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पैदल यात्री सुरक्षा और पैदल चलने योग्य शहरों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

शहरीकरण और शहरी परिवहन GS1 और GS3 के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम क्षेत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जीवन के अधिकार (Right to Life) के एक पहलू के रूप में पैदल यात्री सुरक्षा का समावेश, GS2 (राजव्यवस्था) और GS1 (शहरी मुद्दे) के बीच एक महत्वपूर्ण क्रॉस-डिसिप्लिनरी जुड़ाव (linkage) प्रदान करता है।

सारांश

यह लेख भारत में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और 'वॉकएबल सिटीज' (walkable cities) विकसित करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आह्वान पर प्रकाश डालता है। जैसे-जैसे तीव्र शहरीकरण के कारण भीड़भाड़ वाला और कार-केंद्रित बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है, पैदल यात्री लगातार हाशिए पर धकेले जा रहे हैं और खतरों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप टिकाऊ और मानव-केंद्रित शहरी नियोजन की ओर बदलाव की आवश्यकता पर जोर देता है। सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक मार्गों को सुनिश्चित करना न केवल सतत विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार (Right to Life) के विस्तृत होते आयामों के भी अनुकूल है। यह लेख शहरी स्थानीय निकायों और नीति निर्माताओं से शहर के डिजाइन में गैर-मोटरीकृत परिवहन (non-motorized transport) और पैदल यात्रियों के अधिकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने का आग्रह करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने शहरी नियोजन में पैदल चलने योग्य शहरों और पैदल यात्रियों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया है।
  • वर्तमान भारतीय शहरों के डिजाइन अत्यधिक कार-केंद्रित हैं, जो अक्सर गैर-मोटर चालित परिवहन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को हाशिए पर डाल देते हैं।
  • पैदल चलने योग्य शहरों का विकास करना सतत शहरीकरण के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है।
  • सुरक्षित सार्वजनिक गतिशीलता और सुलभ सड़कों को सुनिश्चित करना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार (Right to Life) के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है।
  • नगर निगमों और नीति निर्माताओं के लिए शहरी गतिशीलता दिशानिर्देशों और धरातलीय कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाटने की तत्काल आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 21

भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला एक मौलिक अधिकार। इसे न्यायिक रूप से स्वास्थ्य, पर्यावरण और अब सुरक्षित पैदल आवाजाही के अधिकारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

UPSC context

GS II: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)। यह 'जीवन के अधिकार' (Right to Life) का विस्तार कर उसमें गरिमापूर्ण शहरी जीवन को शामिल करने में न्यायपालिका की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT)

मानव-चालित परिवहन के साधन, मुख्य रूप से पैदल चलना और साइकिल चलाना। ये कार्बन-न्यूट्रल, लागत प्रभावी और भारतीय शहरों में सतत शहरी गतिशीलता तथा लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए अनिवार्य हैं।

UPSC context

GS III: बुनियादी ढांचा और पर्यावरण। सतत परिवहन (sustainable transport) पर चर्चा करने, शहरी भीड़भाड़ को कम करने और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक।

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

संवैधानिक रूप से अनिवार्य नगर निकाय (74वां संशोधन) जो शहरी शासन के लिए उत्तरदायी हैं। वे फुटपाथ और सड़कों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए प्राथमिक 'duty-bearers' हैं।

UPSC context

GS II: शासन और विकेंद्रीकरण। नगर निगम प्रशासन की चुनौतियों और शक्तियों के हस्तांतरण (3Fs) पर केंद्रित।

न्यायिक सक्रियता

अधिकारों की रक्षा करने और विधायी कमियों को दूर करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई एक सक्रिय भूमिका। 'पैदल चलने योग्य शहरों' (walkable cities) के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसका एक समसामयिक उदाहरण है।

UPSC context

GS II: राजव्यवस्था। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा और सार्वजनिक नीति तथा शहरी नियोजन पर न्यायपालिका के प्रभाव का परीक्षण करता है।

स्मार्ट सिटी मिशन

2015 में शुरू किया गया एक प्रमुख शहरी नवीकरण मिशन, जिसका उद्देश्य नागरिकों के अनुकूल और सतत शहरों का निर्माण करना है। इसमें पैदल यात्री-केंद्रित शहरी डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए 'Streets4People' जैसी विशिष्ट पहल शामिल हैं।

UPSC context

GS II/III: सरकारी योजनाएं और शहरीकरण। शहरी समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के कार्यान्वयन और सफलता का मूल्यांकन करता है।

चलने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक विशिष्ट कानूनी मान्यता कि सुरक्षित और बाधा रहित फुटपाथ एक संवैधानिक अनिवार्यता हैं, जो मोटर चालित वाहनों की गति के बजाय मनुष्यों के आवागमन को प्राथमिकता देते हैं।

UPSC context

GS II: समसामयिकी। शहरी विकास और पैदल यात्रियों तथा वाहनों के बीच कानूनी पदानुक्रम को प्रभावित करने वाला एक ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय।

सतत विकास लक्ष्य 11 (SDG 11)

2030 तक शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने का UN वैश्विक लक्ष्य, जो विशेष रूप से सभी के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणालियों और सार्वजनिक स्थानों को लक्षित करता है।

UPSC context

GS III: पर्यावरण और विकास। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और मानव-केंद्रित, संधारणीय शहरी नियोजन की दिशा में बदलाव के लिए प्रासंगिक।

प्रारंभिक ट्रैप

सुरक्षित फुटपाथ का अधिकार अनुच्छेद 19 की संचरण की स्वतंत्रता के तहत स्पष्ट रूप से गारंटीकृत है।

पैदल यात्रियों के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं, जिसे न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विस्तारित किया गया है। ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित नहीं हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Fundamental Rights

शहरी गतिशीलता (urban mobility) को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का विस्तार किस प्रकार किया गया है?

  • न्यायिक विस्तार: अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण पर्यावरण और गरिमा के अधिकार का संरक्षण करता है, जो मात्र पशुवत अस्तित्व से परे सुरक्षित शहरी जीवन स्थितियों को भी इसमें शामिल करता है।
  • पैदल यात्रियों के अधिकार: बाधारहित फुटपाथ और सुरक्षित सार्वजनिक गतिशीलता की अदालतों द्वारा तेजी से एक गरिमामय जीवन के आवश्यक घटकों के रूप में व्याख्या की जा रही है।
  • सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत (Public Trust Doctrine): राज्य सड़कों और फुटपाथों को जनता के लिए एक न्यास (trust) के रूप में धारित करता है, जिससे सुरक्षित गैर-मोटर चालित परिवहन एक विशेषाधिकार के बजाय एक अधिकार बन जाता है।
Economy - Infrastructure

भारत की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP) के मुख्य स्तंभ क्या हैं?

  • लोगों की आवाजाही: यह निजी कारों के बजाय मास ट्रांजिट और गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT) को प्राथमिकता देकर "वाहनों के बजाय लोगों की आवाजाही" पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • न्यायसंगत आवंटन: पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षा, पहुंच और स्थानिक समानता सुनिश्चित करने हेतु सड़क स्थान के उचित वितरण को अनिवार्य करता है।
  • पारगमन-उन्मुख विकास: यह यात्रा की दूरी, वाहनों की भीड़भाड़ और उत्सर्जन को कम करने के लिए भूमि उपयोग को परिवहन नियोजन के साथ एकीकृत करने को बढ़ावा देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Islands) + पैदल चलने योग्य बुनियादी ढांचा

    ग्रीन पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर अर्बन हीट आइलैंड (UHI) प्रभावों को कम करते हैं। यह GS1 शहरीकरण भूगोल को GS3 जलवायु अनुकूलन और सतत शहर मॉडल के साथ जोड़ता है।

  • स्थानिक समानता + समावेशी विकास

    कार-केंद्रित डिज़ाइन शहरी गरीबों को हाशिए पर धकेलते हैं। 'Complete Streets' को लागू करना गतिशीलता को विलासिता से वितरणात्मक न्याय और आर्थिक समावेशन के एक साधन के रूप में बदलता है।

GS2 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो इस बात का मूल्यांकन करे कि Article 21 का न्यायिक विस्तार किस प्रकार भारत के शहरी बुनियादी ढांचे और स्मार्ट शहरों को नया स्वरूप दे रहा है।

संबद्ध PYQ · 4

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    “The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.

  • 2013MainsGS1

    Discuss the various social problems which originated out of the speedy process of urbanization in India.

  • 2025MainsGS1

    How does smart city in India, address the issues of urban poverty and distributive justice?

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