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बिहार ने निवेश वाले औद्योगिक परियोजनाओं को दी मंजूरी

स्रोत:jagran ↗

क्यों मायने रखता है

बिहार के आर्थिक परिदृश्य, औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन, और GSDP योगदान के संतुलन को औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करने के प्रयासों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

सारांश

बिहार सरकार ने 505 करोड़ रुपये से अधिक की 26 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो उन्नत विनिर्माण और निजी निवेश के माध्यम से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा देती हैं।

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार ने 505 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 26 नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।
  • इस अनुमोदन का उद्देश्य राज्य के भीतर विनिर्माण, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।
  • ऐसी पहल BIADA जैसी एजेंसियों के माध्यम से निजी निवेश आकर्षित करने पर राज्य के फोकस को उजागर करती हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA)

बिहार सरकार की प्रमुख नोडल एजेंसी जो राज्य भर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित करने और विनिर्माण व व्यावसायिक उद्यमों को भूमि आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

BPSC (सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II: बिहार में आर्थिक विकास, औद्योगिक नीति और बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। यह विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

बिहार की नई विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार को पूरी तरह से केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) ही गति दे रहे हैं।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि बिहार का औद्योगिक विकास पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा संचालित होता है, और वे BIADA जैसी एजेंसियों के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा मिलने की मुख्य भूमिका को नजरअंदाज कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Bihar Economy & Industrial Policy

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) का अधिकार क्षेत्र (मैनडेट) और संस्थागत ढांचा क्या है?

  • वैधानिक आधार: बिहार में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए BIADA अधिनियम 1974 के तहत स्थापित।
  • सिंगल विंडो: निवेशकों के लिए मंजूरियों में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी (PCC) प्रणाली और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस का उपयोग किया जाता है।
  • प्लग-एंड-प्ले: प्रोजेक्ट जेस्टेशन अवधि को कम करने के लिए विकसित भूमि, औद्योगिक शेड और 'प्लग-एंड-प्ले' बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • BIADA औद्योगिक भूमि बनाम राष्ट्रीय PLI योजनाएं

    BIADA का भूमि आवंटन मॉडल राष्ट्रीय PLI प्रोत्साहनों को प्रतिबिंबित करता है, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्रीय विनिर्माण अभियान के साथ राज्य-स्तरीय बुनियादी ढाचे के निर्माण को जोड़ता है।

  • एग्रो-प्रोसेसिंग और लेदर इंटीग्रेशन केंद्रीय योजनाओं के साथ

    खाद्य प्रसंस्करण और चमड़ा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से राज्य की औद्योगिक नीति सीधे पीएम मित्र (PM MITRA) पार्कों और मेगा फूड पार्क योजनाओं से जुड़ जाती है।

BIADA के विशिष्ट निवेश आंकड़े, क्षेत्रीय लक्ष्य (खाद्य/टेक्सटाइल), और प्लग-एंड-प्ले मॉडल BPSC के बहु-कथनात्मक (multi-statement) MCQ के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं।

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