भारत में ग्राम सभा की शक्तियां और आदिवासी भूमि अधिकारों का कार्यान्वयन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सांविधिक अधिकारों के प्रवर्तन और विकेंद्रीकृत शासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है, जो वन अधिकार अधिनियम और PESA के कार्यान्वयन के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
सारांश
संपादकीय में जनजातीय भूमि की रक्षा करने और वन डायवर्शन पर निर्णय लेने में ग्राम सभाओं की सांविधिक शक्तियों के संबंध में नीतिगत पीछे हटने और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है, तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकेंद्रीकृत जमीनी स्तर के लोकतंत्र के अत्यधिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्य बिंदु
- संपादकीय में जनजातीय भूमि के मुद्दों और वन भूमि डायवर्जन से संबंधित ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर करने या दरकिनार करने को लेकर बढ़ती चिंताओं पर चर्चा की गई है।
- ग्राम सभाएँ वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और PESA, 1996 के तहत विकेंद्रीकृत शासन और जनजातीय अधिकारों का आधारभूत स्तंभ हैं।
- ग्राम सभा की सहमति प्रणालियों का क्षरण आजीविका, पारिस्थितिक स्थिरता और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को खतरे में डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
Forest Rights Act (FRA) 2006
एक ऐतिहासिक 2006 का कानून जो वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है और निहित करता है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना और वन प्रबंधन में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन, सामाजिक न्याय) और GS पेपर III (पर्यावरण, जैव विविधता) के लिए महत्वपूर्ण, जो आदिवासी अधिकारों और वन शासन पर केंद्रित है।
PESA अधिनियम 1996
एक ऐसा अधिनियम जो संविधान के भाग IX के पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, जो ग्राम सभाओं को व्यापक स्व-शासन की शक्तियाँ और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो विकेंद्रीकरण, जमीनी स्तर के लोकतंत्र और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का परीक्षण करता है।
ग्राम सभा
ग्राम स्तर की प्राथमिक सभा जिसमें किसी ग्राम क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, जिसे जनजातीय भूमि, रीति-रिवाजों और वन संसाधनों की रक्षा के लिए PESA अधिनियम और FRA के तहत महत्वपूर्ण कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं।
UPSC context
जीएस पेपर II के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र और कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और कानूनी संरक्षण के लिए नीतियां बनाने, योजना तैयार करने और कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार का मुख्य मंत्रालय।
UPSC context
जीएस पेपर II (शासन और कमज़ोर वर्गों के लिए संस्थागत ढाँचा) के लिए प्रासंगिक।
संबंधित अवधारणाएँ
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के मुख्य प्रावधान और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- संवैधानिक विस्तार: संविधान के भाग IX को दस राज्यों के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में संशोधनों के साथ विस्तारित करता है।
- ग्राम सभा की सर्वोच्चता: यह ग्राम सभाओं को लघु वनोपज के स्वामित्व और भूमि अधिग्रहण के लिए अनिवार्य परामर्श सहित व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।
- सोशल सेफगार्ड्स: अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकता है और पंचायतों को मादक पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने का अधिकार देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
PESA बनाम औद्योगिक भूमि अधिग्रहण
PESA के तहत जनजातीय स्वशासन अक्सर पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रयासों से टकराता है, जो राज्य के नेतृत्व वाले विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन की परीक्षा लेता है।
PESA, FRA 2006 और पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में राज्यपाल की विशेष शक्तियों को मिलाने वाले एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2013PrelimsGS1
Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. As per recent amendment to the Indian Forest Act, 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. 2. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, bamboo is a minor forest produce. 3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is/are correct?
- 2021PrelimsGS1
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?
