पहलगाम हमले के बाद विधायी और कूटनीतिक रणनीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख व्यावहारिक विधायी और कूटनीतिक रणनीतियों पर प्रकाश डालता है—जैसे भारत के बाजार आकार का लाभ उठाना, द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजना और UNSC तक पहुंच बनाना—जिन्हें सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने और विश्व स्तर पर आतंकवाद के प्रायोजक देशों को अलग-थलग करने के लिए भारत की विदेश नीति के टूलकिट में उपयोग किया जा सकता है।
सारांश
पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने के लिए कई राजनयिक और विधायी उपायों का प्रस्ताव दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस हमले के खिलाफ एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। इसके अलावा, सिब्बल ने पाकिस्तान को राजनयिक रूप से अलग-थलग करने के लिए प्रमुख देशों और UNSC में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का सुझाव दिया। उन्होंने उन राष्ट्रों के खिलाफ आर्थिक दुष्परिणामों की चेतावनी देकर भारत की बाजार शक्ति (market power) का लाभ उठाने की भी वकालत की जो पाकिस्तान के साथ व्यापार जारी रखते हैं, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एक एकजुट राष्ट्रीय मोर्चे के महत्व पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से संसद का एक विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया ताकि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने हेतु एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जा सके।
- उन्होंने राज्य प्रायोजित आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दबाव बढ़ाने के लिए प्रमुख वैश्विक राजधानियों में द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का सुझाव दिया।
- सिब्बल ने भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार का लाभ उठाने का सुझाव दिया, जिसके तहत प्रमुख देशों को भारत या पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाए।
- उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक आम सहमति बनाने और चीन पर अपने सहयोगी के प्रति अपना रुख स्पष्ट करने के लिए दबाव डालने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख करने का सुझाव दिया।
- पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर बल दिया और राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे चुनावी लाभ के लिए आतंकवाद का दुरुपयोग न करें।
महत्वपूर्ण शब्द
संसद का विशेष सत्र
नियमित तीन-सत्र वाले कैलेंडर के बाहर बुलाया गया एक सत्र। हालांकि संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है, अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पर संसद को जैसा वे उचित समझें, बुलाने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिका। यह सत्र बुलाने (summoning), सत्रावसान (prorogation) और कार्य संचालन के संवैधानिक प्रावधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र (UN) का निकाय, जिसमें वीटो शक्ति वाले पांच स्थायी सदस्य (P5) और दस रोटेटिंग गैर-स्थायी सदस्य शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक शासन में भारत की भूमिका और आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाने के राजनयिक प्रयासों की समझ का परीक्षण करता है।
संसदीय प्रस्ताव
सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय नीति के मामलों पर सामूहिक राय, निर्णय या सिफारिश व्यक्त करने के लिए संसद के किसी सदन द्वारा पारित एक औपचारिक प्रस्ताव।
UPSC context
GS पेपर II: संसदीय उपकरण। यह इस बात के ज्ञान का परीक्षण करता है कि विधायिका राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर किस प्रकार आम सहमति व्यक्त करती है।
राजनयिक अलगाव
सुरक्षा खतरों की प्रतिक्रिया के रूप में, किसी लक्षित राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंधों को समाप्त करने या कम करने के लिए कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग।
UPSC context
GS पेपर II: भारत और उसके पड़ोसी। 'दबावपूर्ण कूटनीति' (Coercive Diplomacy) और 'आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते' की नीति से संबंधित रणनीति का परीक्षण करता है।
सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल
विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के समूह जिन्हें संप्रभुता और आतंकवाद-निरोध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक एकीकृत राष्ट्रीय मोर्चे का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशी मिशनों पर भेजा जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: संघ के कार्य। यह सॉफ्ट पावर प्रदर्शित करने और घरेलू राजनीतिक एकता में 'संसदीय कूटनीति' की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)
भारत द्वारा 1996 में UN में प्रस्तावित एक कानूनी ढांचा, जिसका उद्देश्य आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा प्रदान करना और आतंकवादियों के वैश्विक अभियोजन/प्रत्यर्पण को सुविधाजनक बनाना है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। वैश्विक आतंकवाद विरोधी कानूनी व्यवस्थाओं में भारत की सक्रिय भूमिका और गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) से उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान स्पष्ट रूप से संसद के 'विशेष सत्र' (Special Session) को बुलाने के आधारों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।
संविधान में 'विशेष सत्र' (Special Session) का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति केवल संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Parliamentary Affairs) की सलाह पर संसद का सत्र आहूत करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संसद के 'विशेष सत्र' का संवैधानिक आधार क्या है?
- संवैधानिक मौन: संविधान में 'Special Session' शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 85 केवल राष्ट्रपति को संसद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुलाने की शक्ति प्रदान करता है जिसे वह उचित समझें।
- कार्यकारी विशेषाधिकार: संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति सत्र बुलाने का निर्णय लेती है। इसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक रूप से सांसदों को समन जारी करते हैं।
- ऐतिहासिक उदाहरण: विगत विशेष सत्रों में 2017 का GST रोलआउट, 1997 में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और 2023 में नए संसद भवन में स्थानांतरण शामिल हैं।
वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध UNSC 1267 प्रतिबंध समिति कैसे कार्य करती है?
- वैश्विक अधिदेश: यह ISIL (दाएश) और अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ एसेट फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंधों की निगरानी करता है।
- तकनीकी रोक: निर्णयों के लिए आम सहमति की आवश्यकता होती है। P5 सदस्य, विशेष रूप से चीन, पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करने के भारत के अनुरोधों को रोकने या उनमें देरी करने के लिए अक्सर 'टेक्निकल होल्ड' का उपयोग करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्थिक स्टेटक्राफ्ट और IR
पाकिस्तान के सहयोगियों पर व्यापारिक अल्टीमेटम थोपने के लिए भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार का लाभ उठाना, GS-3 के आर्थिक पैमाने को GS-2 की हार्ड-पावर डिप्लोमेसी से जोड़ता है।
सुरक्षा में संसदीय कूटनीति
विदेशी राजधानियों में द्विदलीय प्रतिनिधिमंडलों को तैनात करना एक ट्रैक-1.5 राजनयिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों को अलग-थलग करने के लिए कार्यपालिका की विदेश नीति को और सशक्त बनाता है।
अनुच्छेद 85 'विशेष सत्र' पर Prelims में एक कथन के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए आर्थिक कूटनीति (economic statecraft) के उपयोग पर Mains के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021MainsGS3
Analyse the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors, to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats.
- 2015MainsGS2
Terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples.
- 2024MainsGS2
‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter Terrorism Committee (CTC) and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level.
