लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और भारत की रक्षा नीति में बदलाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत की एक सक्रिय और मुखर रक्षा नीति (2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक के समान) की ओर बदलाव को और मज़बूत करता है। इसे लेकर होने वाली संसदीय बहस राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक जवाबदेही और विपक्ष की भूमिका के अंतर्संबंधों को रेखांकित करती है, जबकि अमेरिकी मध्यस्थता को खारिज करना द्विपक्षीयवाद पर भारत के दृढ़ रुख को और पुख्ता करता है।
सारांश
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को सूचित किया कि पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में शुरू किए गए Operation Sindoor ने, पूर्ण स्तर के युद्ध में तब्दील हुए बिना, पाकिस्तान में आतंकी लॉन्चपैड्स को नष्ट करने के अपने राजनीतिक-सैन्य उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण अब डोजियर साझा करने के बजाय निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने की दिशा में बदल गया है। इसके अलावा, सिंह ने राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा अमेरिकी मध्यस्थता के दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के जवाबी कदम विफल होने के बाद उनके DGMO के अनुरोध पर स्ट्राइक रोकी गई थी। संसदीय सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका और ऑपरेशन के परिणामों पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।
मुख्य बिंदु
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में आतंकी नर्सरी को सफलतापूर्वक नष्ट करने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' को रोक दिया गया था।
- रक्षा मंत्री ने उन दावों का खंडन किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुलह की मध्यस्थता की थी, और स्पष्ट किया कि ऑपरेशन इसलिए रोका गया था क्योंकि पाकिस्तान के DGMO ने उनके जवाबी प्रयासों के विफल होने के बाद हमलों को समाप्त करने का अनुरोध किया था।
- सरकार ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) को रेखांकित करते हुए कहा कि "डोजियर का स्थान अब निर्णायक कार्रवाई ने ले लिया है।"
- इस बहस ने संसद में जवाबदेही और सैन्य ऑपरेशनों पर सवाल उठाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव को रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑपरेशन सिंदूर
2025 का एक भारतीय सैन्य अभियान जिसमें पाकिस्तान और PoJK में आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले (precision strikes) शामिल थे। यह पहलगाम नरसंहार के बाद ड्रोन और लोइटरिंग मूनिशन (loitering munitions) का उपयोग करते हुए 'काइनेटिक प्रतिशोध' (kinetic retaliation) की दिशा में एक बदलाव का प्रतीक था।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। भारत के आतंकवाद विरोधी सिद्धांत और 'नॉन-कॉन्टैक्ट' युद्ध रणनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पहलगाम आतंकवादी हमला
जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में अप्रैल 2025 में पर्यटकों पर हुआ एक घातक हमला जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह घटना ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के लिए 'केसस बेली' (casus belli) साबित हुई।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा। भारत-पाकिस्तान संबंधों में कूटनीतिक डोजियर से सैन्य कार्रवाई की ओर आए बदलाव को रेखांकित करता है।
सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO)
वह वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो युद्धक अभियानों की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कथित तौर पर पाकिस्तानी DGMO ने युद्धविराम का अनुरोध करने के लिए अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया था।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा। यह परमाणु-हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच सैन्य संचार माध्यमों और तनाव कम करने की प्रणालियों (de-escalation mechanisms) की समझ का परीक्षण करता है।
लोकसभा
भारत की संसद का निचला सदन जहाँ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णयों का बचाव करती है। यह कार्यपालिका और सैन्य आचरण की विधायी निगरानी के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिका। संवेदनशील रक्षा मामलों में संसदीय निगरानी की भूमिका का मूल्यांकन करता है।
भारतीय वायु सेना (IAF)
भारतीय सशस्त्र बलों की हवाई सेवा शाखा। ऑपरेशन सिंदूर में, IAF ने आतंकी लॉन्चपैड्स को नष्ट करने के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन और सटीक मिसाइलों का उपयोग करते हुए "non-contact" हमले किए।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा बल और उनके अधिदेश। आधुनिक सैन्य तकनीक और आतंकवाद के विरुद्ध वायु शक्ति के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
जनता दल (यूनाइटेड)
बिहार का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का एक प्रमुख सदस्य। यह संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार के निर्णायक रुख का समर्थन करता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मुद्दों पर गठबंधन की गतिशीलता और राजनीतिक आम सहमति को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में तनाव कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार किया।
भारत लगातार पाकिस्तान के साथ संघर्षों में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करता है, और 1972 के शिमला समझौते के द्विपक्षीय ढांचे का कड़ाई से पालन करता है। तनाव कम करने की प्रक्रिया DGMO हॉटलाइन के माध्यम से द्विपक्षीय रूप से हुई।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख सैन्य विश्वास बहाली के उपाय (CBMs) क्या हैं?
- DGMO हॉटलाइन: 1990 में सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMOs) के बीच परिचालन संबंधी मुद्दों को हल करने और सीमा पर होने वाली झड़पों को बढ़ने से रोकने के लिए नियमित संचार हेतु स्थापित।
- परमाणु सुविधाएँ: 1988 का नॉन-अटैक एग्रीमेंट (Non-Attack Agreement) दोनों देशों को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से कड़ाई से प्रतिबंधित करता है, जिसके तहत ऐसी सुविधाओं की सूची का वार्षिक आदान-प्रदान करना आवश्यक है।
- हवाई क्षेत्र समझौता: 1991 का समझौता सीमा के पास सैन्य अभ्यासों के लिए पूर्व सूचना अनिवार्य करता है और सैन्य विमानों द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को रोकने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करता है।
संसद राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है?
- संसदीय चर्चाएं: प्रश्नकाल और चर्चाओं के माध्यम से, विपक्ष लोकतांत्रिक जवाबदेही और कार्यकारी परिचालन गोपनीयता के बीच संतुलन बनाते हुए, पारदर्शिता और परिचालन परिणामों की मांग कर सकता है।
- समिति द्वारा संवीक्षा: रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति मंत्रालय के बजट, नीतियों और रणनीतिक तैयारियों की समीक्षा करती है, हालांकि परिचालन संबंधी रणनीतियाँ और वास्तविक समय की सैन्य खुफिया जानकारी गोपनीय रहती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सक्रिय रक्षा और परमाणु दहलीज
ऑपरेशन सिंदूर 26/11 के बाद के 'रणनीतिक संयम' (strategic restraint) से 'सक्रिय रक्षा' (proactive defense) की ओर भारत के बदलाव का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक युद्ध और परमाणु सीमाओं (nuclear thresholds) से कड़ाई से नीचे रहते हुए सीमा पार आतंकवाद को दंडित करना है।
शिमला समझौते की स्थायी प्रासंगिकता
अमेरिकी मध्यस्थता के दावों का स्पष्ट खंडन 1972 के शिमला समझौते के अधिदेश को दोहराता है: सभी भारत-पाक विवादों को द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए, जो अन्य भू-राजनीतिक क्षेत्रों में भारत के बढ़ते बहुपक्षवाद के विपरीत है।
2026 Mains में परमाणु सीमाओं (nuclear thresholds) के नीचे 'रणनीतिक संयम' (strategic restraint) से 'सक्रिय रक्षा' (proactive defense) की ओर भारत के सैद्धांतिक बदलाव का मूल्यांकन करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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The terms 'Hot Pursuit' and 'Surgical Strikes' are often used in connection with armed action against terrorist attacks. Discuss the strategic impact of such actions.
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