भारत में निवारक स्वास्थ्य सेवा और गैर-संचारी रोग
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
भारत में गैर-संचारी रोगों (NCDs) का बोझ बढ़ रहा है और यह युवा कार्यबल को प्रभावित कर रहा है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इसका समाधान करने के लिए उपचारात्मक (curative) से निवारक (preventive) सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर एक संरचनात्मक नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें स्वदेशी जीनोमिक अनुसंधान (Genome India Project) का विस्तार करना, चिकित्सा संबंधी गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाना और स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। यह इस लेख को स्वास्थ्य शासन (GS2) और अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी (GS3) से जुड़े मुद्दों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कैंसर, मधुमेह और मोटापे जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन ('जन आंदोलन') का आह्वान किया है, जिससे भारत के स्वास्थ्य सेवा के फोकस को उपचारात्मक अस्पताल में भर्ती होने (curative hospitalization) से बदलकर प्रारंभिक पहचान (early detection) और निवारक स्वास्थ्य (preventive health) की ओर स्थानांतरित किया जा सके। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश गुप्ता की पुस्तक, 'UNBROKEN' के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए, मंत्री ने युवा आबादी के लिए NCDs से उत्पन्न होने वाले खतरे को रेखांकित किया। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं से निपटने के लिए साक्ष्य-आधारित चिकित्सा संचार के महत्व पर जोर दिया, 'जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट' (Genome India Project) जैसी जीनोमिक पहलों के माध्यम से 'भारतीय समाधानों के लिए भारतीय डेटा' की अवधारणा का समर्थन किया, और प्रयोगशाला अनुसंधान को किफायती बेडसाइड स्वास्थ्य देखभाल समाधानों में बदलने के लिए मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी की वकालत की।
मुख्य बिंदु
- अस्पताल-केंद्रित से निवारक स्वास्थ्य देखभाल की ओर बदलाव: डॉ. जितेंद्र सिंह ने बढ़ती जीवनशैली संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए उपचारात्मक (curative), अस्पताल-केंद्रित देखभाल के स्थान पर निवारक देखभाल (preventive care), बीमारी का शीघ्र पता लगाने (early detection) और जीवनशैली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का आह्वान किया।
- जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए NCDs का खतरा: कैंसर, मधुमेह, मोटापा और फैटी लीवर जैसे गैर-संचारी रोग (NCDs) तेजी से युवा और आर्थिक रूप से उत्पादक आयु वर्ग को अपना निशाना बना रहे हैं, जो भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और 'विकसित भारत' के लक्ष्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
- स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं का मुकाबला: व्यापक रूप से फैली आहार और चिकित्सा संबंधी गलत सूचनाओं से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। मंत्री ने चिकित्सकीय हस्तक्षेपों में होने वाली देरी को रोकने के लिए वैज्ञानिक जागरूकता और साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
- भारतीय समाधानों के लिए भारतीय डेटा: भारतीय आबादी के आनुवंशिक प्रोफाइल के अनुकूल विशिष्ट (tailor-made) और किफायती नैदानिक (diagnostic) एवं उपचारात्मक (therapeutic) समाधानों के विकास के लिए 'जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट' (Genome India Project) के माध्यम से स्थानीय जीनोमिक डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): वैज्ञानिक सफलताओं को स्केलेबल और किफायती व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों में बदलने के लिए सार्वजनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं, नैदानिक शिक्षाविदों और निजी स्वास्थ्य सेवा उद्योगों के बीच मजबूत तालमेल का आह्वान किया।
- पुस्तक विमोचन संदर्भ: यह संबोधन वरिष्ठ वैज्ञानिक और पूर्व DST वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता द्वारा लिखित संस्मरण 'UNBROKEN: My Battle with Cancer and the Will to Lead' के विमोचन के दौरान दिया गया था, जिसमें स्वास्थ्य संकट में मानसिक दृढ़ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) द्वारा वित्तपोषित एक अग्रणी राष्ट्रीय जीन-मैपिंग पहल, जिसका उद्देश्य विविध जातीय आबादियों से 10,000 मानव जीनोम का अनुक्रमण (sequence) और कैटलॉग तैयार करना है, जिससे एक व्यापक भारतीय संदर्भ जीनोम डेटाबेस का निर्माण किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III (S&T - जैव प्रौद्योगिकी), पॉपुलेशन जीनोमिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन और स्वदेशी वैज्ञानिक डेटा अनुप्रयोगों के ज्ञान का परीक्षण।
आयुष्मान भारत
भारत का प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके दो घटक हैं: प्राथमिक और निवारक देखभाल के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तथा माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर पर कैशलेस अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक का कवर प्रदान करने वाली PM-JAY योजना।
UPSC context
GS पेपर II (स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाएं), सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वजनिक आरोग्य और सामाजिक सुरक्षा तंत्र के लिए परीक्षण नीतियां।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)
भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 1986 में स्थापित एक नोडल विभाग, जो आधुनिक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में विकास, अनुसंधान तथा व्यावसायीकरण के प्रशासन, संवर्धन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (S&T), जैव प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने वाले संस्थागत ढांचों, जैव-अर्थव्यवस्था नीतियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित वैज्ञानिक मिशनों का परीक्षण।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1971 में स्थापित एक विभाग, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और तकनीकी अवसंरचना के नियोजन, समन्वय, संवर्धन और वित्तपोषण के लिए भारत की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper III (S&T), भारत में वैज्ञानिक संस्थागत संरचना, नीति निर्माण, अनुसंधान वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का मूल्यांकन।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नीतियां तैयार करने और अपने तीन मुख्य घटक विभागों: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (DST), जैव प्रौद्योगिकी (DBT), और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (DSIR) के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार शीर्ष भारतीय प्रशासनिक मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II और III (शासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), राष्ट्रीय R&D, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और वैज्ञानिक मानव संसाधन विकास को संचालित करने वाले प्रशासनिक तंत्रों का परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
'75 by 25' पहल का उद्देश्य 2025 तक गैर-संचारी रोगों से होने वाली भारत की असामयिक मृत्यु दर को 75% तक कम करना है।
इसका वास्तविक उद्देश्य उच्च रक्तचाप/मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन रोगियों को मानक उपचार प्रदान करना है। असामयिक मृत्यु दर में 25% की कमी लाने का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से लिया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट (GIP) क्या है?
- नोडल एजेंसी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत एक पहल।
- लक्ष्य हासिल किया: आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करने के लिए 83 विविध सामाजिक-जातीय समूहों के 10,000 व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (whole-genome sequencing) पूरा किया गया।
- प्रमुख रिपॉजिटरी: डेटा को सुपरकंप्यूटर 'ब्रह्म' का उपयोग करके फरीदाबाद, हरियाणा स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) में संग्रहीत किया जाता है।
भारत का पुनर्गठित NP-NCD कार्यक्रम क्या है?
- दायरे का विस्तार: क्रोनिक किडनी रोग, COPD और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज (NAFLD) को एकीकृत करने के लिए 2023 में NPCDCS का नाम बदला गया।
- कार्यान्वयन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संचालित होता है, जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग, बुनियादी ढांचे के मानचित्रण और स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जीनोमिक डेटा संप्रभुता और स्वास्थ्य सेवा
BIOTECH-PRIDE दिशानिर्देशों के तहत भारतीय जैविक डेटा साझाकरण, IBDC फरीदाबाद में मूल जीनोमिक डेटा को सुरक्षित करता है, जिससे बायोपायरेसी पर रोक लगती है और स्थानीयकृत दवा निर्माण को बढ़ावा मिलता है।
NCDs और जनसांख्यिकीय लाभांश
भारत के युवाओं में कम उम्र में होने वाले गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते मामले, उत्पादकता के नुकसान और विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय देनदारी में बदलने का जोखिम पैदा करते हैं।
जीनोम इंडिया के सीक्वेंसिंग मील के पत्थरों (IBDC रिपोजिटरी) और '75 by 25' क्लिनिकल लक्ष्यों को मिलाकर, संभवतः 2026 के एक ही MCQ में पूछा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to GenomeIndia Project is/are correct ? 1. It is a part of the Human Genome Project. 2. The project is funded by the Department of Biotechnology (DBT), Government of India. 3. Its primary aim is to build a catalogue of genetic diversity of the Indian population. Select the answer using the code given below :
- 2021MainsGS3
What are the research and developmental achievements in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poorer sections of the society?
