संसद का बजट सत्र और समिति संवीक्षा का समय
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
The Parliament's Budget session is a cornerstone of India's democratic and financial governance. For UPSC aspirants, understanding the timeline of sessions (summoning, prorogation, and recess), the constitutional provisions guiding the President's address (Article 87), and the crucial oversight role played by Department Related Standing Committees in reviewing budgetary allocations (Article 112) is fundamentally important for both Prelims and Mains.
सारांश
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाला है, जिसमें 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। यह सत्र दो चरणों में विभाजित है, जिनके बीच एक मानक अवकाश (recess) की अवधि होगी। इस अवकाश का उद्देश्य संसदीय विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (DRSCs) को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की अनुदान की विस्तृत बजटीय मांगों की सूक्ष्म जांच करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है। सत्र का आरंभ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगा।
मुख्य बिंदु
- संसद का बजट सत्र 28 जनवरी, 2026 को शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
- सत्र को दो चरणों में विभाजित किया जाएगा: पहला 28 जनवरी से 13 फरवरी तक, और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक।
- सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के पारंपरिक संबोधन के साथ होगी।
- A recess between the two phases is provided to allow Parliamentary Department Related Standing Committees (DRSCs) to examine budgetary allocations for various ministries.
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)
संवैधानिक दस्तावेज (अनुच्छेद 112) जो एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है। इसे राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
UPSC context
GS-III (सरकारी बजटिंग) और GS-II (संसदीय वित्तीय प्रक्रियाएं)। यह राजकोषीय नीति और संवैधानिक अधिदेशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियाँ (DRSC)
24 विशेषज्ञ समितियां (31 सदस्य: 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा) जो संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय-वार अनुदान की मांगों, विधेयकों और वार्षिक रिपोर्टों की जांच करती हैं।
UPSC context
GS-II (संसद की कार्यप्रणाली, निगरानी)। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण और समिति प्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रपति का अभिभाषण
अनुच्छेद 87(1) के तहत एक अनिवार्य अभिभाषण, जहाँ राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।
UPSC context
GS-II (कार्यपालिका और विधायिका की संरचना और कार्यप्रणाली)। संवैधानिक प्रावधानों और 'Motion of Thanks' (धन्यवाद प्रस्ताव) प्रक्रिया का परीक्षण करता है।
अनुदान की मांगें
अनुच्छेद 113 के तहत लोक सभा में प्रस्तुत केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा धन के लिए औपचारिक अनुरोध। इन मांगों पर मतदान करने की शक्ति केवल लोक सभा के पास है।
UPSC context
GS-II (लोकसभा की शक्तियां और विशेषाधिकार) और GS-III (बजटीय प्रक्रिया)। वित्तीय जवाबदेही और संवैधानिक आवश्यकताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संसदीय अवकाश
सत्र (आमतौर पर बजट सत्र) के भीतर एक निर्धारित अवकाश, जिसका उद्देश्य स्थायी समितियों को बजटीय प्रस्तावों और मंत्रालयों की मांगों की गहन जांच करने के लिए समय प्रदान करना है।
UPSC context
GS-II (संसद में कार्य संचालन)। विधायी प्रक्रिया के कार्य-प्रवाह और दक्षता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
बजट अवकाश के दौरान अनुदानों की मांगों (Demands for Grants) की जांच करते समय DRSCs कटौती प्रस्ताव (cut motions) प्रस्तावित कर सकते हैं।
केवल लोकसभा सदस्य ही सदन के पटल पर कटौती प्रस्ताव (cut motions) पेश कर सकते हैं। DRSCs केवल मांगों की जांच करती हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं; उनके पास मतदान करने या कटौती का प्रस्ताव करने की कोई शक्ति नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 87) का अधिदेश और महत्व क्या है?
- अनिवार्य प्रकृति: राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
- सरकारी नीति: कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया, यह सरकार की पिछली उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और आगामी वर्ष के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं और विधायी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- धन्यवाद प्रस्ताव: इसके बाद 'धन्यवाद प्रस्ताव' (Motion of Thanks) लाया जाता है। लोकसभा में इस प्रस्ताव के पारित न होने का अर्थ सरकार की हार माना जाता है।
बजट सत्र के दौरान DRSCs की सटीक भूमिका क्या है?
- अवकाश के दौरान संवीक्षा: सामान्य चर्चा के बाद, संसद अवकाश के लिए स्थगित हो जाती है। इस अवधि के दौरान, 24 DRSCs विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की विस्तृत मांगों की गहन जांच करती हैं।
- सलाहकारी प्रकृति: DRSCs दोनों सदनों को रिपोर्ट सौंपती हैं। उनकी सिफारिशें पूरी तरह से परामर्शदात्री प्रकृति की होती हैं और वे बजट में गणितीय रूप से बदलाव नहीं कर सकती हैं।
- मतदान का अधिकार नहीं: वे मांगों की बारीकी से समीक्षा करते हैं; उन्हें उन पर मतदान करने या कोई भी कटौती प्रस्ताव (cut motions) सुझाने से संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
बजट पारित होना + कार्यपालिका की जवाबदेही
बजट का पारित होना (अनुदान की मांगों पर मतदान) वित्तीय नियंत्रण को सीधे मंत्रिपरिषद के अस्तित्व से जोड़ता है, जो कार्यपालिका पर विधायिका के मुख्य नियंत्रण का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
संसद का ह्रास + गिलोटिन
बिना चर्चा के 'अनुदान की मांगों' को पारित करने के लिए 'गिलोटिन' का बढ़ता उपयोग, DRSCs द्वारा परिकल्पित गहन जांच के बिल्कुल विपरीत है, जो विधायी गिरावट (legislative decline) पर Mains के प्रश्नों में एक सामान्य विषय है।
Expect a multi-statement Prelims question testing the exact boundaries of DRSC scrutiny vs. Lok Sabha's exclusive voting/cut motion powers.
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The President of India can summon a session of the Parliament at such place as he/she thinks fit. 2. The Constitution of India provides for three sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all three sessions. 3. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Which of the statements given above is/are correct?
- 2019PrelimsGS1
In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunications, insurance, electricity, etc.? 1. Ad Hoc Committees set up by the Parliament 2. Parliamentary Department Related Standing Committees 3. Finance Commission 4. Financial Sector Legislative Reforms Commission 5. NITI Aayog Select the correct answer using the code given below.
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Indian Parliament, consider the following statements: 1. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. 2. A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. 3. A bill in regard to which the President of India notified his/her intention to summon the Houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. Which of the statements given above is/are correct?
