निरसन और संशोधन विधेयक ने इकहत्तर पुराने कानूनों को समाप्त किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
The continuous repeal of colonial-era and obsolete legislation highlights the government's approach towards minimal governance, administrative efficiency, and legal rationalization. The specific amendment to the Indian Succession Act touches upon the core UPSC themes of religious parity, personal laws, and secularism, acting as a stepping stone towards the discourse on a Uniform Civil Code.
सारांश
Parliament has passed the Repealing and Amending Bill, 2025, effectively repealing 71 obsolete laws and amending four others to declutter the statute books and discard colonial-era legacies. Driven by the Union Law Ministry, the legislation seeks to improve the 'ease of living' and 'ease of doing business' by removing archaic provisions, bringing the total number of repealed outdated laws to over 1,500 since 2014. A major highlight is the amendment to the Indian Succession Act, 1925, which eliminates a discriminatory mandate requiring non-Muslims to probate wills in former presidency towns, thereby promoting religious parity in civil procedures. While the government frames this as a significant step toward modern governance, critics argue it is merely administrative housekeeping with minimal grassroots impact.
मुख्य बिंदु
- संसद ने 71 अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने और चार मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के लिए 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' (Repealing and Amending Bill, 2025) पारित किया, जिसका उद्देश्य वैधानिक जटिलताओं (statutory clutter) को कम करना है।
- Since 2014, the government has successfully repealed or amended over 1,577 archaic and colonial-era laws to promote ease of living and doing business.
- A significant amendment targets the Indian Succession Act, 1925, abolishing the discriminatory requirement for Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, and Parsis to probate wills in the erstwhile Madras, Bombay, and Calcutta presidencies (a mandate from which Muslims were exempt).
- अन्य संशोधित रूपरेखाओं में जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 शामिल हैं।
- The Opposition criticized the move as largely administrative 'paperwork', arguing it lacks substantial on-ground impact on the everyday lives of citizens.
महत्वपूर्ण शब्द
निरसन और संशोधन विधेयक, 2025
A periodic legislative tool used to discard obsolete laws and correct technical errors in existing statutes to maintain a current legal framework.
UPSC context
GS Paper II (शासन/विधायी प्रक्रिया) के लिए प्रासंगिक; कानूनी सुधारों और प्रशासनिक सरलीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रोबेट
वह कानूनी प्रक्रिया जिसके माध्यम से अदालत किसी वसीयत (will) को प्रमाणित करती है; मुकदमों को कम करने और धार्मिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में इसे पूर्व प्रेसीडेंसी शहरों में वैकल्पिक बना दिया गया है।
UPSC context
GS Paper II (Social Justice/Personal Laws); critical for questions on the Uniform Civil Code or civil procedure reforms.
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
उत्तराधिकार और वसीयत को विनियमित करने वाला एक समेकित कानून; इसका 2025 का संशोधन औपनिवेशिक काल की प्रोबेट (probate) संबंधी उस अनिवार्यता को हटाता है जो धर्म और भूगोल के आधार पर भेदभाव करती थी।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका/शासन); कानूनी समानता और औपनिवेशिक काल की विरासतों को हटाने पर केंद्रित है।
भारतीय ट्रामवे अधिनियम, 1886
An 1886 statute regulating tramways; its repeal signifies the removal of outdated colonial laws that have outlived their utility in modern infrastructure.
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था); प्रशासनिक सुधार चर्चाओं में "statutory deadwood" (सांविधिक डेडवुड) के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है।
लेवी चीनी मूल्य समानीकरण कोष अधिनियम, 1976
चीनी की एकसमान कीमतों के लिए मूल रूप से एक निधि (fund) स्थापित करने वाला 1976 का एक कानून; जिसे कानून की किताबों की 2025 की "सफाई" (decluttering) के हिस्से के रूप में निरस्त कर दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/खाद्य प्रसंस्करण); नियंत्रित से बाजार-उन्मुख नियामक ढांचों की ओर संक्रमण को दर्शाता है।
सामान्य खंड अधिनियम, 1897
भारतीय कानूनों के लिए व्याख्या के नियम प्रदान करने वाला एक मौलिक अधिनियम; आधुनिक प्रशासन के लिए शब्दावली (जैसे, "स्पीड पोस्ट") को अद्यतन करने हेतु 2025 में संशोधित किया गया।
UPSC context
GS पेपर II (विधायी प्रक्रियाएं); यह दर्शाता है कि किस प्रकार तकनीकी संशोधन दैनिक शासन को आधुनिक बनाते हैं।
Minimum Government, Maximum Governance
एक शासन दृष्टिकोण जो दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरलीकृत कानूनों, कम अनुपालन और नागरिक-केंद्रित सुधारों को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस); 2014 से निबंधों और प्रशासनिक सुधारों पर प्रश्नों के लिए एक मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
The 2025 amendment achieves parity by making probate mandatory for Muslims alongside other religions.
यह मुस्लिमों पर नया अधिदेश लागू करने के बजाय, तत्कालीन प्रेसीडेंसी शहरों में गैर-मुस्लिमों के लिए अनिवार्य प्रोबेट की आवश्यकता को समाप्त करके समानता लाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में निरसन और संशोधन अधिनियम (Repealing and Amending Act) कैसे कार्य करता है?
- विधायी प्रकृति: यह साधारण बहुमत द्वारा पारित एक साधारण विधेयक है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कानून की किताबों से अप्रचलित या अनावश्यक कानूनों को हटाना है।
- व्यावृत्ति खंड: इसमें आमतौर पर एक सेविंग क्लॉज (saving clause) शामिल होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि निरस्त किए गए कानूनों के तहत सृजित कोई भी पूर्ववर्ती कार्य, अधिकार या दायित्व कानूनी रूप से मान्य बने रहें।
उत्तराधिकार और व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ में 'प्रोबेट' क्या है?
- Definition: सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से प्रमाणित वसीयत की एक प्रति, जो कानूनी रूप से दस्तावेज़ की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है।
- निष्पादक प्राधिकरण: यह वसीयत में नामित निष्पादक (executor) के मृतक की संपदा का प्रबंधन करने और संपत्तियों का वितरण करने के अधिकार को कानूनी रूप से स्थापित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
व्यक्तिगत कानून समानता और UCC
प्रोबेट आवश्यकताओं में धार्मिक असमानता को दूर करना अनुच्छेद 44 के समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो मेन्स के उत्तरों के लिए नागरिक कानून के क्रमिक मानकीकरण के एक ठोस उदाहरण के रूप में कार्य करता है।
वैधानिक ढांचे का वि-औपनिवेशीकरण
Repealing colonial-era regulations parallels the transition from the IPC to the Bharatiya Nyaya Sanhita, reflecting a broader governance theme of easing compliance and discarding imperial legacies.
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act) संशोधन और 'प्रोबेट' समानता, नागरिक कानून सुधारों या UCC पर प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में एक बहु-कथनीय प्रश्न के रूप में शामिल हो सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2015MainsGS2
Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy.
- 2018MainsGS1
How the Indian concept of secularism is different from the western model of secularism? Discuss.
- 2024MainsGS2
Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution.
- 2024MainsGS3
What is disaster resilience? How is it determined? Describe various elements of a resilience framework. Also mention the global targets of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030).
