कट्टरपंथी गैर-राज्य अभिनेताओं से आंतरिक सुरक्षा खतरे
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
It provides a concrete example of how radicalized non-state actors pose a grave threat to national security, which is directly relevant to GS Paper 3 topics concerning internal security, the mandate of the NIA, and the application of anti-terror laws like UAPA.
सारांश
The National Investigation Agency (NIA) has informed a court that the banned Popular Front of India (PFI) poses the "greatest threat to unity" and had allegedly formulated plans to capture South India in the event of a war with Pakistan. This submission underscores the grave internal security challenges posed by radicalized non-state actors operating within the country and their potential to exploit external conflicts to compromise India's sovereignty.
मुख्य बिंदु
- The NIA presented findings to a court describing the banned Popular Front of India (PFI) as the greatest threat to India's unity.
- NIA के अनुसार, PFI ने भारत-पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में उत्पन्न होने वाली अराजकता का लाभ उठाकर दक्षिण भारत में सत्ता हथियाने की एक आकस्मिक योजना (contingency plan) तैयार की थी।
- यह घटनाक्रम घरेलू गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) द्वारा उत्पन्न गंभीर बहुआयामी खतरे और शत्रुतापूर्ण बाहरी राज्य अभिकर्ताओं के साथ उनके संभावित वैचारिक या रणनीतिक जुड़ाव को रेखांकित करता है।
- UAPA ढांचे के तहत आतंकी मॉड्यूल को विफल करने और कट्टरपंथी संगठनों को निष्प्रभावी करने में NIA जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)
भारत का प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून, जिसे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए 1967 में अधिनियमित किया गया था। यह सरकार को व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); आतंकवाद के विरुद्ध कानूनी तंत्र और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
भारत की प्रमुख संघीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विभिन्न सुरक्षा बल); केंद्रीय जांच एजेंसियों के संस्थागत ढांचे और अधिदेश के अध्ययन के लिए आवश्यक।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)
An Islamist socio-political organization founded in 2006 and banned in 2022. It is accused by central agencies of radicalization, money laundering, and maintaining terror links.
UPSC context
GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा/गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका); उग्रवाद और कट्टरपंथ की चुनौतियों के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
NIA अधिनियम
2008 का वह कानून जिसने 26/11 के बाद NIA का गठन किया, जो एजेंसी को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता के बिना 'Scheduled Offences' की जांच करने के लिए अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 2 एवं 3 (सुरक्षा/शासन); आतंकवाद विरोधी अभियानों में सांविधिक शक्तियों और संघीय गतिशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त या कुर्क करने के लिए NIA को राज्य के DGP की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
2019 के NIA (संशोधन) अधिनियम ने NIA के महानिदेशक को जांच के दौरान संपत्तियों की ज़ब्ती को सीधे मंजूरी देने का अधिकार दिया, जिससे राज्य-स्तरीय वीटो का प्रावधान हट गया।
संबंधित अवधारणाएँ
How does the UAPA regulate 'unlawful associations'?
- केंद्रीय अधिसूचना: केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किसी संगठन को 'विधि विरुद्ध' घोषित कर सकती है।
- Tribunal Confirmation: The ban must be adjudicated and confirmed by a UAPA Tribunal (headed by a High Court judge) within six months of the notification.
- व्यक्तिगत पदनाम: 2019 का UAPA संशोधन केंद्र को विशिष्ट व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, जिससे प्रतिबंधित समूहों के नेताओं को केवल नए संगठन बनाने से रोका जा सकता है।
What is the statutory mandate of the NIA?
- आतंकवाद-निरोध अधिदेश: Established post-26/11 via the NIA Act 2008, it operates as India's Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency.
- स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार: It has pan-India jurisdiction and can take over scheduled terror offenses without requiring prior consent from state governments.
- विस्तारित अनुसूची: 2019 के संशोधन ने इसके जांच के दायरे का विस्तार किया, जिसमें साइबर आतंकवाद, मानव तस्करी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) के तहत अपराध और नकली मुद्रा को शामिल किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
Federal friction over NIA jurisdiction
NIA की अखिल भारतीय सर्वोपरि जांच शक्तियां अक्सर सातवीं अनुसूची के तहत 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' के राज्य के विषय होने के साथ टकराती हैं, जिससे केंद्र-राज्य संघीय घर्षण पैदा होता है।
प्रॉक्सी वारफेयर और फिफ्थ कॉलमनिस्ट
शत्रुतापूर्ण बाहरी तत्व युद्धकालीन अराजकता का लाभ उठाने के लिए घरेलू कट्टरपंथी समूहों को "पंचम स्तंभ" (fifth columnists) के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो बाहरी राजकीय खतरों और आंतरिक गैर-राजकीय तत्वों के बीच के घातक गठजोड़ को दर्शाता है।
2026 की Prelims परीक्षा में UAPA ट्रिब्यूनल की पुष्टि की सटीक प्रक्रियाओं या 2019 की NIA संपत्ति कुर्की शक्तियों का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021MainsGS3
Analyse the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors, to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats.
- 2023MainsGS3
What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.
- 2019MainsGS3
Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.
