आयकर विधेयक की शक्तियां और अनुच्छेद 21 गोपनीयता चिंताएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
This development perfectly illustrates the friction between state interests (enforcing tax compliance and curbing evasion) and constitutional safeguards (the Right to Privacy under Article 21). It is highly relevant for GS-2 (Fundamental Rights, Governance) and GS-3 (Taxation, Cyber/Digital laws).
सारांश
The Lok Sabha has passed the Income Tax Bill, 2025, which aims to simplify India's direct tax regime by replacing the 1961 Act. A major point of contention in the new legislation is the expansion of search and seizure powers for tax officials. The Bill allows authorities to mandate access to personal digital communications and gives them the right to override device passwords if individuals refuse to cooperate. While a Parliamentary Select Committee defended these provisions as necessary for uncovering digital evidence of tax evasion, opposition members raised serious constitutional concerns. They argue that forcibly accessing emails, social media, and encrypted messages infringes upon the Fundamental Right to Privacy enshrined in Article 21, as established by the Supreme Court's landmark Puttaswamy judgment.
मुख्य बिंदु
- लोक सभा ने Income Tax Bill, 2025 पारित किया, जिसे 1961 के जटिल Income Tax Act को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए तैयार किया गया है।
- The Bill significantly broadens the search and seizure powers of tax officials, allowing them to mandate access to personal electronic communications such as emails, WhatsApp, and social media.
- Authorised officers are permitted to override access codes to any computer or mobile device if an individual refuses to provide them during a search operation.
- प्रवर समिति ने इन शक्तियों को यह कहते हुए उचित ठहराया कि महत्वपूर्ण दोषारोपणकारी वित्तीय साक्ष्य तेजी से डिजिटल संचार प्लेटफॉर्मों पर संग्रहित किए जा रहे हैं।
- विपक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और तर्क दिया कि इस तरह की अनियंत्रित निगरानी और पासवर्ड ओवरराइडिंग निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के के.एस. पुट्टास्वामी (K.S. Puttaswamy) फैसले का हवाला दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
आयकर विधेयक, 2025
Proposed legislation (passed May 2026) replacing the 1961 Act to modernize direct taxes. It notably expands 'search and seizure' powers into 'virtual digital spaces' like encrypted messaging and cloud storage.
UPSC context
Relevant for GS Paper III (Economy/Taxation) and GS Paper II (Government Policies). Tests understanding of legislative reforms and state surveillance powers.
निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार जो व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में करता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity/Constitution). Tests knowledge of fundamental rights and their evolution through judicial interpretation.
पुट्टास्वामी निर्णय
2017 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ) जिसने सर्वसम्मति से निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया और राज्य के हस्तक्षेप के लिए 'आनुपातिकता परीक्षण' (proportionality test) निर्धारित किया।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका/राजव्यवस्था)। डिजिटल युग में राज्य की शक्ति बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं पर चर्चा करने के लिए आवश्यक।
प्रवर समिति
An ad-hoc Parliamentary Committee formed by one House (e.g., Lok Sabha) to examine a specific Bill in detail before it is passed. It dissolves after submitting its report.
UPSC context
GS Paper II (Parliamentary Committees). Tests understanding of the legislative process and the role of committees in scrutinizing complex laws.
Search and Seizure
Legal authority under tax laws allowing officials to enter premises and seize evidence of undisclosed income. The 2025 Bill extends this to 'breaking' digital passwords and encryption.
UPSC context
GS Paper II & III. Concerns the balance between administrative efficiency in curbing black money and protecting constitutional rights.
आयकर अधिनियम, 1961
The principal statute governing direct taxation in India for over six decades. Its replacement by the 2025 Bill marks a major shift in tax administration and digital forensics.
UPSC context
GS Paper III (Indian Economy). Provides the historical and legal baseline for understanding current direct tax reforms.
प्रारंभिक ट्रैप
"A Select Committee examining a Bill consists of members from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha."
A Select Committee comprises members from a single House (either Lok Sabha or Rajya Sabha). A committee with members from both Houses is a Joint Parliamentary Committee (JPC).
संबंधित अवधारणाएँ
What is the 'Proportionality Test' established in the Puttaswamy judgment?
- वैधानिकता: State action must be backed by a valid, existing legislative enactment.
- वैध लक्ष्य: The law must serve a legitimate state aim, such as national security or preventing tax evasion.
- आनुपातिकता: There must be a rational nexus between the goal and the means adopted, ensuring minimal infringement of privacy.
How does Article 20(3) (Right against Self-Incrimination) apply to digital devices?
- अभियुक्त की आवश्यकता: संरक्षण केवल औपचारिक रूप से किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति पर लागू होता है, न कि केवल प्रारंभिक कर जांच के दौरान।
- Testimonial vs. Physical: Courts generally hold that compelling passwords violates Article 20(3) (testimonial compulsion), whereas compelling fingerprints/face-ID may not.
अंतर-विषय पैटर्न
Taxation merging with cyber surveillance
ऐतिहासिक रूप से, डिक्रिप्शन और डिवाइस-एक्सेस की शक्तियां IT एक्ट या टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत आती थीं। इन्हें प्रत्यक्ष कर कानूनों में शामिल करना क्रॉस-फंक्शनल, बहु-एजेंसी राज्य निगरानी की ओर एक बदलाव का संकेत देता है।
DPDP Act state exemptions in action
DPDP अधिनियम, 2023 सरकारी एजेंसियों को व्यापक निजता छूट प्रदान करता है। आयकर विधेयक की डिजिटल जब्ती शक्तियां व्यावहारिक रूप से राजस्व वसूली के लिए राज्य की इन व्यापक छूटों को लागू करती हैं।
2026 की प्रीलिम्स में अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अभिशंसन), पुट्टास्वामी के आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) और डिजिटल सर्च शक्तियों को संयोजित करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
- 2017MainsGS2
Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
- 2021PrelimsGS1
'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?
- 2024PrelimsGS1
Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?
- 2023MainsGS2
Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament?
