संसद ने महत्वपूर्ण खनिज खनन संशोधन विधेयक पारित किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम, निकेल और कोबाल्ट) की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करना भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, रक्षा और हाई-टेक विनिर्माण के लिए अनिवार्य है। MMDR Act में संशोधन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना आयात निर्भरता को कम करने हेतु संरचनात्मक सुधारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और GS-1 (भूगोल/संसाधन) तथा GS-3 (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा/S&T) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जो भारत के खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार पेश करता है। यह कानून केंद्र सरकार को समर्पित एक्सचेंजों के माध्यम से खनिज व्यापार को बढ़ावा देने का अधिकार देता है और मौजूदा खनन पट्टाधारकों को अतिरिक्त रॉयल्टी दिए बिना लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की अनुमति देता है। ₹34,000 करोड़ के नवनियुक्त नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के साथ, इस कदम का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए अनिवार्य 24 चिह्नित महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का नाम बदलकर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किया, जो पट्टाधारकों को बिना अतिरिक्त रॉयल्टी दिए दुर्लभ खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, निकल) का खनन करने में सक्षम बनाता है।
- यह विधेयक केंद्र सरकार को खनिज एक्सचेंजों की स्थापना करने और खनिज व्यापार के लिए बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने का अधिकार देता है।
- केंद्र ने एयरोस्पेस और मोबाइल टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान की है।
- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने ₹34,000 करोड़ के परिव्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया, जो ऑनशोर और ऑफशोर दोनों क्षेत्रों को लक्षित करता है।
- नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को पुनर्गठित किया गया है और इसका नाम बदलकर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
भारत के खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून, जो देश भर में खनिज रियायतों की मंजूरी और खनिज संसाधनों के विकास को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर III: आर्थिक विकास और उद्योग। संसाधन प्रबंधन और संघीय-राज्य खनन संबंधों के कानूनी विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)
2025 में शुरू की गई ₹34,300 करोड़ की एक केंद्रीय पहल, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा और हाई-टेक विनिर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की घरेलू और विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। ऊर्जा संक्रमण में 'आत्मनिर्भर भारत' प्राप्त करने के उद्देश्य से रणनीतिक नीतिगत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महत्वपूर्ण खनिज
रणनीतिक खनिज (जैसे, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल) आधुनिक तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनकी विशेषता उच्च आर्थिक महत्व और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जोखिम (supply chain risk) है।
UPSC context
GS पेपर I: प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। संसाधनों की वैश्विक भू-राजनीति और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण पर केंद्रित।
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट (NMEDT)
एक वैधानिक निकाय (पूर्व में NMET) जो क्षेत्रीय अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए खनन रॉयल्टी द्वारा वित्तपोषित है; 2025 के सुधारों ने इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार कर इसमें अपतटीय और विदेशी परियोजनाओं को भी शामिल किया है।
UPSC context
GS पेपर III: उद्योग और बजटिंग। वैज्ञानिक संसाधन खोज को गति देने वाले संस्थागत तंत्र और वित्तपोषण संरचनाओं के लिए प्रासंगिक।
खनिज एक्सचेंज
एक प्रस्तावित विनियमित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसे खनिज अयस्कों, सांद्रणों (concentrates) और खनन अधिकारों के पारदर्शी मूल्य निर्धारण (price discovery) तथा नीलामी की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III: आर्थिक विकास। भारत के कमोडिटी ट्रेडिंग को आधुनिक बनाने और खनन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बाजार-आधारित सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पट्टाधारकों को राज्य सरकारों को अतिरिक्त, उच्च रॉयल्टी का भुगतान करना होगा यदि वे नए खोजे गए क्रिटिकल मिनरल्स का निष्कर्षण करते हैं।
2025 का संशोधन विशेष रूप से मौजूदा पट्टाधारकों को नए खोजे गए महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए *अतिरिक्त* रॉयल्टी के भुगतान से छूट देता है, जिसका उद्देश्य तत्काल निष्कर्षण और उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
संबंधित अवधारणाएँ
खनिजों पर नियामक क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस प्रकार विभाजित है?
- राज्य का स्वामित्व: राज्य सरकारें राज्य सूची की प्रविष्टि 23 के तहत स्थलीय (onshore) खनिजों का स्वामित्व रखती हैं, खनन पट्टे प्रदान करती हैं और रॉयल्टी एकत्र करती हैं।
- संघ विनियमन: केंद्र संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज विकास को विनियमित करता है और MMDR अधिनियम जैसे कानून तैयार करता है।
- अपतटीय खनिज: प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्नतट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में स्थित खनिज अनन्य रूप से संघ सरकार के होते हैं।
क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET) क्या हैं?
- महत्वपूर्ण खनिज: आधुनिक तकनीकों (EVs, रक्षा, अंतरिक्ष) के लिए अनिवार्य खनिज, जो उच्च आपूर्ति-श्रृंखला भेद्यता, निष्कर्षण की जटिलताओं और भारी आयात निर्भरता द्वारा चिह्नित हैं।
- NMET का अधिदेश: MMDR अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक, गैर-लाभकारी निकाय, जिसे क्षेत्रीय खनिज अन्वेषण में तेजी लाने के लिए खनन रॉयल्टी के एक निश्चित प्रतिशत द्वारा वित्तपोषित किया जाता है (अब इसका नाम बदलकर NMEDT कर दिया गया है)।
अंतर-विषय पैटर्न
MSP, क्वाड और भू-राजनीति
भारत के घरेलू महत्वपूर्ण खनिज मिशन, अमेरिका के नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) में इसके प्रवेश के पूरक हैं, जिसका उद्देश्य ग्रीन-टेक और रेयर अर्थ आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करना है।
PLI योजनाओं के लिए अपस्ट्रीम आपूर्ति
लिथियम, कोबाल्ट और निकल निष्कर्षण का स्थानीयकरण सीधे तौर पर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज PLI योजना और भारत के EV ट्रांज़िशन लक्ष्यों के लिए आवश्यक अपस्ट्रीम कच्चे माल को सुरक्षित करता है।
2026 में MMDR संशोधनों, केंद्र-राज्य खनन क्षेत्राधिकारों और महत्वपूर्ण खनिज (critical mineral) आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. India has joined the Minerals Security Partnership as a member. II. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. III. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 empowering the Central Government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Which of the statements given above are correct?
- 2022PrelimsGS1
With reference to India, consider the following statements: 1. Monazite is a source of rare earths. 2. Monazite contains thorium. 3. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. 4. In India, Government bodies only can process or export monazite. Which of the statements given above are correct?
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Consider the following statements : Statement I: Some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors. Statement II : Some rare earth elements have phosphorescent properties. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
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Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
- 2013MainsGS3
What are the consequences of Illegal mining ? Discuss the Ministry of Environment and Forests' concept of GO AND NO GO zones for coal mining sector.
