संसदीय समिति ने दंडात्मक कर व्यवस्था और अनुपालन बोझ पर चिंता जताई
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम कर प्रवर्तन और करदाता सुविधा के बीच निरंतर चल रहे तनाव को उजागर करता है, जो भारत के लोकतंत्र में कर सुधारों, अनुपालन के सरलीकरण और संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण निगरानी भूमिका पर उत्तरों के लिए प्रचुर सामग्री प्रदान करता है।
सारांश
एक संसदीय पैनल ने भारत के कर ढांचे के कुछ पहलुओं की आलोचना की है, कर व्यवस्था के तत्वों को दंडात्मक बताया है, और अनुपालन की सुगमता और कर प्रशासन पर नए आयकर अधिनियम के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ठोस डेटा की मांग की है।
मुख्य बिंदु
- एक संसदीय समिति ने भारत के कर ढांचे को 'दंडात्मक' (punitive) करार दिया है, तथा उच्च अनुपालन बोझ और प्रवर्तन उपायों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- संसदीय पैनल ने नए आयकर अधिनियम के अनुपालन, कर संग्रह और करदाता के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े अनुभवजन्य आंकड़े और अध्ययन मांगे हैं।
- चर्चाओं में कर मुकदमों को कम करने, कर ढाँचों को सरल बनाने और करदाताओं तथा कर प्रशासकों के बीच विश्वास पैदा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- आर्थिक सुधारों और करदाता सुविधा के संबंध में चल रही विधायी और संसदीय निगरानी पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
आयकर अधिनियम
भारत में आय पर प्रत्यक्ष कराधान को नियंत्रित करने वाला एक वैधानिक ढांचा, जिसे अनुपालन को सुव्यवस्थित करने, मुकदमों को कम करने और पुरानी हो चुकी व्यवस्था को बदलने के लिए पूरी तरह से संशोधित किया गया है।
UPSC context
UPSC पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - संसाधन जुटाना और कराधान)। कर सुधारों और अनुपालन वास्तुकला की समझ का परीक्षण करता है।
संसदीय पैनल
संसद सदस्यों की एक विशेष समिति जो विधाई प्रस्तावों, नीतियों और कार्यकारी कार्रवाइयों, जैसे कि प्रत्यक्ष कर प्रशासन और सुधारों की जाँच के लिए गठित की जाती है।
UPSC context
UPSC पेपर II (पॉलिटी - संसदीय समितियाँ)। विधायी निगरानी, जवाबदेही और वित्तीय संवीक्षा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय के तहत शीर्ष सांविधिक निकाय जो भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन और व्यक्तिगत एवं कॉर्पोरेट आयकर से संबंधित नीतियों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था - कर प्रशासन और राजस्व जुटाना)। कर संग्रह और प्रशासन की मशीनरी का मूल्यांकन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में कार्यपालिका पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के लिए संवैधानिक प्रावधान और तंत्र क्या हैं?
- संवैधानिक रोक: अनुच्छेद 265 यह अनिवार्य करता है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर न तो लगाया जाएगा और न ही एकत्र किया जाएगा, जो कराधान में संसदीय सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।
- स्थाई समितियाँ: विभाग से संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs) मंत्रालयों की अनुदान की माँगों, विधेयकों और नीतियों की जाँच करती हैं, जिससे निरंतर विधायी निगरानी सुनिश्चित होती है।
- PAC संवीक्षा: लोक लेखा समिति (PAC) राजस्व और व्यय खातों के निष्पादन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जाँच करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
कर प्रशासन बनाम व्यापार सुगमता
आक्रामक राजस्व मोбилиकरण और कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के बीच का घर्षण आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रवाह को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
विधायकी निगरानी और वित्तीय जवाबदेही
आर्थिक कानून का संसदीय परीक्षण, कार्यपालिका शाखा पर राजकोषीय संघवाद और वित्तीय जवाबदेही में निहित नियंत्रण और संतुलन का उदाहरण है।
संसदीय समितियाँ + कर प्रशासन सुधार (मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन बोझ) अक्सर मेंस GS-2 और GS-3 में आते हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2021MainsGS2
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