रूपनगर में पर्यावरणीय क्षरण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह विषय UPSC पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह गौण खनिजों (minor minerals) के विनियमन, औद्योगिक गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण और NGT एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसे वैधानिक निकायों की महत्वपूर्ण प्रवर्तन भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह विशेष रूप से संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों (स्टोन क्रशिंग/खनन) और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संघर्ष को दर्शाता है।
सारांश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब के रोपड़ जिले में 13 स्टोन-क्रशिंग इकाइयों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है और शिवालिक पहाड़ियों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के लिए उन पर 180.70 करोड़ रुपये का भारी पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। ट्रिब्यूनल ने पाया कि अनियंत्रित अवैध खनन और क्रशिंग गतिविधियों ने वायु और जल अधिनियमों सहित बुनियादी पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर में भारी गिरावट, मृदा अपरदन और वनों की कटाई हुई। शिवालिक पहाड़ियों को एक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र और फ्लैश फ्लड के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में मान्यता देते हुए, NGT का यह फैसला अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति को रोकने के लिए गौण खनिज नीतियों और पर्यावरणीय सुरक्षा के कड़े प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब के रोपड़ में 13 स्टोन-क्रशिंग इकाइयों पर 180.70 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है और गंभीर पारिस्थितिक गिरावट के कारण उन्हें बंद करने का आदेश दिया है।
- स्टोन क्रशरों को जल और वायु अधिनियमों का उल्लंघन करते पाया गया, जिसके कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शिवालिक पहाड़ियों में पेड़ों की अवैध कटाई, बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन और भूजल स्तर में गंभीर गिरावट आई।
- शिवालिक श्रेणी एक प्राथमिक भूजल पुनर्भरण क्षेत्र और मैदानी इलाकों में अचानक आने वाली बाढ़ (flash floods) को रोकने वाले प्राकृतिक अवरोध के रूप में पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह निर्णय पत्थर और रेत के खनन और क्रशिंग को विनियमित करने के लिए राज्य की गौण खनिज नीतियों और पर्यावरणीय मानदंडों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर देता है।
- NGT ने यह देखते हुए हस्तक्षेप किया कि स्थानीय अधिकारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहे थे, जो वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने में ट्रिब्यूनल की भूमिका को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
NGT अधिनियम (2010) के तहत स्थापित एक विशेषज्ञ न्यायिक निकाय, जिसे पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए गठित किया गया है।
UPSC context
GS II/III: अर्द्ध-न्यायिक निकाय; पर्यावरणीय शासन और 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत (Polluter Pays Principle) की समझ का परीक्षण करता है।
पंजाब क्रशर यूनिट विनियमन अधिनियम, 2025
अवैध खनन पर अंकुश लगाने और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्टोन-क्रशिंग इकाइयों और स्क्रीनिंग प्लांटों के संचालन, पंजीकरण और कच्चे माल की सोर्सिंग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित एक राज्य कानून।
UPSC context
GS III: प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन; लघु खनिजों के लिए राज्य-स्तरीय विनियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पंजाब राज्य लघु खनिज नीति, 2025
लघु खनिजों (बालू/बजरी) के निष्कर्षण और बिक्री को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक रूपरेखा, जो अवैध निष्कर्षण को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी और समर्पित 'Crusher Owner Mining Sites' के निर्माण पर जोर देती है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था और भूमि सुधार; खनिज अधिकारों के संघीय विभाजन और संसाधन संरक्षण के लिए प्रासंगिक।
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
एक प्रमुख पर्यावरणीय कानून जो देश में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा जल की निर्मलता (wholesomeness) को बनाए रखने या बहाल करने का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; औद्योगिक उत्सर्जन के वैधानिक नियंत्रण के लिए मुख्य अधिनियम।
वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के उद्देश्य से बनाया गया कानून, जिसके तहत बोर्डों की स्थापना की जाती है और 'Consent to Operate' (CTO) के माध्यम से औद्योगिक उत्सर्जन का विनियमन किया जाता है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण प्रभाव आकलन; औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध नियामक प्रवर्तन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB)
पंजाब में पर्यावरण कानूनों को लागू करने, प्रदूषण स्तर की निगरानी करने और नियमों का पालन न करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी करने के लिए जिम्मेदार राज्य स्तरीय वैधानिक प्राधिकरण।
UPSC context
GS II: सांविधिक निकाय; पर्यावरणीय शासन में उप-राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास MMDR Act, 1957 के तहत नए 'गौण खनिजों' को अधिसूचित करने की शक्ति है।
यह एक क्लासिक जाल है। केंद्र सरकार के पास लघु खनिजों को *अधिसूचित* करने की अनन्य शक्ति है, जबकि राज्य सरकारों के पास उनके निष्कर्षण को *विनियमित* करने की शक्ति है।
संबंधित अवधारणाएँ
NGT का वैधानिक क्षेत्राधिकार और मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है?
- शामिल अधिनियम: यह सात कानूनों के तहत सिविल मामलों का न्यायनिर्णयन करता है, जिनमें जल अधिनियम (1974), वायु अधिनियम (1981), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और वन संरक्षण अधिनियम (1980) शामिल हैं।
- अपवर्जित कृत्य: NGT के पास स्पष्ट रूप से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
- मार्गदर्शक सिद्धांत: यह सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) से बाध्य नहीं है, बल्कि 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत, पूर्व-सावधानी सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय पर कार्य करता है।
MMDR अधिनियम, 1957 के तहत लघु खनिजों को कैसे विनियमित किया जाता है?
- अधिसूचना शक्ति: केंद्र सरकार के पास किसी भी खनिज को 'लघु खनिज' (जैसे: रेत, बजरी, इमारती पत्थर) के रूप में वर्गीकृत करने, घोषित करने और अधिसूचित करने का अनन्य अधिकार है।
- विनियामक शक्ति: राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के लिए नियम बनाने, रॉयल्टी दरें निर्धारित करने, पट्टे प्रदान करने और अवैध खनन को रोकने की अनन्य प्रशासनिक शक्तियाँ हैं।
- पर्यावरण मंजूरी: EIA अधिसूचना के 2016 के एक संशोधन के बाद, पट्टे के क्षेत्र के आकार की परवाह किए बिना, सभी लघु खनिज खनन पट्टों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (EC) अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
भू-आकृति विज्ञान और क्षेत्रीय जल विज्ञान
शिवालिक की भूगर्भीय रूप से नाजुक और असंगठित तलछट इसे खनन-प्रेरित मृदा अपरदन के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो सिंधु-गंगा के मैदानों के लिए एक प्राथमिक भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में इसके महत्वपूर्ण कार्य को सीधे तौर पर नष्ट कर रही है।
पारिस्थितिक विधिशास्त्र बनाम राज्य की नीतियां
यह UPSC के एक निरंतर पूछे जाने वाले विषय को रेखांकित करता है: जब राज्य प्राधिकारी गौण खनिज नियमों को लागू करने में विफल रहते हैं, तब NGT द्वारा वायु/जल अधिनियमों के माध्यम से 'प्रदूषक भुगतान' (polluter pays) सिद्धांत को लागू करने के लिए हस्तक्षेप किया जाना।
2026 Prelims में एक ऐसे कथन की अपेक्षा करें जिसमें NGT के अपवर्जित क्षेत्राधिकार (WPA 1972) और गौण खनिजों (minor minerals) पर राज्य की नियम बनाने की शक्तियों का मिश्रण हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2019PrelimsGS1
With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements: 1. Sand is a 'minor mineral' according to the prevailing law in the country. 2. State Governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the Central Government. 3. State Governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: In India, State Governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories. Statement II: In India, the Central Government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2025MainsGS3
Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
- 2019MainsGS3
Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples.
