बढ़ते सरकारी अनुबंधों के बीच पलेंटिर ने निगरानी तकनीक का बचाव किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
उन्नत निगरानी और AI उपकरणों के लिए निजी तकनीकी कंपनियों पर सरकारी एजेंसियों की बढ़ती निर्भरता UPSC अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा/सीमा प्रवर्तन और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार) के बीच के तनाव को रेखांकित करता है। इसके अलावा, विवादास्पद सरकारी कार्रवाइयों (जैसे निर्वासन) में कॉर्पोरेट संलिप्तता से उत्पन्न नैतिक दुविधाएं GS4 (Ethics) के लिए उत्कृष्ट केस स्टडीज प्रदान करती हैं।
सारांश
Palantir Technologies अपनी निगरानी और डेटा एनालिटिक्स तकनीक को लेकर जांच के घेरे में है, विशेष रूप से बिना दस्तावेजों वाले प्रवासियों को ट्रैक करने के लिए अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के साथ हुए $30 मिलियन के अनुबंध के कारण। राज्य की निगरानी और सीमा प्रवर्तन के तरीकों के खिलाफ व्यापक विरोध के बावजूद, Palantir के CEO एलेक्स कार्प ने इस तकनीक का बचाव किया है। उन्होंने तर्क दिया कि फंक्शनल ऑडिट लॉग्स जैसे अंतर्निहित सुरक्षा उपाय (safeguards) वास्तव में सरकारी अतिरेक (overreach) को रोकते हैं। यह लेख निजी कॉर्पोरेट तकनीक, सैन्य-ग्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राज्य कानून प्रवर्तन के बढ़ते मिलन पर प्रकाश डालता है, जो डेटा गोपनीयता, कॉर्पोरेट नैतिकता और राज्य की निगरानी शक्तियों की सीमा के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
मुख्य बिंदु
- पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज (Palantir Technologies) ने डेटा एनालिटिक्स और निगरानी प्रणालियों (surveillance systems) के अनुबंधों के चलते अमेरिकी सरकार से प्राप्त राजस्व में 66% की वृद्धि दर्ज की है।
- कंपनी ने अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के साथ $30 मिलियन का एक अनुबंध हासिल किया है, जिसका उद्देश्य अनिर्दिष्ट प्रवासियों (undocumented immigrants) की पहचान करने और उनके निर्वासन (deportations) को ट्रैक करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना है।
- CEO एलेक्स कार्प ने फर्म की निगरानी तकनीक (surveillance tech) का बचाव करते हुए तर्क दिया कि ग्रैनुलर परमिशनिंग और ऑडिट लॉग के साथ उचित रूप से डिज़ाइन किए गए प्लेटफॉर्म सरकारी अतिरेक (government overreach) के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं।
- राज्य की निगरानी और आव्रजन प्रवर्तन के लिए कॉर्पोरेट तकनीक के परिनियोजन ने भारी सार्वजनिक समीक्षा को आकर्षित किया है, जिसके कारण CapGemini जैसी अन्य फर्मों को ICE अनुबंधों से जुड़ी अपनी इकाइयों को हटाने (offload करने) के लिए विवश होना पड़ा है।
- पालंटिर (Palantir) संघीय एजेंसियों और व्यावसायिक उद्यमों, दोनों को तेजी से सैन्य-ग्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मार्केटिंग कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
निजता का अधिकार
व्यक्तिगत स्वायत्तता और डेटा सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार, जिसे ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के फैसले के बाद भारत में अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी गई।
UPSC context
GS पेपर 2/4: मौलिक अधिकार और राज्य की निगरानी बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक दुविधाएं।
पालंटिर टेक्नोलॉजीज
एक प्रमुख अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स कंपनी जो बिग डेटा इंटीग्रेशन (big data integration) में विशेषज्ञता रखती है; यह वैश्विक स्तर पर खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी (surveillance) और प्रेडिक्टिव टूल्स (predictive tools) प्रदान करने के लिए चर्चित है।
UPSC context
GS पेपर 3: राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा संरचना में निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका।
अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE)
सीमा सुरक्षा और आव्रजन प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अमेरिकी संघीय एजेंसी; बिना दस्तावेजों वाले प्रवासियों की ट्रैकिंग और निर्वासन के लिए उन्नत निगरानी तकनीक का एक प्रमुख उपयोगकर्ता।
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GS पेपर 3: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिमान और डिजिटल ट्रैकिंग से जुड़ी सीमा प्रबंधन रणनीतियां।
कैपजेमिनी
एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय IT सेवा फर्म जिसकी अमेरिकी सहायक कंपनी (CGS) को ICE के साथ बिना दस्तावेजों वाले प्रवासियों (undocumented migrants) का पता लगाने के लिए 'स्किप ट्रेसिंग' (skip tracing) सेवाओं का अनुबंध करने हेतु भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
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GS पेपर 4: कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यावसायिक नैतिकता और सहायक कंपनियों के कार्यों के लिए मूल कंपनियों की जिम्मेदारी।
प्रेडिक्टिव पुलिसिंग (Predictive Policing)
ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करने और संभावित आपराधिक गतिविधियों या प्रवर्तन (enforcement) के लिए लक्षित स्थानों का पूर्वानुमान लगाने के लिए Artificial Intelligence और सांख्यिकीय मॉडल (statistical models) का उपयोग।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और स्मार्ट पुलिसिंग एवं आंतरिक सुरक्षा अभियानों में इसके अनुप्रयोग।
राज्य निगरानी
सरकार द्वारा व्यक्तियों की आवाजाही, संचार या डेटा की व्यापक निगरानी, जिसे अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उचित ठहराया जाता है, लेकिन यह लोकतांत्रिक अतिरेक के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
UPSC context
GS पेपर 3/4: सुरक्षा चुनौतियां और नागरिक अधिकारों के साथ राज्य की शक्ति को संतुलित करने की नैतिकता।
CIA (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी)
अमेरिका की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी जिसने अपनी निवेश शाखा, In-Q-Tel के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए Palantir को बुनियादी वेंचर कैपिटल प्रदान की।
UPSC context
GS Paper 2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और खुफिया एजेंसियों तथा निजी तकनीकी नवाचार के बीच का गठजोड़।
प्रारंभिक ट्रैप
DPDP अधिनियम 2023 के तहत, सरकारी एजेंसियां व्यक्तियों की स्पष्ट और सूचित सहमति के बिना उन पर AI निगरानी तैनात नहीं कर सकती हैं।
भारत के DPDP Act की धारा 17 संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिसूचित सरकारी निकायों को व्यापक छूट प्रदान करती है, जो प्रभावी रूप से सहमति की आवश्यकताओं को दरकिनार करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
पुट्टास्वामी निर्णय के तहत राज्य की निगरानी के लिए 'आनुपातिकता परीक्षण' (Proportionality Test) क्या है?
- वैधता: कार्रवाई स्पष्ट रूप से एक वैध सांविधिक कानून द्वारा समर्थित होनी चाहिए।
- वैध उद्देश्य: निगरानी को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने जैसे राज्य के वैध हितों की पूर्ति करनी चाहिए।
- न्यूनतम उल्लंघन: राज्य को उपलब्ध सबसे कम प्रतिबंधात्मक तरीके का उपयोग करना चाहिए और मनमाने दुरुपयोग के खिलाफ मजबूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए।
भारत की व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- इलेक्ट्रॉनिक सेंसर: चौबीसों घंटे और हर मौसम में निगरानी के लिए थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रारेड सेंसर और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की तैनाती।
- संचार नेटवर्क: फील्ड-स्तरीय सेंसरी डेटा को केंद्रीकृत नियंत्रण कक्षों से जोड़ने वाले सुरक्षित और समर्पित संचार नेटवर्क।
- कमांड और कंट्रोल: केंद्रीयकृत डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म—पालंटिर (Palantir) के मॉडलों के समान—जिनका उपयोग रीयल-टाइम खतरे के आकलन और तीव्र सीमा प्रतिक्रिया के लिए किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
दोहरे उपयोग वाली AI और कॉर्पोरेट नैतिकता
Palantir का मामला GS3 AI विनियमन (regulation) और GS4 कॉर्पोरेट नैतिकता (corporate ethics) को जोड़ता है। घरेलू पुलिस व्यवस्था के लिए मिलिट्री-ग्रेड AI की मार्केटिंग करना, कॉर्पोरेट लाभ बनाम संभावित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक बहस को जन्म देता है।
निगरानी तकनीक बनाम DPDP Act 2023
ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की तैनाती भारत के NATGRID से जुड़ी चिंताओं को दर्शाती है। यह भारत के DPDP अधिनियम 2023 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दी गई सरकारी छूट की सीमाओं का परीक्षण करती है।
GS3/GS4 मुख्य परीक्षा में राज्य निगरानी (state surveillance) के लिए दोहरे उपयोग वाली AI (dual-use AI) की आपूर्ति करने वाली निजी कंपनियों की नैतिक जवाबदेही का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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