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संसद ने आधुनिक समुद्री व्यापार और नौवहन विधेयकों को पारित किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण भारत में व्यापार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ाने और इसके घरेलू कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ढांचे (IMO कन्वेंशन) के साथ संरेखित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वाणिज्यिक विश्वास को बढ़ाता है, भारत को एक वैश्विक समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में बदलने में सहायता करता है, और वैश्विक पर्यावरणीय एवं सुरक्षा दायित्वों को पूरा करता है।

सारांश

भारतीय संसद ने देश के समुद्री कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से दो ऐतिहासिक समुद्री विधेयक—Carriage of Goods by Sea Bill, 2025 और Merchant Shipping Bill, 2024—पारित किए हैं। 1925 और 1958 के पुराने अधिनियमों को प्रतिस्थापित करते हुए, ये विधेयक घरेलू कानूनों को हेग-विस्बी (Hague-Visby) नियमों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा निर्धारित सम्मेलनों जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य वाणिज्यिक दक्षता को बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, नाविकों के कल्याण को प्राथमिकता देना और समुद्री व्यापार में अनुपालन बोझ तथा मुकदमेबाजी के जोखिमों को कम करके 'ease of doing business' को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

  • संसद ने दो प्रमुख समुद्री विधेयक पारित किए हैं: कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, जो पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों का स्थान लेंगे।
  • कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल व्यापार कानूनों को सरल बनाने, मुकदमेबाजी के जोखिमों को कम करने और समुद्री कार्गो आवाजाही में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए हेग-विस्बी नियमों को अपनाता है।
  • मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, भारत के ढांचे को समकालीन IMO सम्मेलनों के अनुरूप बनाने के लिए 1958 के अधिनियम को निरस्त करता है, जो समुद्री सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है।
  • ये सुधार नाविकों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, भारतीय टनेज (Indian tonnage) को बढ़ावा देते हैं, जहाज पंजीकरण को सरल बनाते हैं और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन बोझ को कम करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक 2025

2025 का एक कानून जो 1925 के अधिनियम को प्रतिस्थापित कर भारत के समुद्री व्यापार का आधुनिकीकरण करता है। यह घरेलू कानून को हेग-विस्बी नियमों (Hague-Visby Rules) के अनुरूप बनाता है, जिससे वाहक की देनदारियों (carrier liabilities) को स्पष्ट किया गया है और शिपिंग दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाया गया है।

UPSC context

GS पेपर II एवं III: बुनियादी ढांचे के लिए सरकारी नीतियां; समुद्री सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
व्यापारिक नौवहन विधेयक 2024

1958 के अधिनियम को निरस्त करने वाला एक व्यापक विधेयक, जिसका उद्देश्य जहाजों के पंजीकरण में व्यापक सुधार करना, नाविकों के कल्याण को बढ़ावा देना और MARPOL एवं मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन जैसे IMO के पर्यावरण संबंधी प्रोटोकॉल को एकीकृत करना है।

UPSC context

GS Paper III: बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था; भारत की 'Blue Economy' और समुद्री सुरक्षा मानकों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
हेग-विस्बी नियम

अंतरराष्ट्रीय नियमों का एक समूह (1924, 1968 में अपडेटेड) जो बिल्स ऑफ लैडिंग (bills of lading) और कार्गो देयता (cargo liability) को नियंत्रित करता है। ये वैश्विक समुद्री व्यापार में वाहकों (carriers) और शिपर्स (shippers) के बीच अधिकारों को संतुलित करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ; व्यापार सुगमता के लिए भारत द्वारा अपनाए गए वैश्विक मानकों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है। यह समुद्री परिवहन और प्रदूषण की रोकथाम के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करती है।

UPSC context

GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; समुद्री शासन (maritime governance) के संबंध में Prelims और Mains में अक्सर पूछे जाते हैं।

Source
भारतीय समुद्री माल वहन अधिनियम 1925

औपनिवेशिक काल का वह कानून जिसने कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 द्वारा निरस्त किए जाने से पहले लगभग एक सदी तक समुद्र के माध्यम से माल परिवहन को विनियमित किया।

UPSC context

GS Paper II: कानूनों का विकास; औपनिवेशिक विरासत और आधुनिक विधायी सुधारों की तुलना के लिए प्रासंगिक।

वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958

दशकों से भारतीय ध्वज वाले जहाजों और नाविकों को विनियमित करने वाला मुख्य कानून, जिसे अब व्यापक स्वामित्व मानदंडों और आधुनिक सुरक्षा अनुपालन की अनुमति देने के लिए बदला जा रहा है।

UPSC context

GS Paper II: सरकारी हस्तक्षेप; आधुनिक समुद्री शासन की ओर संक्रमण के संदर्भ के लिए अनिवार्य।

प्रारंभिक ट्रैप

मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 जहाजों के पंजीकरण के लिए सख्त 100% भारतीय स्वामित्व को अनिवार्य बनाता है।

2024 का विधेयक स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक काल के इस नियम को समाप्त करता है, और अब टन भार (tonnage) बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनियों, सहकारी समितियों और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (OCIs) द्वारा आंशिक स्वामित्व की अनुमति देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Organizations / Environment

IMO और MARPOL कन्वेंशन का अधिदेश क्या है?

  • IMO अधिदेश: UN की एक विशेष एजेंसी जो जहाजरानी सुरक्षा, सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
  • MARPOL कन्वेंशन: जहाजों से तेल, हानिकारक तरल पदार्थों, हानिकारक पैकेटबंद सामानों, सीवेज और कचरे द्वारा होने वाले प्रदूषण को कवर करने वाला मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय।
Economy / International Trade

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 'Bill of Lading' का क्या कार्य है?

  • परिभाषा: वाहक द्वारा प्रेषक को जारी किया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़, जिसमें ले जाए जा रहे माल के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का विस्तृत विवरण होता है।
  • मुख्य कार्य: यह तीन मुख्य भूमिकाएँ निभाता है: शिपमेंट की रसीद, माल ढुलाई का एक औपचारिक अनुबंध और माल के स्वामित्व का दस्तावेज़।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सांविधिक ढांचों का वि-उपनिवेशीकरण

    1925/1958 के अधिनियमों को प्रतिस्थापित करना भारतीय न्याय संहिता (IPC के स्थान पर) और नए टेलीकॉम एक्ट के समान है, जो औपनिवेशिक कानूनों को त्यागने और व्यापार अनुपालन (business compliance) को सरल बनाने के एक व्यवस्थित प्रयास को दर्शाता है।

  • OCI के आर्थिक अधिकारों का विस्तार

    OCIs को पंजीकृत भारतीय जहाजों का आंशिक स्वामित्व रखने की अनुमति देना, भारतीय प्रवासियों (diaspora) को घरेलू रणनीतिक और आर्थिक संपत्तियों के साथ और अधिक गहराई से जोड़ने की एक व्यापक governance trend को दर्शाता है।

प्रीलिम्स में IMO के MARPOL कन्वेंशन, UNCLOS के क्षेत्रीय जल अधिकार (territorial water rights) और OCI पोत स्वामित्व (vessel ownership) को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2023MainsGS2

    ‘Sea is an important Component of the Cosmos’ Discuss in the light of the above statement the role of the IMO (International Maritime Organisation) in protecting environment and enhancing maritime safety and security.

  • 2025MainsGS3

    Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.