भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का कश्मीरी सेब उद्योग पर प्रभाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) जैसी समष्टि आर्थिक (macroeconomic) नीतियों के घरेलू कृषि क्षेत्रों पर पड़ने वाले वास्तविक और स्थानीय आर्थिक प्रभावों को दर्शाता है। यह वैश्विक व्यापार गतिशीलता (global trade dynamics) के प्रति क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की सुभेद्यता (vulnerability) को उजागर करता है और किसानों में लचीलापन (resilience) विकसित करने के लिए फसल-कटाई उपरांत मजबूत बुनियादी ढांचे (कोल्ड स्टोरेज, ड्राई पोर्ट) की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है।
सारांश
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने जम्मू और कश्मीर सरकार से हाल के मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs), विशेष रूप से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के क्षेत्र के सेब उद्योग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के संबंध में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। PDP नेता वहीद-उर-रहमान पारा ने रेखांकित किया कि अमेरिका और अन्य देशों से कर-मुक्त सेब के आयात ने कश्मीर में एक कृषि संकट पैदा कर दिया है, जिससे बागवानी पर निर्भर लगभग 70 लाख लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। इस नुकसान को कम करने के लिए, राजनीतिक नेता होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (HADP) के तहत ब्याज मुक्त ऋण, कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण विस्तार और संकटपूर्ण बिक्री (distress sales) को रोकने के लिए बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वकालत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस व्यापार समझौते से जम्मू-कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को होने वाले गंभीर खतरे को स्वीकार किया है।
मुख्य बिंदु
- पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय सेब उत्पादकों पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।
- अमेरिकी सेबों पर टैरिफ हटाए जाने से कश्मीर में एक कृषि संकट पैदा हो गया है, जहाँ बागवानी क्षेत्र लगभग 70 लाख लोगों को सहारा देने वाली आर्थिक रीढ़ है।
- PDP नेताओं ने किसानों को आर्थिक तबाही से बचाने के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (HADP) के तहत ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी की मांग की।
- जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की मजबूरी में बिक्री (distress sales) को रोकने के लिए कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण (controlled atmosphere) सुविधाओं और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना के विस्तार पर जोर दिया गया है।
- J&K के बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर निर्यात लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान करने हेतु एक ड्राई पोर्ट परियोजना पर फिर से विचार करने पर जोर दिया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता (2023)
2023 का एक व्यापारिक समझौता जिसके तहत भारत ने अमेरिकी सेबों पर बुनियादी सीमा शुल्क (basic customs duty) को 50% से घटाकर 25% कर दिया, जिससे सस्ते आयात के कारण स्थानीय कीमतों के कम होने को लेकर घरेलू चिंताएं पैदा हो गईं।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। द्विपक्षीय व्यापार के घरेलू प्राथमिक क्षेत्रों और ग्रामीण आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
न्यूनतम आयात मूल्य (MIP)
सरकार द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम मूल्य (जैसे सेब के लिए ₹80/किग्रा), जिसके नीचे किसी उत्पाद का आयात नहीं किया जा सकता। यह घरेलू किसानों को डंपिंग (dumping) से बचाने के लिए एक गैर-टैरिफ बाधा (non-tariff barrier) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि)। बाजार हस्तक्षेप तंत्र और संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (HADP)
₹5,013 करोड़ की जम्मू-कश्मीर सरकार की एक पहल जिसमें 29 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को दोगुना करना, मूल्य श्रृंखलाओं (value chains) को बेहतर बनाना और बागवानों को 90% ऋण वित्तपोषण प्रदान करना है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि)। उत्पादकता और प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि कायाकल्प के लिए क्षेत्रीय नीतिगत हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)
राष्ट्रों के बीच टैरिफ और कोटा जैसी व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए किए गए समझौते। इनका उद्देश्य घरेलू आर्थिक सुरक्षा के साथ संतुलन बनाए रखते हुए बाजार पहुंच को बढ़ाना है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्वीकरण और स्थानीय उद्योगों पर बाहरी प्रतिस्पर्धा के प्रभाव जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
जम्मू और कश्मीर बागवानी क्षेत्र
जम्मू-कश्मीर की आर्थिक रीढ़, जो GSDP में ~8% का योगदान देती है और 70 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करती है; भारत के कुल सेब उत्पादन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 70% से अधिक है।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक भूगोल/कृषि)। क्षेत्रीय आर्थिक निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
जम्मू और कश्मीर विधानसभा
केंद्र शासित प्रदेश की 90-सदस्यीय एकसदनीय विधायिका, जिसे क्षेत्रीय नीति पर चर्चा करने और स्थानीय उद्योग पर व्यापार के प्रभावों जैसे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए 2024 में पुनर्गठित किया गया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की राजनीतिक संरचना और क्षेत्रीय लोकतांत्रिक शासन को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
कृषि जैसे राज्य के विषयों को प्रभावित करने वाले मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को प्रभावी होने के लिए संसद द्वारा औपचारिक रूप से अनुसमर्थित (ratified) किया जाना चाहिए।
भारत में, संघ की कार्यपालिका के पास अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें अनुसमर्थित करने की अनन्य शक्ति है (अनुच्छेद 73)। संसदीय अनुमोदन तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक कि घरेलू कानूनों में संशोधन की आवश्यकता न हो।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने और उनका अनुसमर्थन करने की शक्ति किसके पास है?
- संघीय कार्यपालिका: अनुच्छेद 73 के तहत, संघ की कार्यकारी शक्ति कैबिनेट को संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें अनुसमर्थित करने की अनुमति देती है।
- संसदीय कार्यान्वयन: अनुच्छेद 253 के तहत, संसद के पास किसी भी संधि या समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता हो।
बागवानी आपूर्ति श्रृंखला में नियंत्रित वातावरण (Controlled Atmosphere - CA) भंडारण क्या है?
- वायुमंडलीय विनियमन: CA स्टोरेज प्राकृतिक वायुमंडलीय सांद्रता को परिवर्तित करता है (ऑक्सीजन को कम करना, CO2 को बढ़ाना) और इसके साथ ही तापमान और आर्द्रता के सख्त नियंत्रण के माध्यम से फलों के श्वसन (respiration) और पकने की प्रक्रिया को काफी धीमा कर देता है।
- संकटपूर्ण बिक्री को रोकना: यह सेब जैसी अत्यधिक खराब होने वाली फसलों की शेल्फ लाइफ को कई महीनों तक बढ़ा देता है, जिससे ऑफ-सीजन आपूर्ति स्थिर होती है और बंपर पैदावार के समय किसानों को डिस्ट्रेस सेल (मजबूरी में बिक्री) से सुरक्षा मिलती है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद बनाम विदेश नीति
J&K की केंद्र द्वारा वार्ता-निर्धारित FTA के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी, पिछले राज्य-स्तरीय विरोधों (जैसे, ASEAN FTA पर केरल) को दर्शाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में राज्यों की आवाज़ को संस्थागत बनाने की बढ़ती मांग को रेखांकित करती है।
FTAs और कृषि सुरक्षा उपाय
कम शुल्क वाले विदेशी सेबों की भारी आवक से उत्पन्न घरेलू संकट इस बात का सटीक उदाहरण है कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से RCEP जैसे मेगा-क्षेत्रीय समझौतों और WTO में व्यापक कृषि बाजार पहुंच का विरोध क्यों किया।
GS2/GS3 मुख्य परीक्षा में संघीय टकराव और भारत की संधि-निर्माण शक्तियों (अनुच्छेद 73) में राज्यों के साथ परामर्श की कमी पर एक प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018MainsGS3
Assess the role of National Horticulture Mission (NHM) in boosting the production, productivity and income of horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of farmers?
- 2025MainsGS3
Elaborate the scope and significance of supply chain management of agricultural commodities in India.
- 2024MainsGS3
Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stock? Discuss.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following countries: 1. Australia 2. Canada 3. China 4. India 5. Japan 6. USA Which of the above are among the 'free-trade partners' of ASEAN?
