भारतीय कदमों पर प्रतिक्रिया तय करने के लिए पाकिस्तानी नेतृत्व की बैठक
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
सिंधु जल संधि का निलंबन और SAARC वीजा छूट योजना का निरसन, पाकिस्तान के प्रति भारत के राजनयिक रुख में बड़े बदलावों को दर्शाते हैं। ये घटनाक्रम द्विपक्षीय संबंधों, जल कूटनीति और सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की रणनीति से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े राजनयिक और रणनीतिक कदम उठाए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) का अस्थायी निलंबन और पाकिस्तानी सैन्य अताशे (military attaches) का निष्कासन शामिल था। भारतीय सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करके और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना (SVES) को रद्द करके जवाबी कार्रवाई को और तेज कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में, पाकिस्तान के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने एक जवाबी रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (National Security Committee) की बैठक बुलाई, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में आई गंभीर गिरावट को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों का स्तर घटा दिया।
- प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने भारत के अभूतपूर्व कदमों के प्रति प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए बैठक की।
- पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने अटारी स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया।
- भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC Visa Exemption Scheme (SVES) को रद्द कर दिया, जिसके तहत पहले से जारी वीजा को रद्द कर दिया गया और इस योजना के अंतर्गत भविष्य की यात्रा पर रोक लगा दी गई।
महत्वपूर्ण शब्द
1960 की सिंधु जल संधि
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ एक जल-साझाकरण समझौता। यह तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को भारत को और तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को पाकिस्तान को आवंटित करता है।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत-पाकिस्तान संबंधों में सीमापारीय जल शासन और कूटनीतिक लाभ (diplomatic leverage) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCS)
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, इसमें गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (Polity & Governance)। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के दौरान कार्यकारी निर्णय लेने की संरचनाओं और संकट प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
सार्क वीजा छूट योजना (SVES)
1992 में शुरू किया गया एक क्षेत्रीय यात्रा तंत्र, जो SAARC देशों के व्यक्तियों की 24 श्रेणियों (जैसे गणमान्य व्यक्तियों, पत्रकारों, व्यवसायियों) को क्षेत्र के भीतर बिना वीजा यात्रा करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। क्षेत्रीय एकीकरण, जन-जन के बीच संपर्क और दक्षिण एशिया में भारत के कूटनीतिक उपकरणों से संबंधित।
सार्क
1985 में दक्षिण एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक 8-सदस्यीय क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन। सदस्य: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका।
UPSC context
GS प्रश्न पत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। क्षेत्रीय समूहों, दक्षिण एशियाई कूटनीति और क्षेत्रीय सहयोग के समक्ष चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC)
राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक-सैन्य समन्वय मंच। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, इसमें रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ तैयार करने के लिए शीर्ष मंत्री और सैन्य नेतृत्व शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। दक्षिण एशिया में विदेशी निर्णय लेने वाली संरचनाओं और द्विपक्षीय जवाबी रणनीतियों को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
सिंधु जल संधि की मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, और निलंबन के दौरान सभी छह नदियों पर भारत के पूर्ण अधिकार हैं।
यह संधि विश्व बैंक द्वारा कराई गई थी, न कि UN द्वारा। इसके अतिरिक्त, अवसंरचनात्मक सीमाएं भारत को पश्चिमी नदियों के पूरे जल को तुरंत मोड़ने से रोकती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
सिंधु जल संधि, 1960 के तहत नदियों के जल का आवंटन कैसे किया जाता है?
- पूर्वी नदियाँ: रावी, ब्यास और सतलुज भारत को अप्रतिबंधित और पूर्ण उपयोग के लिए आवंटित की गई हैं।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को आवंटित हैं, हालांकि भारत के पास विशिष्ट गैर-उपभोग्य उपयोग अधिकार सुरक्षित हैं।
- भारतीय अपवाद: भारत पश्चिमी नदियों पर कड़ाई से परिभाषित डिजाइन मानदंडों के अधीन रन-ऑफ-द-रिवर (run-of-the-river) जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है।
- गारंटर की भूमिका: विश्व बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता की थी और यह तटस्थ विशेषज्ञों तथा मध्यस्थता न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति में एक प्रक्रियात्मक भूमिका निभाता है।
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की संरचना और जनादेश क्या है?
- अध्यक्ष: समिति की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- मुख्य सदस्य: इसमें गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) इसके सदस्य नहीं होते हैं।
- जनादेश: यह रक्षा व्यय, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, विदेश मामलों और रणनीतिक तैनाती पर अंतिम निर्णयों के लिए शीर्ष कार्यकारी निकाय है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल-कूटनीति रणनीतिक दबाव के रूप में
IWT का निलंबन भारत को सक्रिय "जल शस्त्रीकरण" (water weaponization) की ओर ले जाता है। यह ब्रह्मपुत्र पर चीन द्वारा ऊपरी तटवर्ती बांध निर्माण के संबंध में भारत की चिंताओं हेतु एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।
भू-आर्थिक अलगाव और SAARC का पतन
SVES को रद्द करना और अटारी ICP को बंद करना व्यावहारिक रूप से शेष SAARC पहलों को समाप्त कर देता है, जो पाकिस्तान के बिना क्षेत्रीय एकीकरण के लिए BIMSTEC की ओर भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक झुकाव को और मजबूत करता है।
2026 के एक बहु-कथनीय प्रश्न में IWT विवाद समाधान तंत्र (विश्व बैंक की भूमिका) और सिंधु की सहायक नदियों के सटीक भूगोल को सम्मिलित किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2015MainsGS2
Terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples.
- 2016MainsGS2
Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)." Explain with suitable examples.
- 2012MainsGS2
The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?
