बहू क्लॉज को लेकर हंगामे के बीच हिमाचल विधानसभा ने पंचायत विधेयक पारित किया
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों से संबंधित स्थानीय स्वशासन कानूनों में संशोधनों और राज्य-विशिष्ट विधायी विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 'बहू' खंड को लेकर बीजेपी से जुड़े एक राजनीतिक विवाद के बीच पंचायत विधेयक पारित कर दिया, जिससे स्थानीय निकाय चुनाव की पात्रता और नियमों को लेकर सदन में हंगामा मच गया।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 'बहू' खंड को लेकर विपक्षी भाजपा के हंगामे के बीच पंचायत विधेयक पारित कर दिया।
- यह खंड राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों और पंचायत शासन नियमों के संबंध में राज्य के परिवारों में ब्याही गई महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रावधानों से संबंधित है।
- विपक्ष ने विधेयक के भीतर निवास या पात्रता से संबंधित कुछ संशोधनों या मानदंडों का विरोध किया।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम
हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय सरकार निकायों को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून, जो पंचायती राज ढांचे के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करता है।
UPSC context
HPAS पेपर II (पॉलिटी और गवर्नेंस): हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर के लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन और वैधानिक संशोधनों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
पंचायत बिल
हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने के लिए पारित एक संशोधन विधेयक, जिसमें भूमि अतिक्रमण के संबंध में चुनाव अयोग्यता के लिए 'परिवार' की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है।
UPSC context
HPAS करेंट अफेयर्स / गवर्नेंस: राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों और पात्रता मानदंडों को प्रभावित करने वाले हालिया विधายक संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पुत्रवधू खंड स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के अधिकारों से संबंधित है
उम्मीदवार यह मान सकते हैं कि 'बहू' खंड उन्हें वोट देने की अनुमति देता है, जबकि संशोधन विशेष रूप से पारिवारिक भूमि अतिक्रमण के कारण पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्यता से संबंधित है।
संबंधित अवधारणाएँ
HP पंचायती राज अधिनियम के तहत संवैधानिक प्रावधान और अयोग्यताएँ क्या हैं?
- सांविधिक उद्गम: संवैधानिक आधार संविधान का भाग IX है, जिसे एचपी पंचायती राज अधिनियम, 1994 के माध्यम से हिमाचल में लागू किया गया है।
- प्रमुख अयोग्यताओं: अयोग्यताओं में किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा, अस्वस्थ मस्तिष्क, राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके तहत बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्यता, और सरकारी/शामलात भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण शामिल हैं।
- महिला आरक्षण: 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों के एक तिहाई से कम आरक्षण को अनिवार्य बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पंचायत अयोग्यताएँ और हिमाचल भू-स्वामित्व कानून
HP पंचायती राज अधिनियम में भूमि अतिक्रमण से जुड़े संशोधन स्थानीय निकाय की अयोग्यताओं को सीधे तौर पर हिमाचल की जटिल भूमि स्वामित्व प्रणालियों (शामलात/सरकारी भूमि) से जोड़ते हैं, जो व्यापक वन अधिकारों और भू-राजस्व बहसों को दर्शाते हैं।
जेंडर जस्टिस बनाम रूरल लैंडहोलिंग ट्रेडिशन्स
ग्रामीण हिमाचल शासन में स्थानीय चुनावों में बहू की देयता को लेकर उपजा विवाद लैंगिक न्याय और पुरुषप्रधान भूमि-स्वामित्व परंपराओं को आपस में जोड़ता है।
HPAS प्रीलिम्स में HP पंचायती राज अधिनियम के तहत विशिष्ट अयोग्यता मानदंडों, विशेष रूप से भूमि अतिक्रमण और पारिवारिक परिभाषाओं का परीक्षण किया जा सकता है।
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Consider the following statements regarding Panchayati Raj system in Himachal Pradesh. Statement I : In 1949, the Punjab Village Panchayat Act of 1939 was enforced and 132 panchayats were established in Himachal. Statement II : By the end of 1956, there were 466 Gram Panchayats and 26 Tehsil Panchayats in Himachal. Choose the correct option from the following :
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Consider the following statements : (1) Mandi was first state in Shimla Hill States in which Panchayati Raj Act was passed. (2) During freedom movement Lala Lajpat Rai never visited Mandi. (3) Non-cooperation Movement did not start in Himachal Pradesh. (4) Rajkumari Amrit Kaur from Shimla conducted Quit India Movement. Choose the correct answer from the options given below :
