बिहार बाढ़ राहत: 8 लाख परिवारों को 579 करोड़ रुपये हस्तांतरित
स्रोत:jagran ↗

क्यों मायने रखता है
बिहार में राज्य आपदा प्रतिक्रिया तंत्र, सामाजिक सहायता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के कार्यान्वयन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन और राहत के लिए तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (direct benefit transfer) तंत्र का उपयोग करते हुए, राज्य भर के लगभग 8 लाख प्रभावित परिवारों को बाढ़ राहत कोष के रूप में 579 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने बाढ़ राहत राशि के रूप में 579 करोड़ रुपये सीधे तौर पर लगभग 8 लाख प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं।
- इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करना है।
- इस तरह का राहत वितरण आजीविका बहाली में मदद करने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन पहلوओं का हिस्सा है।
महत्वपूर्ण शब्द
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
बिहार सरकार द्वारा सत्यापित लाभार्थियों के बैंक खातों में बाढ़ राहत अनुग्रह राशि सीधे जमा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वित्तीय वितरण तंत्र, जिससे लीकेज और बिचौलियों को कम किया जा सके।
UPSC context
BPSC पेपर II (अर्थव्यवस्था/शासन) - कल्याणकारी वितरण में पारदर्शिता, प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण (डायरेक्ट फंड ट्रांसफर) और राज्य संचालित योजनाओं में प्रशासनिक दक्षता का परीक्षण करता है।
आपदा प्रबंधन विभाग (बिहार)
बिहार सरकार का वह प्रशासनिक अंग जो आपदा नीतियों को तैयार करने, NDRF/SDRF के माध्यम से बचाव कार्यों का समन्वय करने और राहत अनुदान वितरित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
BPSC पेपर II (भूगोल/शासन/आपदा प्रबंधन) - बार-बार आने वाली बाढ़ के लिए संस्थागत ढाँचों और राज्य की तैयारियों का मूल्यांकन करता है।
आपदा संपूूर्ति पोर्टल
बिहार सरकार द्वारा प्रबंधित एक ऑनलाइन ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य आपदा से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान (एक्स-ग्रेशिया) और वित्तीय सहायता को सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से वितरित करना है।
UPSC context
BPSC पेपर II (गवर्नेंस/प्रशासन में प्रौद्योगिकी) - बिहार में पारदर्शी जन सेवा वितरण के लिए ई-गवर्नेंस टूल और डिजिटल पोर्टल्स पर केंद्रित है।
बिहार बाढ़ राहत योजना (बाढ़ सहायता योजना)
एक राज्य-स्तरीय वित्तीय सहायता योजना जो बार-बार होने वाले मौसमी जलभराव और फसल के नुकसान के कारण हुई क्षति को कम करने के लिए प्रत्येक प्रभावित परिवार को अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) के रूप में मौद्रिक राहत प्रदान करती है।
UPSC context
BPSC पेपर II (राज्य योजनाएँ/सामाजिक कल्याण) - प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लक्षित राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
579 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत फंड पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित आपदा अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित हैं, जिसमें राज्य के बजटीय परिव्यय शामिल नहीं हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर केंद्रीय आपदा अनुदान और राज्य के राजकोष से होने वाले संवितरण में भ्रमित हो जाते हैं; यह सुनिश्चित करें कि आप SDRF के केंद्र-राज्य शेयरिंग अनुपात और सीधे राज्य द्वारा वित्तपोषित राहत भुगतानों के बीच अंतर स्पष्ट रखें।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत और बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य फंडिंग के स्रोत और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- SDRF गठन: SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत किया गया है, जिसमें सामान्य राज्यों के लिए केंद्र 75% और विशेष श्रेणी/पूर्ोत्तर राज्यों के लिए 90% योगदान देता है।
- NDRF की भूमिका: नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) SDRF की सहायता तब करता है जब कोई आपदा गंभीर प्रकृति की होती है और जिसके लिए राज्य की क्षमता से परे धन की आवश्यकता होती है।
- BSDMA प्राधिकरण: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) नीति और शमन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
बिहार बाढ़ और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) बुनियादी ढांचा
बिहार के उत्तरी जिलों में बार-बार आने वाली मौसमी बाढ़, आपदा प्रबंधन वित्तपोषण को प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के बुनियादी ढांचे के तहत विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंक खातों से जोड़ती है।
बिहार में SDRF आवंटन और राजकोषीय संघवाद
राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) का उपयोग राजकोषीय संघवाद, केंद्रीय अनुदान और राज्य-स्तरीय सामाजिक कल्याण संवितरण के चौराहे पर स्थित है।
आगामी BPSC प्रीलिम्स के आर्थिक/राज्य-मामलों के खंड में SDRF के वितरण की राशि (क्वांटम) और DBT तंत्र के बारे में एक तथ्यात्मक बयान की अपेक्षा करें।
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