सिंधु जल संधि निलंबन और संसदीय कूटनीति
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत-पाकिस्तान संबंधों की समकालीन गतिशीलता पर महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है, जो विशेष रूप से सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के निलंबन और सीमा पार आतंकवाद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने के लिए 'संसदीय कूटनीति' (parliamentary diplomacy) के रणनीतिक उपयोग पर केंद्रित है।
सारांश
पाकिस्तान हालिया द्विपक्षीय तनाव के बाद भारत की व्यापक कूटनीतिक पहुंच का मुकाबला करने के लिए प्रमुख वैश्विक राजधानियों में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। यह कूटनीतिक गतिरोध अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ, जिसके कारण भारत ने "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया और सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को निलंबित कर दिया। इसके जवाब में, भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए 33 देशों में 59 सांसदों को भेजा था। पाकिस्तान के जवाबी कूटनीतिक अभियान के तहत बिलावल भुट्टो और सैयद तारिक फातेमी जैसे वरिष्ठ नेता न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन, ब्रुसेल्स और मॉस्को का दौरा करेंगे ताकि कश्मीर, सीमा पार आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का नैरेटिव प्रस्तुत किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- भारत की हालिया राजनयिक पहुंच का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने पांच प्रमुख वैश्विक राजधानियों का दौरा करने हेतु विशेष संसदीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए हैं।
- यह राजनयिक पैंतरेबाजी अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले, भारत की सैन्य प्रतिक्रिया (ऑपरेशन सिंदूर) और सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को स्थगित रखने के निर्णय के बाद हुई है।
- भारत ने पूर्व में 33 देशों में 59 सांसदों को आतंकवाद और जल-साझाकरण संधि के निलंबन पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा था।
- विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं वाले पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना और UN, US, UK, EU और रूस में भारत के नैरेटिव को चुनौती देना है।
- ये घटनाक्रम द्विपक्षीय संकटों के दौरान वैश्विक जनमत को आकार देने के लिए दोनों देशों द्वारा संसदीय कूटनीति के बढ़ते उपयोग को रेखांकित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
सिंधु जल संधि
भारत (पूर्वी नदियां: रावी, ब्यास, सतलुज) और पाकिस्तान (पश्चिमी नदियां: सिंधु, झेलम, चिनाब) के बीच 1960 का विश्व बैंक की मध्यस्थता वाला एक जल-साझाकरण समझौता। इसमें एक विवाद समाधान तंत्र शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत-पाकिस्तान जल-कूटनीति और सीमा-पारीय जल शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संसदीय कूटनीति
निर्वाचित प्रतिनिधियों (सांसदों) द्वारा आधिकारिक राजकीय कूटनीति के पूरक के रूप में की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, जिसका उद्देश्य वैश्विक आम सहमति बनाना और विदेशी विधायिकाओं तथा जनता के समक्ष राष्ट्रीय विमर्श (national narrative) प्रस्तुत करना है।
UPSC context
GS Paper 2 (भारतीय संविधान/कूटनीति); विदेश नीति और सॉफ्ट पावर में विधायिका की भूमिका का परीक्षण करता है।
ट्रैक II कूटनीति
अनौपचारिक, गैर-सरकारी संवाद जिसमें शैक्षणिक विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त राजनयिक या नागरिक समाज के सदस्य शामिल होते हैं, ताकि औपचारिक सरकारी माध्यमों से बाहर संघर्ष समाधान के रास्ते तलाशने और आपसी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); द्विपक्षीय गतिरोधों को सुलझाने में गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
सीमा पार आतंकवाद
आतंकवाद जहाँ एक देश की भूमि का उपयोग पड़ोसी देश के खिलाफ हमले करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर "प्रॉक्सी वॉर" (proxy war) या "ग्रे ज़ोन" (grey zone) संघर्ष के रूप में जाना जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (Internal Security); core challenge in India-Pakistan relations and national security policy.
स्थायी सिंधु आयोग
1960 की संधि के तहत स्थापित एक द्विपक्षीय निकाय, जो नदी डेटा विनिमय का प्रबंधन करने, निरीक्षण करने और विवाद समाधान के प्रथम स्तर के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध); IWT की कार्यप्रणाली अक्सर द्विपक्षीय तनावों से प्रभावित होती है।
प्रारंभिक ट्रैप
सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर भारत का उपयोग का कोई भी अधिकार नहीं है।
पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को आवंटित होने के बावजूद, भारत को घरेलू आवश्यकताओं, कृषि और रन-ऑफ-द-रिवर (RoR) जलविद्युत परियोजनाओं के लिए उनके सीमित और गैर-उपभोगकारी (non-consumptive) उपयोग की अनुमति है।
संबंधित अवधारणाएँ
IWT का संसाधन आवंटन और विवाद समाधान ढांचा क्या है?
- नदी आवंटन: पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलज) भारत के निर्बाध उपयोग के लिए आवंटित। पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को आवंटित।
- भारत के पश्चिमी अधिकार: पश्चिमी नदियों पर भारत को गैर-उपभोगकारी उपयोग, सीमित कृषि उपयोग और रन-ऑफ-द-रिवर (run-of-the-river) जलविद्युत उत्पादन की अनुमति है।
- विवाद निवारण तंत्र: एक त्रि-स्तरीय तंत्र: स्थायी सिंधु आयोग (प्रशासनिक), विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ (तकनीकी मतभेद), और मध्यस्थता न्यायालय (औपचारिक विवाद)।
भारत की विदेश नीति के संदर्भ में संसदीय कूटनीति क्या है?
- परिभाषा: राष्ट्रीय नैरेटिव पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए निर्वाचित सांसदों को विदेशी विधायिकाओं के साथ जुड़ने हेतु Track-1.5 दूतों के रूप में तैनात करना।
- संस्थागत ढांचा: अक्सर द्विपक्षीय दौरों (जैसा कि यहाँ देखा गया है) या इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
दबावपूर्ण कूटनीति के रूप में जल संधियां
IWT को निलंबित करना भारत के रणनीतिक रुख को बदलता है, जो सीमा-पारीय जल अधिकारों (GS1 Geography) को द्विपक्षीय संबंधों (GS2 IR) के साथ जोड़ता है ताकि केवल काइनेटिक एस्केलेशन पर निर्भर रहे बिना राज्य प्रायोजित आतंकवाद को दंडित किया जा सके।
किनेटिक कार्रवाई + कूटनीतिक अलगाव
ऑपरेशन सिंदूर और 59 सांसदों को भेजने का दोहरा दृष्टिकोण उरी/पुलवामा के बाद के सिद्धांत (doctrine) को दर्शाता है: पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए निर्णायक सैन्य प्रतिशोध को एक सघन अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक अभियान के साथ जोड़ना।
IWT के 3-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र (Neutral Expert बनाम Court of Arbitration) और भारत के नदी अधिकारों पर 2026 के Prelims में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2012MainsGS2
The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?
- 2015MainsGS2
Terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples.
- 2016MainsGS2
Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)." Explain with suitable examples.