भारत का सर्वोच्च विधायी अंग, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो कानून बनाने और कार्यपालिका की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

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GS पेपर II: विधायिका की संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य-संचालन।

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प्रारंभिक ट्रैप

संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

जबकि अधिकांश प्रमुख कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, वहीं CCPA की अध्यक्षता पारंपरिक रूप से एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Parliament

संविधान के तहत संसद का सत्र कैसे आहूत किया जाता है?

  • संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल न हो। विशिष्ट सत्र (मानसून, शीतकालीन) पारंपरिक हैं, संवैधानिक नहीं।
  • कार्यकारी भूमिका: संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) सत्र की तारीखें तय करती है, जिन्हें बाद में राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित और जारी किया जाता है।
Polity - Cabinet Committees

संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) क्या है?

  • संवैधानिक दर्जा: यह भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के तहत स्थापित एक संविधानेतर निकाय है।
  • विशिष्ट अध्यक्षता: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अधिकांश प्रमुख कैबिनेट समितियों के विपरीत, CCPA की अध्यक्षता एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती है, जो पारंपरिक रूप से रक्षा मंत्री होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • विधायी कार्यक्रम निर्धारण में कार्यपालिका का विवेकाधिकार

    CCPA के माध्यम से सत्र की तिथियां निर्धारित करने की कार्यपालिका की शक्ति वेस्टमिंस्टर कार्यपालिका-वर्चस्व को रेखांकित करती है, जो कभी-कभी विधायी स्वतंत्रता पर संवैधानिक बहसों को जन्म देती है।

  • अनौपचारिक आम सहमति बनाम औपचारिक पटल प्रक्रिया

    सर्वदलीय बैठकें सदन के व्यवधानों को प्रबंधित करने के लिए संविधानेत्तर आम सहमति के साधनों के रूप में कार्य करती हैं, जो औपचारिक संसदीय तंत्रों के लगातार गतिरोध का सामना करने की स्थिति में इस कमी को पूरा करती हैं।

2026 में एक ऐसे प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है जो CCPA की अध्यक्षता और कार्यों की तुलना PM के नेतृत्व वाली कैबिनेट समितियों, जैसे कि सुरक्षा या आर्थिक मामलों की समितियों से करता हो।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2020PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The President of India can summon a session of the Parliament at such place as he/she thinks fit. 2. The Constitution of India provides for three sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all three sessions. 3. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2022PrelimsGS1

    With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements: 1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. 2. There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. 3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings. 4. The well established parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister. Which of the statements given above are correct?

  • 2023MainsGS2

    Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.