संसदीय व्यवधान और विधायी प्रक्रिया पर बहस
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
संसद में बार-बार होने वाले व्यवधान भारत के विधायी कामकाज में संरचनात्मक मुद्दों को उजागर करते हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए, प्रक्रियात्मक तंत्रों (जैसे नियम 267), पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, और मतदाता सूची संशोधन एवं ST प्रतिनिधित्व जैसे विषयों के संवैधानिक महत्व को समझना GS Paper 2 के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
24 जुलाई, 2025 को संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भारी व्यवधानों से प्रभावित रही। विपक्ष का विरोध क्षेत्रीय और संवैधानिक मुद्दों पर केंद्रित था, जिसमें मुख्य रूप से बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व शामिल था। उच्च सदन में कामकाज को स्थगित करने की मांग के लिए नियम 267 का उपयोग सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बने निरंतर गतिरोध को दर्शाता है। ये घटनाएँ संसदीय कामकाज में जारी चुनौतियों, विधायी कार्यों पर व्यवधानों के प्रभाव और व्यवस्थित चर्चा सुनिश्चित करने में पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती हैं।
मुख्य बिंदु
- 24 जुलाई, 2025 को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भारी व्यवधान देखा गया।
- विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में नियम 267 के नोटिस सहित प्रक्रियात्मक साधनों का उपयोग किया और तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित कामकाज को निलंबित करने की मांग की।
- विपक्ष द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और गोवा में अनुसूचित जनजातियों (STs) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की मांग शामिल थी।
- निरंतर व्यवधानों ने सामान्य विधायी कार्यवाही और विधेयकों के पारित होने में बाधा डाली, जिससे सदन में व्यवस्था बनाए रखने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित हुआ।
महत्वपूर्ण शब्द
नियम 267
राज्यसभा का एक प्रक्रियात्मक नियम जो सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर चर्चा करने के लिए दिन के सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित करने हेतु प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS II: संसद — कार्यप्रणाली और कार्य संचालन; संसदीय निगरानी और पीठासीन अधिकारी की शक्तियों के संबंध में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय जिसे संसद और राज्य विधानमंडलों की निर्वाचक नामावली और चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS II: संवैधानिक निकाय; चुनावी प्रबंधन, संस्थानों की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 324 से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत ECI द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने और उसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संचालित एक व्यापक, घर-घर जाकर सत्यापन का अभियान।
UPSC context
GS II: चुनावी सुधार; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और 'एक व्यक्ति, एक वोट' सुनिश्चित करने की प्रशासनिक चुनौतियों से संबंधित।
समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2025
2025 में पारित कानून, जिसका उद्देश्य 1925 के अधिनियम को निरस्त करना और कार्गो लायबिलिटी (cargo liability) मानकों को अंतरराष्ट्रीय हेग-विस्बी नियमों (Hague-Visby Rules) के अनुरूप बनाकर भारत के समुद्री व्यापार का आधुनिकीकरण करना है।
UPSC context
GS III: बुनियादी ढांचा (बंदरगाह) और अर्थव्यवस्था; समुद्री कानूनी सुधारों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमयों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 332
राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने वाला एक संवैधानिक अधिदेश।
UPSC context
GS II: शासन और कमजोर वर्ग; राजनीतिक आरक्षण और परिसीमन आयोग की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
नियम 267 लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को अति आवश्यक मामलों के लिए विधायी कार्यों को स्थगित करने की अनुमति देता है।
नियम 267 विशेष रूप से राज्यसभा के लिए है। लोकसभा में अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और उन पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) का उपयोग किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यसभा का नियम 267 लोकसभा के स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) से किस प्रकार भिन्न है?
- राज्यसभा नियम 267: किसी तत्काल राष्ट्रीय मामले पर चर्चा करने के लिए उच्च सदन की पूर्व-निर्धारित विधायी कार्यसूची को निलंबित करता है; इसके लिए अनिवार्य रूप से सभापति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
- लोकसभा स्थगन प्रस्ताव: केवल लोकसभा के लिए विशिष्ट; इसे स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है और इसमें सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है।
मतदाता सूचियों का कानूनी रूप से प्रबंधन कैसे किया जाता है और ST सीटें संवैधानिक रूप से कैसे आरक्षित की जाती हैं?
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: धारा 21(3) सटीक और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची की तैयारी और विशेष गहन पुनरीक्षण (ECI द्वारा संचालित) को विनियमित करती है।
- अनुच्छेद 332: राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी राज्य की जनसंख्या के सटीक अनुपात में सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संसद में व्यवधान और कार्यपालिका की जवाबदेही
निरंतर व्यवधान और मानक विधायी जांच की अनदेखी, जैसे कि संसदीय स्थायी समितियों को दरकिनार करना, कार्यपालिका के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण के संवैधानिक तंत्र का गंभीर रूप से क्षरण करते हैं।
ST प्रतिनिधित्व और परिसीमन पर बहस
गोवा विधानसभा में ST के उचित प्रतिनिधित्व की मांग आगामी परिसीमन अभ्यास, विलंबित जनगणना डेटा और कमजोर वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण पर व्यापक राष्ट्रीय बहसों से जुड़ी है।
प्रीलिम्स में नियम 267 बनाम स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) पर एक तुलनात्मक प्रश्न, या मेन्स में इस पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें कि किस प्रकार व्यवधान विधायी समीक्षा (legislative scrutiny) को कमज़ोर करते हैं।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State. 2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Indian Parliament, consider the following statements: 1. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. 2. A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. 3. A bill in regard to which the President of India notified his/her intention to summon the Houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
