समसामयिकी

विक्रम 1 का प्रक्षेपण भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए मील का पत्थर

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

IN-SPACe और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 द्वारा शासित भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश, Prelims और Mains दोनों के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला विषय है। हाल ही के UPSC Prelims (2026) में Skyroot, Agnikul Cosmos जैसे स्टार्टअप्स और IN-SPACe की भूमिका पर विशिष्ट प्रश्न पूछे गए थे, जबकि Mains में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों तथा सामाजिक-आर्थिक विकास (GS3) पर नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह लेख परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए सामग्री (fodder) के रूप में महत्वपूर्ण नवीनतम आंकड़े, FDI सीमाएं और स्टार्टअप के महत्वपूर्ण पड़ाव (milestones) प्रदान करता है।

सारांश

यह लेख भारत के तेजी से बदलते अंतरिक्ष क्षेत्र का विवरण देता है, जिसमें 'मिशन आगमन' के तहत स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा देश के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल (कक्षीय प्रक्षेपण यान) विक्रम-1 के आगामी प्रक्षेपण को रेखांकित किया गया है। ऐतिहासिक भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 द्वारा सुगम बनाए गए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव देखे गए हैं, जिनमें एक सिंगल-विंडो रेगुलेटर (IN-SPACe), एक वाणिज्यिक शाखा (NSIL), समर्पित फंडिंग तंत्र (जैसे कि TAF, सीड फंड और ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड) और निजी पूंजी के प्रवेश को आसान बनाने के लिए उदार बनाई गई FDI नीति शामिल हैं। 2026 में भारत के निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 400 से अधिक हो गई है, और 2040 तक समग्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के $8.4 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन होने का अनुमान है।

मुख्य बिंदु

  • विक्रम-1 और मिशन आगमन: स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) द्वारा विकसित, विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान (LEO पेलोड क्षमता: 350 kg) है, जिसमें पूर्णतः कार्बन कंपोजिट संरचना (all-carbon composite structure) और 3D-प्रिंटेड लिक्विड इंजन शामिल है। इसे 'मिशन आगमन' के तहत लॉन्च किया जाना निर्धारित है, जिसके माध्यम से कई ग्राहक पेलोड को स्थापित किया जाएगा, जिसमें 'एम्ब्रेस' (Embrace) नामक एक रोबोटिक मलबे को पकड़ने वाला आर्म (robotic debris-capturing arm) भी शामिल है।
  • भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: यह औपचारिक रूप से गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को संपूर्ण अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला (space value chain) में काम करने की अनुमति देती है, जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं, उपग्रह निर्माण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग शामिल हैं। इस नीति ने अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार को बढ़ावा दिया है, जिससे इनकी संख्या 2014 के मात्र एक स्टार्टअप से बढ़कर 2026 में 400 से अधिक हो गई है।
  • IN-SPACe की संस्थागत भूमिका: यह सरकारी और निजी दोनों प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक स्वायत्त, सिंगल-विंडो नियामक के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में कैलेंडर वर्ष (CY) 2025 में $150 मिलियन के उद्यम निवेश को सुगम बनाना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को निष्पादित करना, और सीड फंड (₹1 करोड़ तक का अनुदान), ₹1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड तथा ₹500 करोड़ के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरणों का संचालन करना शामिल है।
  • NSIL का वाणिज्यिक अधिदेश: ISRO की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करता है। NSIL ने जुलाई 2026 तक 141 उपग्रह (138 अंतर्राष्ट्रीय, 3 घरेलू) लॉन्च किए हैं, वाणिज्यिक राजस्व में दस गुना वृद्धि की है, और प्रमुख प्रौद्योगिकी हस्तांतरणों की देखरेख की है, जैसे फरवरी 2026 में HAL को SSLV तकनीक का ₹511 करोड़ का 10-वर्षीय हस्तांतरण।
  • उदारीकृत FDI नीति: वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक श्रेणीबद्ध संरचना के तहत 100% तक FDI की अनुमति दी गई है: उपग्रहों और उपयोगकर्ता खंडों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक; प्रक्षेपण वाहनों और स्पेसपोर्ट के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक; तथा उपग्रह घटकों और उप-प्रणालियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100%।
  • स्टार्टअप के प्रमुख मील के पत्थर: उल्लेखनीय उपलब्धियों में विक्रम-एस (Vikram-S) (भारत का पहला निजी रॉकेट, मिशन प्रारंभ, नवंबर 2022); निजी 'धनुष' लॉन्चपैड से अग्निकुल कॉस्मॉस (Agnikul Cosmos) द्वारा अग्निबाण SOrTeD (Agnibaan SOrTeD) का प्रक्षेपण (जिसमें मई 2024 में दुनिया का पहला सिंगल-पीस 3D-प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक इंजन, 'अग्निलेट' (Agnilet) शामिल था); और अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टिलेशन (Earth Observation constellations) के लिए पिक्सेल (Pixxel) के नेतृत्व वाली PPPs शामिल हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

संपूर्ण अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, क्षमताओं को बढ़ाने और ISRO, IN-SPACe तथा NSIL की विशिष्ट भूमिकाओं को परिभाषित करके भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए पेश किया गया एक व्यापक ढांचा।

UPSC context

GS Paper III (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी) के लिए महत्वपूर्ण। यह सरकारी एकाधिकार से एक निजीकृत, वाणिज्यिक रूप से संचालित अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव को रेखांकित करता है।

Source
IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र)

अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त, एकल-खिड़की नोडल एजेंसी, जिसे भारत में वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को संचालित करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को विनियमित करने, बढ़ावा देने और अधिकृत करने का अधिदेश प्राप्त है।

UPSC context

GS III (संस्थान और प्रौद्योगिकी) में अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामकों के बारे में ज्ञान का परीक्षण करता है। यह निजी रॉकेट प्रक्षेपणों के लिए अनुमति की देखरेख करता है।

Source
मिशन आगमन

स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा जुलाई 2026 में विक्रम-1 की पहली कक्षीय परीक्षण उड़ान, जो अंतरिक्ष में निजी तौर पर विकसित एक कक्षीय प्रक्षेपण यान की भारत की पहली सफल तैनाती को चिह्नित करती है।

UPSC context

GS III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समसामयिकी) के लिए अत्यंत प्रासंगिक। यह निजी अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं के सफल स्वदेशीकरण को दर्शाता है।

Source
प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि (TAF)

भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और MSMEs को प्रारंभिक चरण की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में बदलने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए IN-SPACe द्वारा शुरू किया गया ₹500 करोड़ का एक फंड।

UPSC context

GS III (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण) के लिए महत्वपूर्ण। डीप-टेक नवाचार को बढ़ावा देने और फंडिंग की कमी को दूर करने के लिए सरकारी तंत्र को दर्शाता है।

Source
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)

ISRO की वाणिज्यिक शाखा, जो वाणिज्यिक सिद्धांतों पर अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण, निजी क्षेत्र को प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और वैश्विक स्तर पर भारत के अंतरिक्ष उत्पादों के विपणन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS III के लिए महत्वपूर्ण। वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन को नियामक (IN-SPACe) और अनुसंधान (ISRO) कार्यों से अलग करता है।

Source
मिशन प्रारंभ

भारत का पहला निजी सबऑर्बिटल रॉकेट प्रक्षेपण मिशन, जिसे नवंबर 2022 में विक्रम-एस (Vikram-S) साउंडिंग रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया था।

UPSC context

GS III के लिए बुनियादी मील का पत्थर। यह मिशन आगमन जैसे पूर्ण निजी कक्षीय प्रक्षेपणों का ऐतिहासिक पूर्वगामी था।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

प्रक्षेपण यानों सहित भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के सभी उप-क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।

केवल उपग्रह घटकों/उप-प्रणालियों के लिए ही 100% स्वचालित FDI की अनुमति है। प्रक्षेपण यान (launch vehicles) और स्पेसपोर्ट के लिए स्वचालित FDI की सीमा 49% है, जबकि उपग्रह निर्माण और संचालन के लिए स्वचालित FDI की सीमा 74% है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology - Space Ecosystem Structure

भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के तहत IN-SPACe और NSIL के बीच संरचनात्मक विभाजन क्या है?

  • IN-SPACe का अधिदेश: निजी अंतरिक्ष गतिविधियों (NGEs) को अधिकृत करने, बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सिंगल-विंडो, स्वायत्त नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
  • NSIL का अधिदेश: ISRO के R&D के व्यवसायीकरण, वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के संचालन और भारतीय निजी उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (जैसे SSLV) को निष्पादित करने के लिए एक वाणिज्यिक CPSE के रूप में कार्य करता है।
Science & Technology - Space Propulsion Systems

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन पारंपरिक क्रायोजेनिक इंजनों से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • प्रणोदक विन्यास: क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन (ईंधन) और तरल ऑक्सीजन (ऑक्सीकारक) का उपयोग करते हैं। सेमी-क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन के स्थान पर परिष्कृत केरोसिन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) का उपयोग करते हैं।
  • भंडारण लाभ: केरोसिन सामान्य तापमान पर तरल होता है, जिससे तरल हाइड्रोजन (-253°C) के लिए आवश्यक जटिल क्रायोजेनिक भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और लॉन्चपैड संचालन सरल हो जाता है।
  • बल और घनत्व: सेमी-क्रायोजेनिक ईंधन अधिक सघन होता है, जिससे उच्च थ्रस्ट प्रदान करने के साथ-साथ छोटे और हल्के ईंधन टैंकों का उपयोग संभव होता है, हालांकि क्रायोजेनिक इंजनों का समग्र विशिष्ट आवेग (overall specific impulse) अभी भी अधिक होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बाह्य अंतरिक्ष और अंतर्राष्ट्रीय कानून

    भारत का घरेलू अंतरिक्ष निजीकरण, बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) और दायित्व अभिसमय (Liability Convention) के तहत इसके दायित्वों के अनुरूप होना चाहिए, जहाँ निजी कर्ताओं की अंतरिक्ष दुर्घटनाओं के लिए राज्य उत्तरदायी बना रहता है।

  • रक्षा और एयरोस्पेस में 3D प्रिंटिंग

    3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजनों का स्वदेशीकरण भारत की व्यापक दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी रणनीति को दर्शाता है, जो घरेलू पेटेंट व्यवस्था के तहत मिसाइल रक्षा, एयरोस्पेस विनिर्माण और उन्नत धातुकर्म को सीधे प्रभावित करता है।

2026 प्रीलिम्स में अंतरिक्ष उप-क्षेत्रों में विशिष्ट श्रेणीबद्ध FDI सीमाओं के साथ-साथ NSIL और IN-SPACe के बीच कार्यात्मक विभाजन का परीक्षण किए जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2026PrelimsGS1

    Consider the following statements with regard to involvement of private entities in India's space programme : 1. The Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) is an autonomous agency formed to facilitate participation of private entities. 2. Agnikul Cosmos launched the world's first flight using 3D-printed rocket engine. 3. Skyroot Aerospace has developed liquid fuel for GSLV. Which of the statements given above is/are correct ?

  • 2016MainsGS3

    Discuss India's achievements in the field of Space Science and Technology. How the application of this technology has helped India in its socio-economic development?